काठमाडाैं । भारतीय बीमा नियामक बीमा नियामक तथा विकास प्राधिकरण(आइआरडिएआइ) ले देशभरका अस्पतालमा नगदरहित स्वास्थ्य बीमा सेवा लागू गर्ने तयारी गरेकाे छ। अस्पतालहरूले स्वास्थ्य बीमालेख अन्तर्गत बीमितकाे स्वास्थ्य उपचार गरेवापतकाे दाबी भुक्तानीलाई एकीकृतरुपमा मिलान गर्नका लागी नियामकले अस्पतालहरुकाे साझा इम्प्यानलमेण्ट प्रकृया समितिलाई सुझाव पेश गर्न निर्देशन दिएकाे छ।
जनरल इन्स्योरेन्स काउन्सिल (जिआइसी) का महासचिव इन्दरजीत सिंहले जारी गरेको निर्देशन अनुसार समितिले अक्टोबरको अन्त्यसम्ममा नगद रहित दाबी भुक्तानी फर्छ्याैट शुरु गर्ने लक्ष्यका साथ साप्ताहिक अध्यावधिक विवरण उपलब्ध गराउने छ ।
भारतीय अखबार द इकाेनाेमिक टाइम्सकाे अनलाइन संस्करणका अनुसार भारतमा करिब २५,००० अस्पतालमध्ये ४९ प्रतिशत अस्पतालहरुमा नगदरहित उपचार सेवा उपलब्ध छ। एकीकृत नगद रहित उपचार सेवा योजना लागू भएपछि करिब ४० कराेड बीमितहरू प्रत्यक्षरूपमा लाभान्वित हुनेछन् ।
अस्पतालहरूले फर्जी बिल, फर्जी उपचार सम्बन्धी कागज प्रमाण पेश गरेर सरकारी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत ठूलाे रकम दाबीमार्फत् ठगी गरेपछि अहिले भारतमा स्वचालित बुद्धिमता प्रणालीकाे प्रयाेग शुरू गरिएकाे छ। यसले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा ठगी नियन्त्रणमा उल्लेख्य प्रभाव देखाउन थालि सकेकाे छ।
