काठमाडौं, वैशाख ७ । स्थानीय तह निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीको सामूहिक बीमा कार्यक्रममा अनियमितता देखिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले कम्पनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा नगराई सोभै राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमार्फत कर्मचारीहरूको सामूहिक बीमा गरेको थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयद्वारा सार्वजनिक ५५औं वार्षिक प्रतिवदेनले उक्त कार्यशैलीको आलोचना गरेको छ । बजारमा विभिन्न कम्पनीले सेवा प्रदान गरिरहेको अवस्थामा प्रतिस्पर्धा गराएर मात्र बीमा गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
२०७४ वैशाख ३१ र असार १४ मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा २ लाख ७८ हजार ९ सय ४ कर्मचारी परिचालन गरिएको थियो । आयोगले निर्वाचनमा संलग्न कर्मचारीको जनही २० लाखका दरले सामूहिक बीमा गर्न प्रिमियमका लागि १३ करोड ८३ लाख ८१ हजार अनुमानित बजेट स्वीकृत गरेको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ ।
आयोगले सूचना आह्वान नै नगरी सोभै सरकारमातहत रहेको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीबाट बीमा खरीद गरेको थियो । त्यसअनुसार आयोगले कम्पनीलाई प्रिमियम स्वरूप १० करोड ७७ लाख १५ हजार भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लिखित छ ।
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ३६ अनुसार आयोगले निर्वाचनमा संलग्न पदाधिकारी, कर्मचारी वा शिक्षकको निर्वाचन अवधिभर हुने दुर्घटनाको बीमा गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै, नेपाल सरकारले पनि निर्वाचनमा संलग्न सुरक्षाकर्मीको निर्वाचन अवधिभर हुने दुर्घटनाको बीमा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
आयोगको यो कदम बीमाक्षेत्रका लागि अन्यायपूर्ण भएको कम्पनीहरूले बताएका छन् । आयोगले सूचना आह्वान गरी प्रतिस्पर्धामार्फत बीमा गर्नुपर्ने कम्पनीहरूको भनाइ रहेको छ । युनाइटेड इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) शेखर बरालले एउटा कम्पनीबाट मात्र बीमा योजना खरीद गर्नु गलत भएको बताए । नेपालमा सञ्चालित सबै कम्पनीले सरकारी बीमा कार्यक्रम विक्री गर्न पाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगले सस्तोमा बीमा गरिदिन्छौं भन्दा मानेन । सरकारी पैसा सरकारमै रहनुपर्छ भन्दै हाम्रो प्रस्ताव अस्वीकार ग¥यो ।’ महालेखाको प्रतिवेदनलाई समर्थन गर्दै उनले थपे, ‘निजी कम्पनीबाट बीमा गर्दा सरकारलाई घाटा हुन्छ भन्ने हँुदैन । निश्चित रकम कम्पनीमा रहेर बाँकी रकम पुनर्बीमा मार्फत बाहिर जाने हो । सरकारी कम्पनीले नै बीमा गरे पनि सरकारमा पैसा जान्छ भन्ने हुँदैन ।’
के छ कानूनमा ?
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ३८ अनुसार आयोगले प्रचलित कानूनबमोजिम बोलपत्र लिन सम्भव नभएमा कारण उल्लेख गरी दरभाउ पत्रबाट आवश्यक पर्ने जिन्सी, मालसामान खरीद वा सेवा प्राप्त गर्न सक्छ । यदि दरभाउ पत्र पनि लिन सम्भव नभएमा सोभै बजारबाट मालसामान खरीद गर्न वा सेवा प्राप्त गर्न सक्ने उक्त ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।
पहिलो र दोस्रो चरणमा भएको उक्त निर्वाचनमा विविध विधामा गरेर ५ अर्ब १९ करोड १५ लाख ४१ हजार खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसमध्ये आयोगको १ अर्ब ५५ करोड ६४ लाख ९६ हजार खर्च भएको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा पर्ने भएकाले असोज २ मा सम्पन्न तेस्रो चरणको निर्वाचनको खर्च विवरण भने प्रतिवदेनमा उल्लेख छैन ।
(श्रोत:-आर्थिक अभियान बाट)
