काठमाडौं। भारतमा स्वदेशी पुर्बीमकसँग निर्जीवन बीमकले गर्नुपर्ने बाध्यात्मक पुनर्बीमाको सीमा घटाइएको छ। आगामी अप्रिलबाट शुरु हुने भारतीय नयाँ आर्थिक वर्ष (२०२२/२०२३) देखि लागू हुने गरी भारतीय जनरल इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (जिआइसी रि) सँग पुनर्बीमा गर्नुपर्ने प्रत्येक निर्जीवन बीमालेखको बीमा रकममा अनिवार्य पुनर्बीमा सीमालाई ४ प्रतिशतमा झारिएको छ। यसअघि अनिवार्य पुनर्बीमा ५ प्रतिशत रहेको थियो।
कुनै पनि निर्जीवन बीमकले आफूले बहन गर्न सक्ने क्षमता भन्दा बढी जोखिम अन्य बीमक वा पूनर्बीमकलाई हस्तान्तरण गर्दै आएका छन्। भारतमा यसरी अतिरिक्त जोखिमको हस्तान्तरण गर्दा(पुनर्बीमा गर्दा) कूल हस्तान्तरण गरिने जोखिमको पाँच प्रतिशत स्वदेशी पुनर्बीमकसँगै गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ।
बीमा नियामक भारतीय बीमा विकास तथा विनियामक(आइआरडिएआइ) ले प्रत्येक वर्ष अनिवार्य पुनर्बीमा दर निर्धारण गर्दछ। तर अनिवार्य पूनर्बीमाको सीमाभित्र आतंकवाद र आणविक जोखिमविरुद्धको बीमा समावेश गरिएको छैन। यी जोखिमहरू विशेष पूलहरूद्वारा सुरक्षण गरिएका छन्।
आइआरडिएआइले सम्पूर्ण अनिवार्य पुनर्बीमा भारतीय जनरल इन्स्योरेन्स कर्पोरेशनमा राख्नु पर्ने निर्देशनमा उल्लेख गरेको छ। भारतमा यो एक मात्र स्वदेशी पुनर्बीमक हो। अन्य पुनर्बीमा कम्पनीको शाखा र दलाल कार्यालय मात्र रहेका छन्।
भारतमा क्रमशः अनिवार्य पुनर्बीमाको प्रतिशत घटाउँदै लगिएको अवस्थामा नेपालमा भने बीमा समितिले दुई स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीको जोखिम बहन क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र मूल्याङ्कन नै नगरी शत प्रतिशत पुनर्बीमा नै स्वदेशभित्रै गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ। यस व्यवस्थाले सम्पूर्ण बीमा क्षेत्रलाई नै जोखिमको चपेटामा धकेल्ने भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।
