नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै समाजवाद उन्मुख अग्रगामी राष्ट्रको रुपमा परिभाषित गरिएको छ । संविधानको पहिलो खण्डमा समावेश मौलिक हक खण्डमा नागरिकको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार र अनिकालको जिम्मेवारी राज्यको दायित्वको रुपमा ग्रहण गरिएको छ । अन्य विकसित मुलुकहरुमा झै नेपालको संविधानले जनताका धेरै कुराहरु राज्यले जिम्मेवारी लिएको भएपनि त्यसको जोखिम बहन कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट विधि तय भइसकेको छैन । सबै जिम्मेवारी राज्य आफैले मात्रै ग्रहण गरेर सम्भव हुदैन । समाजवादी अर्थव्यवस्था र लोककल्याणकारी राज्यको आभारधूत तत्व नै बीमा हो । बीमामार्फत राज्यभित्र बसोबास गर्ने जनताका हरेक कुरामा राज्यले ग्यारेन्टी लिन सक्दछ । हेर्दा बीमा क्षेत्र सानो र राज्यको अंगसँग कसरी जोडिन्छ भन्नेबारे जनतामा अन्यौल भएपनि बीमा राज्यको आधारभूत अंग हो ।
हालै कर्णाली प्रदेश सरकारले यही अवधारणाबाट आफूलाई उत्कृष्ट शासकको रुपमा चित्रित गर्न सफल भएको छ । कर्णालीजस्तो देशकै विकट, भौगोलिक रुपमा ठगिएका, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवश्यकताको पहुँच समेत पुग्न नसकेको स्थानका जनताको दुर्घटनाबाट हुने मृत्युको जिम्मेवारी कर्णाली प्रदेश सरकारले लिएको छ । सो प्रदेशमा बसोबास गर्ने १७ लाख ७० हजार जनसंख्याको एक लाख रुपैयाँसम्मको सामूहिक दुर्घटना बीमा गरिएको छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले एक समारोहका बीच पाँचौं संविधान दिवसको अवसर पारेर उक्त बीमा योजना सुरु भइसकेको छ । हाल एक लाख रुपैयाँबाट सुरु गरिएको बीमा योजना आगामी दिनमा बजेटको आकारमा बृद्धिसँगै बृद्धि हुने कर्णाली प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धताले संविधानको कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार भन्दा अगाडि देखिएको छ । जनताको सुरक्षाको जिम्मेवारी कसरी लिने ? भन्ने कुरामा कर्णाली प्रदेश सरकार रणनीतिक रुपमा सफल भएको छ । निवर्तमान कर्णाली अञ्चलका कतिपय जिल्लामा मोटरबाटो समेत राम्रोसँग पुग्न नसकेको कारण त्यहाँ वर्षेनी घाँस काट्दा, बाटो हिड्दा, घोडाबाट लडेर धेरै मानिसले ज्यान गुमाउँदै आएको सन्दर्भमा सरकारले लागू गरेको बीमा योजनाले ठूलो योगदान गर्नेछ । कर्णाली प्रदेश सरकारले लागू गरेको बीमा योजनाबाट पौने १८ लाख जनताको सुरक्षावरण हुन पुगेको छ । यो कर्णालीका जनताको लागि मात्रै नभएर सिंगो देश र जनताको लागि खुशीको कुरा हो । जनताको सुरक्षा गर्ने नयाँ र प्रभावकारी योजना कर्णालीबाट सुरु भएको छ ।
“कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशभित्रका जनताको लागि ल्याएको यस्तो योजनाजस्तै अन्य प्रदेशका सरकारहरुले पनि स्वास्थ्य बीमा, शिक्षा बीमा तथा कृषि बीमाका प्याकेज कार्यक्रमहरु बनाएर जनतामाँझ पुर्याउन ढिलाई गर्नुहुँदैन ।”
जनताको जिम्मेवारी राज्यले लिने अवधारणाका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारको निर्णय अन्य प्रदेश तथा केन्द्र सरकारका लागि समेत शिक्षाप्रद छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशभित्रका जनताको लागि ल्याएको यस्तो योजनाजस्तै अन्य प्रदेशका सरकारहरुले पनि स्वास्थ्य बीमा, शिक्षा बीमा तथा कृषि बीमाका प्याकेज कार्यक्रमहरु बनाएर जनतामाँझ पुर्याउन ढिलाई गर्नुहुँदैन । संविधान कार्यान्वयन गर्दै, लोककल्यलाणकारी राज्यको अबधारणालाई आत्मसात गर्दै र समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था अंगाल्ने कर्णाली प्रदेश सरकारको निर्णय नेपाली बीमा बजार र जनताको रक्षावरण गर्ने सरकारी अबधारणामा कोशेढुंगा बनाउन सरकार र बीमा कम्पनीहरु सबै मिलेर काम गर्नुपर्दछ ।
