काठमाडौं । बीमाको दावी भुक्तानी सम्बन्धी अर्धन्यायिक निकाय बीमा समितिमा १३५ वटा मुद्दा फस्र्यौट हुन बाँकी छ । बीमा कम्पनीले दावी भुक्तानी दिने क्रममा चित्त नबुझेमा बीमितले सिधैं बीमा समितिमा मुद्दा दायर गर्न पाउछन् ।
बीमा समितिका अनुसार आर्थिक बर्ष २०७५।७६ मा दर्ता भएको ४३ वटा, आव २०७६।७७ मा दर्ता भएको ८३ वटा, अघिल्ला आर्थिक वर्षमा तामेलीमा रहेका आठ तथा उच्च अदालतबाट फिर्ता आएको एक मुद्दा समेत गरी कूल १३५ वटा मुद्दा फास्र्यौट हुन बाँकी छ।
समितिमा चालु आर्थिक बर्षको माघ मसान्तसम्ममा ८९ वटा मुद्धाहरु दर्ता भएका छन् । सो मध्ये छ वटा मुद्दा सहमतिमा टुंगियो भने ८३ वटा मुद्दा अझै बाँकी छ । त्यस्तै, आर्थिक बर्ष २०७५÷७६ मा जम्मा १०० वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा सहमतिमा २७ वटा मुद्दा फस्र्यौट भयो भने समितिले ३० वटा मुद्दामा फैसला गरी आदेश जारी गर्यो । अझै ४३ वटा मुद्दा फस्र्यौट हुन बाँकी छ ।
त्यस्तै आव २०७४।०७५ मा ८३ वटा मुद्धा दर्ता भएको थियो । सो मध्ये २० वटा मुद्दा सहमतिमा टुंगियो भने ५२ वटा मुद्दामा बीमा समितिको इजलासले फास्र्यौट गर्यो । अझै आठ वटा मुद्दा तामेलीमा रहेको बीमा समितिले जनाएको छ ।
बीमा समितिले विगतमा उच्च अदालतमा पुगेर फिर्ता आएको ४ वटा मुद्दाहरुको निर्णय भईसकेका छन् । उच्च अदालतबाट फिर्ता आएको मुद्दाको निर्णय हुन बाँकी एक वटा मात्रै छ।
बीमा ऐन २०४९ ले बीमा समितिलाई क्षेत्रको नियामन तथा बीमा दावी भुक्तानीको सुरु मुद्दा हेर्ने अर्धन्यायिक निकायको रुपमा परिभाषित गरेको छ । बीमा समितिका अध्यक्षले इजलासको नेतृत्व गर्दछन् ।बीमा सम्बन्धी कुनै पनि समस्या परेमा बीमित वा बीमकले बीमा समितिमा उजुरी गर्न सक्दछन् । समितिले गरेको फैसला चित्त नबुझेमा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था समेत रहेको छ । त्यस्तै, पीडित पक्षलाई सहज सेवा दिन समितिले उजुरी दर्ता गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाएको जनाएको छ।
कुनै पनि माध्यमबाट समितिमा उजुरी दिन सकिन्छ । यद्यपी धेरै कम व्यक्तिले मात्रै समितिमा उजुरी गरेको पाईन्छ । अधिकांश बीमितलाई समितिले उजुरी दर्ता गर्छ भन्ने समेत थाहा नहुँदा सेवा लिनेको संख्या न्यून भएको समितिले जनाएको छ।
समितिमा परेको मुद्धालाई सबैभन्दा पहिला सहमतिको आधारमा नै टुङगाउने कोसिस गरिन्छ । बीमितले समितिमा उजुरी दिएपछि कम्पनीलाई छलफलमा आउन पहिलो पटक १५ दिने म्याद दिइने समितिले बताएको छ । त्यस्तै, उक्त अवधिमा पनि कम्पनी छलफलमा उपस्थित नभएमा थप ९ दिनको समय दिईन्छ भने तेस्रो पटक ३ दिनको समय दिइन्छ।
उक्त अवधिमा पनि कम्पनी छलफलमा उपस्थित नभएमा समिति आफैले थप प्रक्रिया अगाडी बढाउने व्यवस्था छ। समितिको मध्यस्थतामा गरिएको छलफलबाट मुद्दाको किनारा नलागेमा समितिको माथिल्लो तह (इजलास) मार्फत मुद्दाको सुनुवाई गरी आदेश जारी हुन्छ । यदि समितिले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझेमा पीडित पक्ष सिधै पुनरावेदन जान सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।
