काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत स्वास्थ्य बीमा बोर्ड स्थापना गरी सञ्चालन गर्दै आएको स्वास्थ्य बीमा योजनामा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ५० करोड घाटा भएको छ । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले ५७ औं बार्षिक प्रतिवेदनमार्फत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा संकलन भएको बीमा शुल्कभन्दा दोब्बर दावी भुक्तानी दिनुपरेको उल्लेख गर्दै सो आयोजना दीर्घकालिन रुपमा सञ्चालन हुनसक्ने गरी रणनीति बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
महालेखाले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी नदेखिएको, आम जनतामा पहुँच विस्तार गर्न नसकेको तथा ठूलो मात्रामा जनताले नविकरण नगरेको सन्दर्भ कोट्याउँदै यसको प्रभावकारितामाथि समेत प्रश्न चिन्ह उठाएको छ ।
महालेखा कार्यलयले आफ्नो प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ मा स्वास्थ्य बीमा बोर्डले कूल एक अर्ब ६७ करोड एक लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क आम्दानी गरेको र दुई अर्ब १३ करोड ७ लाख रुपैयाँ औषधी उपचार बापत भुक्तानी गरेको भन्दै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा राज्यकोषमा भार बढेको औल्याइएको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागी भएका सर्वसाधारण मध्ये समीक्षा अवधीमा झण्डै ४२ प्रतिशतले नविकरण नगराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबारे टिप्पणी गर्दै भनिएको छ, ‘तसर्थ कार्यक्रमलाई सबै तहका सरकारले प्राथमिकतामा राखी प्रबद्र्धन गर्ने, सेवा प्रदायक संस्थाहरुको संख्या र पहुँच बढाउने, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई अनिवार्य आबद्ध गराउने, दोहोरो भुक्तानीको व्यवस्थाको विकल्प खोज्ने, अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासका आधारमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम दीगोरुपमा सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य बीमाको सिद्धान्तको आधारमा सञ्चालन हुने वा अनुदानबाट सञ्चालन हुने निक्र्यौल गरी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ ।’
