काठमाडौं । सुदूर पश्चिम प्रदेशका नाै जिल्लामध्ये कैलाली एक्लैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेवा क्षेत्रका लागि प्रवाह कर्जाको ६७ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको छ। प्रदेश सदरमुकाम रहेको कैलाली जिल्लाको उद्योग,व्यापार,सेवा,कृषी, सञ्चार लगायत सबै क्षेत्रमा प्रदेशका अन्य जिल्ला निक्कै पछाडी परेको देखिन्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रदेश आर्थिक गतिविधि प्रतिवेदनका अनुसार कैलाली र कञ्चनपुर बाहेक बाँकी सबै जिल्लाको सेवा क्षेत्रमा प्रवाह कर्जाको अंश एकल अंकमा सीमित रहेको छ। कैलाली पछि कञ्चनपुर जिल्लाको सेवा क्षेत्रले १९.३८ प्रतिशत सेवा क्षेत्र कर्जा उपभोग गरेको छ।
प्रतिवेदन अनुसार सेवा क्षेत्र कर्जा उपभोगका आधारमा डडेल्धुरा, डोटी, अछाम, दार्चुला, बझाङ, बैतडी, तथा बाजुरा जिल्लाको अंश क्रमशः ४.०७ प्रतिशत, २.१४ प्रतिशत, २.१५ प्रतिशत, १.९७ प्रतिशत, १.५७ प्रतिशत, १.८२ प्रतिशत र १.१० प्रतिशत रहेको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०८०।८१ सम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सुदूरपश्चिम प्रदेशको सेवा क्षेत्रमा कुल १ खर्ब १० अर्ब ७१ करोड ५६ लाख रूपैयाँ कर्जा लगानी गरेका थिए । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९।८० को तुलनामा कर्जा प्रवाह रकम ०.४४ प्रतिशतले घटेको छ।
प्रतिवेदन अनुसार सुदूरपश्चिममा उद्योग र उत्पादन गतिविधि सीमित हुँदा कुल प्रवाहित कर्जामध्ये सेवा क्षेत्रको अंश सर्वाधिक ७२.४४ प्रतिशत रहेको छ ।
समीक्षा अवधिमा कुल सेवा क्षेत्र कर्जामध्ये थोक तथा खुद्रा विक्रेता सम्बन्धी व्यवसायमा ४४.४१ प्रतिशत, उपभोग्य कर्जामा ३०.०७ प्रतिशत, अन्य व्यवसायमा प्रवाहित कर्जा ९.३६ प्रतिशत, पर्यटनमा ३.१९, यातायात भण्डारण र संचारमा २.१९ प्रतिशत, वित्त, बीमा तथा अचल सम्पतिमा १.६७ प्रतिशत, शिक्षा क्षेत्रमा ३.३५ प्रतिशत, रियल स्टेटमा २.७८ प्रतिशत, अन्य सेवा व्यवसायमा १.४२ प्रतिशत र स्वास्थ्य र अन्य सामाजिक कार्यमा १.५६ प्रतिशत अंश रहेको छ ।
धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक पर्यटकीय
पूर्वाधारहरुको विकास तथा प्रवर्द्धन मार्फत्आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकको लागि आकर्षक गन्तव्य स्थल निर्माण, पर्यटकस्तरीय होटल तथा होमस्टे व्यवसायको विकास गर्दै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरुको बसाई अवधि बढाउनु सेवा क्षेत्रका लागि चुनाैती रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
जनसंख्याको अनुपातमा कर्जा लगानी कम रहेकाले कर्जा लगानीमा वृद्धि गरी आर्थिक गतिविधि तथा रोजगारीका अवसरहरु बढाउन सकिने संभावना प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।
सुदूरपश्चिमको नाकाहरूमा भारतसँगको सिधा व्यापारका लागि रेल, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको राजमार्ग, भन्सार पूर्वाधार लगायतको निर्माण हुन सकेको अवस्थामा कैलाली जिल्लामा मात्र सीमित उद्योगधन्दा अन्य जिल्लामा समेत बिस्तार गर्न सहज हुनेछ।
