अर्जुन पराजुली
स्वास्थ्य बीमा स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्ने बहृत सामाजिक साझेदारीको कार्यक्रम हो । सरकारले नागरिकहरुको स्वास्थ्य उपचारको अधिकार सुनिश्चित गर्न सामािजक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समिति (स्वास्थ्य बीमा बोर्ड) ले सेवा खरिद गर्ने र सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाले सेवा प्रदान गर्ने गरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अभियानकै रुपमा सञ्चालन गरिरहेको छ ।
नेपालमा स्वास्थ्य बीमा नमूना कार्यक्रमका रुपमा कैलाली, बाग्लुङ्ग र इलाम जिल्लाबाट सुरु गरिएको थियो । अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्दा यो कार्यक्रम ३६ जिल्लामा विस्तार भइसकेको र ६ जिल्लामा विस्तार गर्ने तयारीको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सरकारले चालू आर्थिक बर्ष भित्र देशभरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार गर्ने महत्वकांक्षी लक्ष्य लिई काम गरिराखेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभुत गरेसँगै स्वास्थ्य सेवामा राज्यको नागरिकप्रतिको दायित्व बढेर गएको छ । सरकारी स्तरबाट सञ्चालित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा जनताको ठुलो अपेक्षा रहेको छ । त्यसैले सरकारले यस बीमा कार्यक्रमको सफलतापूर्वक कार्यान्वयन मार्फत आम सर्वसाधारण जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच पु¥याउँदै निरन्तर सेवा प्रदान गरी अघि बढनु निकै चुनौतीका रुपमा रहेको छ ।
हाल सञ्चालित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम परिवारका सबै सदस्य सहभागी हुने गरी योगदानमा आधािरत रहेको छ । यस योजनामा प्रति ५ जना सम्मको परिवारले वार्षिक रू. २ हजार ५०० रुपैयाँ योगदान (प्रिमियम) रकम बुझाई ५० हजार रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य उपचार सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधान छ । परिवारमा ५ जनाभन्दा बढी सदस्य भएमा प्रति सदस्य ४२५ रुपैयाँ का दरले थप प्रिमियम बुझाउनु पर्ने हुन्छ । जसबाट प्रति सदस्य १० हजार रुपौयँका दरले अधिकतक १ लाख सम्मको सुविधा थैलीको उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीति (२०७२–२०७७) सँग तालमेल गरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार गरिएको छ । सरकारले अभियानकै रुपमा “मेरो बर्ष, म स्वास्थ्य, मेरो देश स्वास्थ्य २०७४” सञ्चालन गरिराखेको छ । विडम्बना, सरकारी संयन्त्रबीच समन्वयात्मक कार्य वातावरणको अभावले कार्यक्रम लक्ष्य अनुरुप प्रभावकारी रुपमा देशब्यापी गराउन सकिएको छैन । स्वास्थ्य बीमा ऐन, जारी भएको वर्ष दिन पुग्न लाग्दा पनि बोर्डले पूर्णता नपाएको तथा नियमावली समेत बन्न नसकेको अवस्था विद्यमान छ, यसले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सशक्त रुपमा अघि बढाउन अहिलेको स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतको स्वास्थ्य सेवा विभागलाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ ।
कमजोर संगठनात्मक प्रणाली व्यवस्थाले कार्यमा प्रभावकारीता ल्याउन बोर्डले सकेको देखिदैन । बोर्ड आफै पूर्ण स्वायत्त बन्न सकेको छैन । स्वास्थ्य बीमा ऐनको मर्म बिपरित संगठन तथा ब्यबस्थापन सर्भे(O & M Survey) नगरी काजमा खटाइएका कर्मचारीहरुबाट बीमा कार्यक्रम चलाइरहीएको छ । बीमा कार्यक्रम सफल गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने जिल्ला प्रवन्धक, दर्ता अधिकारीको नियुक्ति करार सेवाबाट गरिएकोले उनीहरुमा काम, कर्तव्य तथा जिम्मेवारी बोधको कमी देखिएको वास्तविकता छ, साथै दर्ता सहयोगीहरुलाई पूर्ण रुपमा प्रशिक्षण गरी परिचालन गरेको देखिदैन, यसबाट स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रम सफलताको जग नै फितलो बन्न पुगेको छ ।
सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सफल बनाउन गुणात्मक आधार बलियो बनाइ सेवा प्रदायक सस्ंथाको क्षमता बडाउनु पर्ने देखिन्छ, । संख्यात्मक रुपमा अहिलेसम्म ३६ जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहँदा सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाले दिने सेवामा चुस्तता एवं छरितोपनका साथै झन्झट रहित गराउन सकिएको देखिदैन । सेवाप्रदायक स्वास्थ्य संस्थाले अझै पनि नगद कारोबार सेवा उपभोग गर्नेलाई प्र्रोत्साहन गरिरहेको पाइन्छ । स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क रुपमा बितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको औषधीहरुको समेत सहत उपलब्धता छैन । साथै सेवा प्रदायकको हाताभित्र आफ्नै फार्मेसीको उपलब्धता नभएको कारणबाट कतिपय अवस्थामा स्वास्थ्य बीमा सेवामा आवद्ध बीमितहरुको सरकारी सेवा प्रणाली प्रति विश्वसीनयताको आधार कमजोर बनेको छ । यसले सरकारले भन्ने काम र गर्ने कार्य व्यवहारमा तारम्यता मिलेको पाइदैन ।
भौगोलिक बिकटताले गर्दा गामीण क्षेत्रमा सरकारी स्वास्थ्य सस्ंथाहरु निकै टाढा छन । बीमीतहरुलाइ सेवा लिन निकैनै कठीन छ । कतिपय अबस्थामा घण्टौ हिँडेर स्वास्थ्य संस्था पुग्दा डाक्टरको अनुपस्थीतीले बिरामीले सेवा लिन नपाएर हैरानी बेहोरिनु परेको यथार्थता छ ।
“स्वास्थ्य सेवामा पहुँच अभिबृद्धि गरी सदस्यता विस्तार गर्नु सबैभन्दा चुनौतीपुर्ण छ । सेवाप्रदायक संस्था, प्रथम सेवाकेन्द्र र रेफरल अस्पतालको जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार तथा उपकरणहरुको व्यवस्थापन प्रभावकारी हुननसक्दा बीमितले लिने सेवामा कम गुणस्तरको आभाष हुनगई वितृष्णा बढ्न सक्ने तर्फ स्वास्थ्य विमा बोर्ड एवं सरकारले विशेष सतर्कता अपनाउनु पर्ने देखिन्छ ।”
सरकारले गरिब तथा बिपन्न बर्गका नागरिक पहिँचान गरि परिचय पत्र बितरण गर्ने, राहत उपलब्ध गराउने एंब सो बर्गमा परेका नागरिकहरुलाइ निशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिदिने भनी घोषणा गरेको कार्यक्रममा समेत अन्यौलता थपीएको छ । यसबाट लक्षित बर्गमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बिस्तार गर्न समेत चुनौती थपिदो छ ।
स्वास्थ्य सेवामा पहुँच अभिबृद्धि गरी सदस्यता विस्तार गर्नु सबैभन्दा चुनौतीपुर्ण छ । सेवाप्रदायक संस्था, प्रथम सेवाकेन्द्र र रेफरल अस्पतालको जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार तथा उपकरणहरुको व्यवस्थापन प्रभावकारी हुननसक्दा बीमितले लिने सेवामा कम गुणस्तरको आभाष हुनगई वितृष्णा बढ्न सक्ने तर्फ स्वास्थ्य विमा बोर्ड एवं सरकारले विशेष सतर्कता अपनाउनु पर्ने देखिन्छ । साथसाथै पूर्वाधार तथा उपकरण एवं जनशक्तिबीच तालमेल गराई निरन्तर सेवा प्रदान गर्नु झनै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्ड तथा सरकारले संयुक्त रुपमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सम्वन्धमा सही सूचना प्रेषित गर्ने, बीमा सचेतना बढाउन सञ्चार मध्यमबाट भरपुर रुपमा सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने तथा दर्ता सहयोगीहरुलाई पूर्ण प्रशिक्षित गराएर मात्र घरघरमा पढाउनु उपयुक्त हुन्छ । साथैै स्वास्थ्य उपचारमा बीमा गरेका नागरिकहरुलाई प्राथमिकता दिने एवं प्रथम सेवा केन्द्रलाई सम्पूर्ण पूर्वाधारले पूर्णता प्रदान गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकेमा केन्द्र एवं जिल्ला अस्पताल तथा सेवा केन्द्रमा विरामीको चाप सन्तुलनमा ल्याउन सहज हुन्छ ।
सरकारी तवरबाट सुरु गरिएको यस कार्यक्रमको निरन्तरतामा समेत विश्वासको कमी देखिन्छ । सेवाप्रदायक स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट दावी लिने, भुक्तानी प्राप्त गर्ने प्रणालीमा समेत ढिलासुस्ती हुने गरेको गुनासो पाइएकोे छ । यसलाई बेलैमा समन्वायतमक तवरले निराकरण गरी सहजता प्रदान गर्ने तर्फ स्वास्थ्य बीमा बोर्ड लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।
प्राथमिक सेवा केन्दं्रले दिने सेवा सुविधाको स्तर कमजोर रहेको, सेवा प्रदायकले सेवा दिने, दावी गर्ने तथा सहज रुपमा भुक्तानी प्राप्त गर्न झन्झटको सामना गर्नु परेको र बीमित वर्गले छिटो छरितो स्वास्थ सेवा उपभोग गर्न नपाएको जस्ता कारणले गत वर्ष सदस्यता लिएका बीमितले नविकरण गर्न कम चासो दिएको यथार्थता छ । त्यसैले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयन मार्फत निर्धारित लक्ष्यमा पुग्न सरकारलाई त्यति सहज छैन ।
त्यसैले बोर्डले सरकारी स्तरबाट बीमितले सेवा प्राप्त गर्ने स्पष्ट कार्यनिति बनाई लागु गर्नु ढिला भइसकेको छ । साथै प्रदेश स्वास्थ्य सुरक्षा संयोजन समिति तथा स्थानीय तहको स्वास्थ्य सुरक्षा संयोजन समितिको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाई थप जवाफदेही बनाउन सकेमा लक्ष्यमा पूग्न बोर्डलाई सहज हुन्छ । यसका अतिरिक्त बोर्डले आफ्नो बीमा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई पनि थप व्यवस्थित तथा चुस्त बनाउँदै लैजानूपर्ने हुन्छ ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयलने मात्र समग्र स्वास्थ्य सेवामा एकद्वार प्रणाली कायम भई स्वास्थ्य सेवामा सबै तह र तप्काका जनताको समान पहुँच स्थापित हुने, आर्थिक व्ययभार घट्ने, समतामूलक वित्तिय परिचालन भई स्वास्थ्य सेवामा व्यक्तिगत खल्तीको खर्चको भारमा कमी आउने छ । यसका साथै सरकारले लिएको दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तीमा समेत महत्वपूर्ण सहयोग पुग्नेछ ।
(पराजुली नेशनल एसेस्ट्स म्यानेजमेन्टका संस्थापक अध्यक्ष हुन्)
