काठमाडौं । बढ्दो स्वास्थ्य उपचार लागत र वृद्धवृद्धाको बढ्दो जनसंख्याका कारण नेपालमा पनि ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य बीमा अत्यावश्यक बन्दै गएको छ। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत स्वास्थ्य बीमामा सरकारी खर्च भार कम गर्न र बीमा सेवाको दुरुपयोग रोक्नका लागि माघ १ गतेदेखि स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सहभुक्तानीको व्यवस्था गरेको छ।
स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत नसर्ने गम्भीर प्रकृतिका रोगको उपचार खर्चको सीमा ५ लाख रुपैयाँ पुर्याउने प्रस्ताव गरेका छन्। यो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आएको अवस्थामा बीमितले थप लाभ प्राप्त गर्नेछन्।
सहभुक्तानी भनेको के हो ?
स्वास्थ्य बीमामा सह–भुक्तानी भनेको एउटा सम्झौता हो। जसमा बीमितले उपचार खर्चको निश्चित प्रतिशत रकम खल्तीबाट तिर्छ र बाँकी खर्च बीमा कम्पनीले तिर्छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत सहभुक्तानीबापत बीमितले १० प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान छ। उदाहरणका लागि १० प्रतिशत सहभुक्तानी समावेश छ र कुल उपचार खर्च २ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्नेछ भने बीमितका तर्फबाट अस्पताललाई तत्कालै २० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्छ र बाँकी १ लाख ८० हजार रुपैयाँ बीमा बोर्डले भुक्तानी गर्नेछ।
सहभुक्तानीको सुविधाका कारण बीमितलाई बीमाशुल्क सस्तो पर्न जान्छ। यसले प्रायः परिवारका वृद्धवृद्धाको स्वास्थ्य बीमालाई सस्तो बनाउँछ। सहभुक्तानीको व्यवस्थाले बीमितलाई आफ्नो उपचारमा कस्तो खाले उपचारका लागि कति रकम खर्च लाग्छ भन्ने चासो हुन्छ। यस्तो चासोका कारण अस्पतालले अनावश्यक जाँच गर्ने र बीमित तथा सरकारी कोषमा अनावश्यक खर्च भार थप्ने प्रवृत्तिमा अंकुश लगाउँछ।
नेपालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत सहभुक्तानीको सुविधा भए पनि निजी क्षेत्रका बीमकले बिक्री गरिरहेको स्वास्थ्य बीमा योजनामा सहभुक्तानीको सुविधा उपलब्ध छैन।
