काठमाडौं । बीमा समितिमा दावी भुक्तानी सम्बन्धी अर्धन्यायिक निकाय बीमा समितिमा ६ महिनामा ७१ वटा मुद्दा थपिएका छन् । बीमा कम्पनीले दावी भुक्तानी दिने क्रममा बीमितको चित्त नबुझेमा सिधैं बीमा समितिमा मुद्दा दायर गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ ।
बीमा समितिको अनुसार आर्थिक बर्ष २०७५।७६ मा दर्ता भएको १०० वटा, आ.व २०७६।७७ मा दर्ता भएको १२२ वटा र यस आर्थिक बर्षको ६ महिनामा ७१ वटा मुद्धाहरु थपिएका छन् । ६ महिनाको अवधिमा ७१ मुद्दामध्ये निर्जिवन बीमा क्षेत्रबाट सबैभन्दा धेरै मुद्दा आएको समितिले जनाएको छ ।
बीमा समितिले उपल्ब्ध गराएको ६ महिनाको तथ्याङ्क अनुसार निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुबाट ४६ वटा भने जीवन बीमा कम्पनीबाट २५ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।चालु आर्थिक बर्षको पुस मसान्तसम्ममा दर्ता भएका ७१ वटा मुद्धाहरु मध्ये ७ वटा मुद्दा सहमतिमा टुंगिएको छ भने ६४ वटा मुद्दा अझै फस्र्यौट हुन बाँकी छन् ।
त्यस्तै, आर्थिक बर्ष २०७६।०७७ मा १२२ वटा मुद्दा दर्ता भएको थियो । त्यस्तै, आर्थिक बर्ष २०७५/७६ मा जम्मा १०० वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा सहमतिमा २७ वटा मुद्दा फस्र्यौट भएको थियो भने समितिले ३० वटा मुद्दामा फैसला गरी आदेश जारी गरेको थियो । अझै ४३ वटा मुद्दा फस्र्यौट हुन बाँकी रहेको छ ।
त्यस्तै, आर्थिक बर्ष २०७४।०७५ मा ८३ वटा मुद्धा दर्ता भएकोमा २० वटा मुद्दा सहमतिमा टुंगियो भने ५२ वटा मुद्दामा बीमा समितिको इजलासले फास्र्यौट गरेको थियो भने अझै आठ वटा मुद्दा तामेलीमा रहेको बीमा समितिले जनाएको छ ।
बीमा ऐन २०४९ ले बीमा समितिलाई नियामन तथा बीमा दावी भुक्तानीको सुरु मुद्दा हेर्ने अर्धन्यायिक निकायको रुपमा परिभाषित गरेको छ । बीमा समितिका अध्यक्षले इजलासको नेतृत्व गर्दछन् । बीमा सम्बन्धी कुनै पनि समस्या परेमा बीमित वा बीमकले बीमा समितिमा उजुरी गर्न सक्दछन् । समितिले गरेको फैसला चित्त नबुझेमा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था समेत रहेको छ । त्यस्तै, पीडित पक्षलाई सहज सेवा दिन समितिले उजुरी दर्ता गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाएको जनाएको छ।
बीमीतले कुनै पनि माध्यमबाट समितिमा उजुरी दिन सकिन्छ । यद्यपी धेरै कम व्यक्तिले मात्रै समितिमा उजुरी गरेको पाईन्छ । अधिकांश बीमितलाई समितिले उजुरी दर्ता गर्छ भन्ने समेत थाहा नहुँदा सेवा लिनेको संख्या न्यून भएको समितिले जनाएको छ।
समितिमा परेको मुद्धालाई सबैभन्दा पहिला सहमतिको आधारमा नै टुङगाउने कोसिस गरिन्छ । बीमितले समितिमा उजुरी दिएपछि कम्पनीलाई छलफलमा आउन पहिलो पटक १५ दिने म्याद दिइने समितिले बताएको छ । त्यस्तै, उक्त अवधिमा पनि कम्पनी छलफलमा उपस्थित नभएमा थप ९ दिनको समय दिईन्छ भने तेस्रो पटक ३ दिनको समय दिइन्छ।
उक्त अवधिमा पनि कम्पनी छलफलमा उपस्थित नभएमा समिति आफैले थप प्रक्रिया अगाडी बढाउने व्यवस्था छ। समितिको मध्यस्थतामा गरिएको छलफलबाट मुद्दाको किनारा नलागेमा समितिको माथिल्लो तह (इजलास) मार्फत मुद्दाको सुनुवाई गरी आदेश जारी हुन्छ । यदि समितिले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझेमा पीडित पक्ष सिधै पुनरावेदन जान सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
