काठमाडौं । बीमा समितिले नन ट्यारिफ बीमा व्यवसायका लागि तय गरेको बीमा दर सम्बन्धी मापदण्ड अव्यवहारिक रहेको भन्दै ङादी ग्रुप पावर कम्पनीका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले सच्याउन आग्रह गरेका छन् । हाइड्रोपावरको ‘लस अफ प्रोफिट’ बीमा गर्दा चार महिनासम्म दाबी नपाउने व्यवस्था अव्यवहारिक भएको उनको आरोप छ ।
एक वर्षसम्म आम्दानी रोकियो भने चार महिना पछिको आम्दानीलाई मात्रै क्षतिपुर्ती भर्ने व्यवस्था गरेको छ । समितिले तयार पारेको यस मापदण्डले आयोजनामा कुनै क्षति पुगी आम्दानी गर्न नसक्दा उक्त जोखिम नै बहन नहुने गरी मापदण्ड बनाएको गुरागाईको तर्क छ । यस भन्दा अगाडी बीमा कम्पनीहरुले यदि आयोजना एक महिना बन्द भयो भने कम्तिमा पनि सात दिनमा हुने आम्दानीको क्षतिपुर्ती नदिने र बाँकी दिनमा हुने क्षतिको दाबी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था थियो । कम्पनीहरुले उक्त आयोजनाले अघिल्लो वर्षको सोहि अवधिमा गर्ने आम्दानीका आधारमा क्षतिपुर्ती बहन पर्ने प्रचलन छ ।
तर समितिले जारी गरेको नयाँ व्यवस्थाले तीन महिनाको बीमा गरिएको छ भने अघिल्लो एक महिनामा हुने आम्दानीको क्षतिलाई बहन नगर्ने र बाँकी दुई महिनाको मात्रै बहन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसमा तीन महिनामा हुने आम्दानीको बीमा शुल्क ०.५० प्रतिशत तय गरिएको छ । त्यस्तै ५ महिना अवधिको बीमा गर्दा हाइड्रोपावरले अघिल्लो ४५ दिनको दाबी पाउदैनन् र बाँकी दिनको मात्रै क्षतिपुर्ती प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । समितिले ९ महिना अवधिको हकमा ७५ दिनको आम्दानीमा दाबी नलाग्ने र एक वर्ष अवधिको बीमामा चार महिना दाबी नलाग्ने व्यवस्था गरिदिएको छ ।
हाइड्रोपावर क्षेत्रमा हुने यस्तो बीमामा गम्भिर त्रुटी भएको गुरागाईको ठहर छ । उनका अनुसार सामान्यतया जलविद्युत कम्पनीहरु तीन चार महिनासम्म बन्द हुने अवस्था रहदैन । एक वर्षको आम्दानी क्षतिपुर्ती बीमा गर्दा चार महिनासम्म दाबी नलाग्ने व्यवस्था केवल दाबी भुक्तानी नगर्ने मनसाय रहेको उनको विश्लेषण छ ।
यस भन्दा अगाडी हाइड्रोपावर कम्पनीहरुले बीमा कम्पनीहरु सँग आपसी सहमति गरी पहिलो ७/१५/२० दिनसम्मको दाबी नतिर्ने अभ्यास रहदै आएको थियो । सामान्यतया हाइड्रोपावरमा पेनस्टक पाइप फुट्ने, बाढी जाने, ट्रान्समिसन लाइनहरु ढल्नाले आम्दानीमा प्रभाव पार्छ । यस्ता कार्यहरु सामान्य अवस्थामा एक महिनामा बनिसक्छन् ।
हाइड्रोपावरको बीमा गर्दा ‘लस अफ प्रोफिट’को बीमालाई अनिवार्य गरिएको छ । अर्को तर्फ एक वर्ष अवधिको बीमा गर्दा चार/चार महिना दाबी नपाउने व्यवस्थाले बीमा गर्नुको कुनै औचित्य नै नभएको उनको ठहर छ । उनले भने ‘यदि अहिलेको बीमा दरले पुगेको छैन भने बढाउने विषयमा अध्ययन गर्नु पर्ला तर दाबी नै भुक्तानी गर्न नपर्ने किसिमको पोलिसीका कारण क्षतिपुर्ती नै नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’
सामान्यतया बीमा कम्पनीहरुले वार्षिक बीमा यस्तो बीमा गर्छन् । वार्षिक बीमा गर्दा चार महिनाको दाबी नै नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । यदि छोटो अवधि जस्तो तीन महिनाको बीमा गर्दा पहिलो एक महिनाको दाबी पाइदैन र अर्को दुई महिना पछि पोलिसीको अवधि नै सकिन्छ । यसले गर्दा यस्तो पोलिसीबाट राहात पाउनै नसकिने उनले बताए ।
