काठमाडौं । बैंक, वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीका कर्मचारी संगठनहरुले विगत तीन दशकदेखि लाडेर प्राप्त गरेको सेवा सुविधा गुम्ने भन्दै यहि अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जनाले निर्णय गरेका छन् । यदि कोषमा आवद्ध हुँनै पर्ने भए संगठनले पेश गरेका १५ बुँदे माग पुरा गर्न उनिहरुले कोष सँग माग गरेका छन् ।
२९ वटा बैंक वित्तीय संस्था तथा बीमा कम्पनीहरुको कर्मचारी संगठनले यहि अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान नसकिने भन्दै संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । उक्त संयुक्त विज्ञप्तिमा सूर्या लाइफ, एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स, गुराँस लाइफको कर्मचारी संगठनको पनि एक्यवद्धता रहेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘सामाजिक सुरक्षा कोषको विद्यमान ऐन, नियमावली र कार्यविधिमा व्यवस्थामा भएका योजना र सर्त बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुँदा यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुले विगत तीन दशकदेखि सामुहिक सौदाबाजी गरी प्राप्त गरेका सेवा सुविधाहरुबाट विमुख हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हाम्रो ठहर छ ।’
बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीका कर्मचारीहरुले बारम्बार उठाई रहेका विषयहरुलाई कोषले कुनै सुनुवाई नगरी एकतर्फी रुपमा अगाडि बढीरहेकोले कोषको उक्त रवैया प्रति संगठनहरुले विमति राखेका हुन् । हाल सामाजिक सुरक्षा कोषको अस्वभाविक दबाबको कारण वित्तीय क्षेत्रमा आतङ्ग सिर्जना भएको भन्दै संयुक्त विज्ञप्ती नै जारी गरेका हुन् ।
कोषको यस्तो हर्कतले कर्मचारीहरुको मनोबलमा ह्रास आई उत्पादकत्वमा समेत प्रभाव परेको संघठनहरुले जनाएका छन् । यहि कारणले विद्यमान सामाजिक सुरक्षा कोषको विद्यमान योजनामा समाहित हुन असमर्थ रहेको उनिहरुले जानकारी गराएका छन् ।
यस योजनाको परिकल्पना अनुसार वर्तमान अवस्थामा सर्वप्रथम सामाजिक सुरक्षाको न्यूनतम सुविधाबाट बञ्चित लाखौ श्रमिक, कामदार कर्मचारीहरुलाई समेटिनु पर्छ भन्ने कुरामा कसैको विमति नरहेको तर विगतदेखि नै राम्रो र आकर्षक सामाजिक सुरक्षा पाईरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र बीमा कम्पनीका कर्मचारीहरुलाई यस योजनामा जोड्न सामाजिक सुरक्षा कोष मरिहत्ते गरेर लाग्नु राज्यले परिकल्पना गरेको योजना र उद्देश्य विपरीत हिडेको उनीहरुको ठम्याई छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीका कर्मचारीहरुले बारम्बार उठाई रहेका विषयहरुलाई कोषले कुनै सुनुवाई नगरी एकतर्फी रुपमा अगाडि बढीरहेकोले कोषको उक्त रवैया प्रति उनीहरुले विमति जनाएका हुन् । तर, पनि उनीहरुले नियमावली तथा कार्यविधिमा संशोधन गरी कोषमा आबद्ध हुने वातावरण मिलाउन आग्रह गरेका छन् । संगठनका सुझावहरुलाई बेवास्ता गरी यस क्षेत्रमा अनावश्यक डर, त्रास र दबाब श्रृजना गरेमा उनिहरुले सशक्त रुपमा आन्दोलनका कार्यक्रमहरु तय गरी प्रतिकारमा उत्रने धम्कि समेत दिएका छन् ।
यस्तो छ संगठनको माग
नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएका समानताको हक सम्पत्तिको हक, श्रमको हक र उपभोक्ताको हक जस्ता मौलिक हकहरुको प्रतिकुल हुनेगरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको ऐन, नियमावली र कार्यविधिका कतिपय प्रावधानहरु रहेकोले संशोधन गरी श्रमिक मैत्री बनाउनु पर्ने ।
बम ऐन, २०७४ को दफा ३४(३) मा कर्मचारीहरुले खाईपाई आएको सेवासुविधा घटाउन पाइने छैन भन्ने व्यवस्था विपरित सामाजिक सुरक्षा कार्यविधिका व्यवस्थाहरुले खाईपाई आएको सुविधा घट्ने कटौती नहुने भनी सामाजिक सुरक्षा ऐनद्वारा यसको पूर्ण प्रत्याभूति गर्नुपर्ने ।
अभिसन्धी, १९४९ (न.९८), नेपालको संविधान र नेपालको श्रम ऐन, २०७४ ले प्रत्याभूत गरेको सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित हुनेगरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा ६४ मा भएको व्यवस्था अबिलम्ब खारेज गर्नुपर्ने ।
श्रम ऐन, २०७४ को दफा ५२ र ५३ अनुसार कानुन बमोजिम स्थापित स्वीकृत प्राप्त अन्य अवकाश कोषमा रहेको सञ्चयकोष तथा उपदान बापतको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था एकातिर छ भने कार्यविधिको दफा १९४० (ग) मा योगदानमा शुरु गरेको मिति भन्दा अगाडिको सञ्चयकोष र उपदान बापतको रकम कोषमा हस्तान्तरण गर्न नचाहेमा सम्बन्धित श्रमिकले आफैले भुक्तानी लिन वा अन्य अवकाश कोषमा रहेको रकम सोही कोषमा राख्न सक्ने व्यवस्थालाई ऐनमा व्यवस्था गरिनु पर्ने । साथै, विद्यमान कार्यविधिमा रहेको दोहोरो करको भार खारेज गर्नुपर्ने ।
निवृत्तीभरण कोष ऐन, २०७५ मा सरकारी कर्मचारीहरुको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा उल्लेखित व्यवस्थाहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने सम्पूर्ण योगदानकर्ताको हकमा समेत लागु हुनेगरी व्यवस्था गर्नुपर्ने । सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ मा भएका व्यवस्थाहरुलाई संशोधन सहित योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनमा नै समावेश गरिनुपर्ने ।
सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिको बुंदा नं. २४ ग अनुसार योगदानकर्ताले निवृत्तभरणप्राप्त गर्न शुरु गरेपछि १८० महिना निवृत्तभरण नपाउँदै निजको मृत्यु भएमा निजको पति पत्नीको वैकल्पिक रोजगारी भएमा योगदानकर्ताले आफ्नो जीवनकालभर जम्मा गरेको रकम समेत निजको परिवार वा निजले इच्छाएको व्यक्तिले रकम फिर्ता पाउने सुनिश्चिता गरिनुपर्ने ।
सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिको बुदा न.३४ मा सामाजिक सुरक्षा योजनालाई जुनसुकै बेला स्थगन गर्न सक्ने व्यवस्थाले गर्दा आफूले गरेको योगदान रकम सुरक्षित नहुने त्रास सम्पूर्ण कर्मचारीहरुमा परेकोले तत्काल सामाजिक सुरक्षा ऐनमा संशोधन गरी स्थगन नहुने प्रत्याभूति गरिनुपर्ने ।
सरकारी कर्मचारीलाई तर्जुमा गरिएको निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५ को दफा १५ अनुसार सरकारी कर्मचारी भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरीने गरि बर्खास्त नै भएमा पनि निजको तलबबाट कट्टी भएको रकम र सोमा पाकेको व्याज एकमुष्ठ फिर्ता पाउछ । यसै गरी सोही ऐनको दफा १९ को व्यवस्थाले कोषमा जम्मा भएको सरकारी कर्मचारीको रकममा साहुको दाबी नलाग्ने, फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सर्वस्व जफत हुने फैसला भएमा वा सरकारी बांकी असुल गर्नुपर्ने भएमा पनि कोषमा जम्मा भएको रकमबाट लिन नपाउने व्यवस्था गरिएबाट हामी निजि क्षेत्रका कर्मचारीहरुको रकममा सुरक्षा नभएकोले नेपालको संविधानले प्रत्याभुत गरेको हक अधिकार बिपरित असमान भएको हुदा समान व्यवहार गरिनुपर्ने ।
सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिको बुदा न. ३६ मा कार्यविधिमा कुनै संशोधन गर्नुपर्ने भएमा संचालक समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले जुनसुकै बेला संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको हुँदा कोषको योजनाको स्थायित्वको लागि सामाजिक सुरक्षा ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
योगदान रकमको बाँडफाँड गर्दा कुन आधारमा उपदान बापतको रकम अवकाशका बखतमा दिने र सञ्चयकोष बापतको रकम निवृत्तभरण योजनामा पेन्सनका रुपमा दिने भन्ने प्रष्ट मापदण्ड र आधार छैन् । अतः वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाबाट सञ्चयकोष बापतको रकम व्याज सहित अबकाशका बखत पकमुष्ठ रुपमा पाउने र उपदान बापतको रकम योगदानको आधारमा वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा लागु हुनुपर्ने सुनिश्चित हुनुपर्ने र अवकाशका मसत प्रदान गरिने अवकाश रकम तथा सो बापत जम्मा भएको मुनाफा बापतको रकममा आयकर पूर्ण रुपमा छुट हुनुपर्ने ।
आफ्नो नाममा जम्मा भएको रकमको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएको ३ बर्ष पछि ८० प्रतिशत मात्र लिन पाउने व्यवस्था संशोधन गरी ९० प्रतिशतसम्म जुनसुकै बेलामा कर्जा लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने।
२०७८ साल माउन १ गते वा त्यसभन्दा पछि योगदान गर्ने कर्मचारीहरुको योगदानको रकम बाँडफाँड सम्बन्धि व्यवस्थालाई हेर्दा साँबा रकम फिर्ता नभई योगदान रकमको करिब ७ प्रतिशतले हिसाब गर्दा पाउने गाज बराबरको रकम मार निवृत्तभरण योजनामा पेन्सन स्वरुप पाउने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ।
उक्त रकमलाई बैंकमा राख्दा समेत त्यो भन्दा बढी व्याज आर्जन गरी साँवा समेत सुरक्षित रुपमा फिर्ता प्राप्त हुनेहुदा कीपको योगदानमा प्राप्त हुने प्रतिफल अझ आकर्षक हुनुपर्ने ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरुको सेवा सुविधा र सामाजिक सुरक्षाले गर्दा स्वदेशमा बसेर आफू र आफ्ना आश्रितहरुको सुखद भविष्यको आशामा मातृभूमिमा रगत पसिना बगाउन प्रेरित यस क्षेत्रका हामी तमाम पेशाकर्मीहरुलाई हाम्रो गाँस खोसेर यो देशमा तिमिहरुको भविष्य छैन भनी सामाजिक सुरक्षा योजनाले भन्न बोजेको त अवश्य होइन ? निरउत्तर । किमकर्तव्य विमुढ कर्मचारी ।
सामाजिक सुरक्षा कोष जस्तै प्रकारका निवार, सम्मान, २०१९ बमोजिम स्थापित कर्मचारी सन्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ बमोजिम स्थापित नागरिक लगानी कोषले जस्तै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धताको विषयलाई स्वेच्छिक गरियोस् ।
सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन, कार्यविधि तथा नियमावलीमा यस युनियनको सुझाव अनुसार संशोधन पश्चात मात्र सहभागी हुनको लागि सूचिकृत हुने अवधि एक वर्षको लागि थप गरियोस् ।
संगठनका माग सुनुवाइ गरेर द्वन्द भन्दा पनि समाधान तर्फ अगाडी बढ्न उनिहरुले कोषसँग आग्रह समेत गरेका छन् ।
