काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले देशका २० प्रतिशत राजीतिक नेतृत्व र ८० प्रतिशत कर्मचारीतन्त्र अराजक देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ।
लेखा समितिले आफ्नो २३ औँ वार्षिक प्रतिवेदन जारी गर्दै यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो। ‘देशका राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र अराजक देखिएका छन्’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कानुनले स्वचालित रुपमा काम गर्दैन।’
प्रतिवेदनमा जिम्मेवारी, जबाफदेहीता र कर्तव्य पालना नभएको ठहर पनि गरिएको छ। ‘यी शब्दको नेपालीमा व्याख्या छैन’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कानुन निर्माणमा जनता र जनप्रतिनिधि निर्णायक होइनन्।’
संसदले बनाउने कानुनमा ड्राफ्ट गर्ने र अनुसंख्यिक मिलाउने नाममा नियमावली वा कार्यविधि बनाउने नाममा जनअनुकूल नीति निर्माण नहुने समितिले सुझाव दिएको छ। ‘सरकारी नीति, कार्यक्रम र कानुन कार्यान्वयनमा जनप्रतिनिधिको कुनै कानुनी अधिकार छैन’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
स्वार्थ बाझिने मानिसहरु नीति निर्माणको तहमा बहुसंख्यक रहेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। राजनीतिक निष्ठा र विचारका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने र पेसा क्षेत्रका मान्छेलाई नीति निर्माणमा सहभागी नगराउने विधि राम्रो हुने समितिको सुझाव छ।
