सरकारी सम्पतिको अनिवार्य बीमा गर्न निजी क्षेत्रले अर्थ मन्त्रालयलाई दियो सुझाव

सरकारी सम्पतिको अनिवार्य रुपमा बीमा गर्नुपर्ने व्यवसायीहरुले बताएका छन् । आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को बजेट एवंम् आर्थिक ऐनका सम्बन्धमा निजी क्षेत्रले अर्थमन्त्रालयलाई संयुक्त रुपमा यस्तो सुझाव दिएका हुन् । साथै उनीहरुले व्यवहारिक नभएको बीमाशुल्कलाई पुनरावलोकन गर्न समेत अर्थमन्त्रालयलाई संयुक्त रुपमा सुझाव दिएका छन् ।

बैक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदरमा हुने उत्तार चढावलाई निश्चित सिमा भित्र राख्ने व्यवस्था गर्न समेत निजी क्षेत्रले अर्थमन्त्रालयलाई सुझाव दिएका छन् । साथै बैकिङ्ग क्षेत्रको तरलता व्यवस्थापन गर्न सरकारी खर्च र ऋण परिचालनको हालको व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने, बैकले प्रशासनिक एवंम व्यवस्थापन खर्च कमगरी निक्षेप कर्ता र ऋणीलाई सहुलियतपुर्ण सेवा दिनुपर्ने, बैंकको बिशेष प्रकारको व्यवसाय भएकोले यसले प्रदान गर्ने निश्चित सेवा जनताले निशुल्क पाउनु पर्ने र सेवा शुल्क घटाउनु समेत सुझाव दिएका छन् ।

कालो सुचीमा राख्न नहुने
एकै व्यवस्थापनको कुनै एक कम्पनी दमासाहीमा परि कालो सुचीमा परेकै आधारमा अन्य कम्पनीलाई समेत कालो सुचीमा नराख्न निजी क्षेत्रले अर्थमन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ । साथै प्रत्येक बर्ष कर्जा नविकरण गर्दा शुल्क लिने व्यवस्था हटाउँन समेत आग्रह गरेको छ । स्थिर ब्याजदरको व्यवस्था लागू गर्न समेत निजी क्षेत्रले सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै, निजी क्षेत्रले बैकले कर्जा प्रवाह गर्दा थप सुरक्षण राख्नुपर्ने व्यवस्था हटाउँन समेत आग्रह गरेको छ । रुघ्ण उद्योगलाई पुनर्उथ्थानका लागि बिशेष कार्यक्रम ल्याउन समेत आग्रह गरेको छ ।

दोहोरो तेहेरो कर हटाउनुपर्ने
संघीयतामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले लगाउने करहरु दोहोरो, तेहेरो हुन नहुने निजी क्षेत्रले अर्थमन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ । स्थानीय तहले लगाउने घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क र भूमिकर, उद्योग र होटल व्यवसायलाई ५० प्रतिशत छुट हुनुपर्ने समेत सुझाव दिएका छन् ।

आयकरमा छुट दिन सुझाव
निजी क्षेत्रले कर्पोरेट आम्दानी करको दर पाँच प्रतिशतले घटाउनुपर्ने अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका छन् । व्यक्तिको सम्बन्धमा ५ लाख र दम्पतिको सम्बन्धमा ७ लाख रुपैयाँको कर छुटको सीमा गरिनुपर्ने, छुट पश्चातको पहिलो १ लाखको सट्टा ३ लाखमा १० प्रतिशतले कर लाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, प्रोप्रराईटरसिप फर्महरुलाई व्यवसायिक प्यानमा दर्ता गरिनुपर्ने र प्रोपाईटरसिप फर्मको २० लाख भन्दा बढीको आयमा लाग्ने सरचार्ज खारेज गरिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार