इन्स्योरेन्स शिक्षा: बीमाको कुरा उठ्दा कम्पनीहरुको मात्र बढी उठ्ने गरेको पाईन्छ । तर, बीमितको समस्या भने ज्यूको त्यू नै छ । प्रति बर्ष बीमा व्यवसाय बढ्दै गएको छ । बीमा कम्पनीको संख्या थपिदै गएको छ ।
प्रत्येक कम्पनीले आफनो कम्पनीको लक्ष्यमा नेपालमा बीमाको पहुँच विस्तार गर्ने, बीमितलाई सहज र सरल सेवा प्रदान गर्ने उल्लेख गरेका हुन्छन् । तर, कतिपय बीमितहरु समयमा भुक्तानी नपाउँदै भौतारिनु परेको यर्थाथ छ । एउटा असन्ुतष्ट बीमित अन्य दश सम्भावित बीमित बीमा बिषयमा आफनो नकरात्मक धारणा बताउँछन् । फलस्वरुप ती सम्भावित बीमितहरु बीमा प्रति पहिले नै नकरात्मक अवधारणा बनाएर बसेका हुन्छन् ।
बीमा व्यवसाय वृद्धि, विकास, नियन्त्रण तथा अनुगमन गर्नको लागि तत्कालिन अवस्थामा नियमकारी निकायको आवश्यकता महसुस गरी नेपाल सरकारले बीमा ऐन २०२५ जारी गरेको थियो । उक्त ऐन बमोजिम तत्कालिन सरकारले अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत बीमा समितीको स्थापना गरेको हो । बीमा ऐन २०४९ ले बीमा व्यवसाय, व्यवस्थित, नियमित, विकसित, तथा नियन्त्रित गर्नका लागि समितीलाई निम्ननुसार काम, कर्तव्य र अधिकार दिएको छ ।
जसमा बीमितको हित रक्षाको निम्ति आवश्यक आधारमा तजुमा गर्न र बीमक र बीमीत बीचको विवादमा मध्यस्थता गर्न र बीमा दायित्व निर्धारणका सम्बन्धमा बीमक विरुद्ध बीमीतले दिएको उजुरी उपर निर्णय गर्न जस्ता कार्य ऐनमा रहेको छ ।
अझै पनि धेरै बीमितहरु समयमा भुक्तानी नपाउँने र क्षति बराबरको भुक्तानी नपाउँने समस्याबाट गुज्रिएका छन् । यस्ता खालका समस्याबाट बच्नको लागी सबैभन्दा पहिला बीमितले बीमा गर्दा बीमा योजनामा लेखिएका शर्तहरुको अध्ययन गर्नुपर्छ ।
दाबी गर्दा के के गर्नुपर्छ । कस्ता खालका कागजात संलग्न गराउँनु पर्छ भन्ने बिषयमा त्यसमा उल्लेख गरिएको हुन्छ । सोही बमोजिमको कागजात संलग्न गरी दाबी भुक्तानी गर्नुपर्छ । कतिपय बीमितले आवश्यक कागजात समावेश नगर्ने हुँदा पनि दाबी भुक्तानीमा समस्या हुन्छ । दाबी गर्दा समयमा नै गर्नुपर्छ । घटना घटेको लामो समया वा प्रमाण मेटिई सकेपछि दाबी गर्दा मूल्यांकनमा समस्या पर्न सक्छ । भुक्तानी गर्न कठिन हुन्छ ।
यति गर्दा गर्दै पनि तपाईले दाबी भुक्तानी पाउँनु भएको छैन भने तपाई सिधै बीमा समितिमा उजुरी दिन सक्नु हुन्छ । बीमा समितिले उजुरी सुन्ने र फैसला गर्ने अधिकार पनि पाएको छ । समितिले उजुरी सुन्न लागी जिल्ला अदालत सरहको अधिकार पाएको छ । त्यसैले समितिले उजुरी गर्न सकिन्छ । समितिले गरेको फैसला उपर चित्त नबुझेमा पुनरावेदन अदालत जान सक्नुहुन्छ ।
बीमीतले आवश्यक कागजात पेश गर्दा पनि कम्पनीले दाबी भुक्तानी नगरेमा बीमा समितिमा उजुरी गर्न सकिने प्रावधान रहेको बीमा विज्ञ भोजराज शर्माले बताए । बीमा समितीबाट नभए पुनरावदेन अदालत जान सकिने उनले बताए । जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीका जनरल म्यानेजर, एसके तमोटले भुक्तानीको समस्या पहिले देखि नै भएको बताउँछन् । “तर, पुरा कागजपत्र नभईकन कम्पनीले भुक्तानी गर्न सक्दैनन,” उनले भने ।
युनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीका कार्यवाहक सिईओ रमेश कुमार भट्टराइ इन्स्योरेन्स कम्पनीको पनि भुक्तानीमा आफनै प्रावधान हुने बताउँछन् । “कम्पनीको नियम अनुरुप नै हामीले बीमितलाई भुक्तानी गर्ने हो,” उनले भने । दाबी भुक्तानी ढिला हुनुमा पहिलो कारण भनेको त आवश्यक कागजात नपुगेर हो । उनका अनुसार कतिपय वीमितले कागज बिना नै दाबी गर्छन् ।
[‘इन्स्योरेन्स शिक्षा’ कार्यक्रम नेपाली बीमा क्षेत्रको बिकाशको लागि थालीएको एउटा नविनतम प्रयास हो, यदि तपाईहरु संग पनि इन्स्योरेन्स सम्बन्धि कुनै समाचार, लेख/रचना, बिस्लेषणहरु छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौ, [email protected]]
