काठमाडौं। सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बीमा समितिले प्राथमिकताका साथ रणनीतिगतरुपमा अघि बढाइरहेको छ। संचालनमा ल्याएको घोषणा गरेको छ महिनाभन्दा बढी भइसकेपनि बीमा समितिको एकीकृत तथ्यांक प्रणाली प्रयोगमा आउन सकेको छैन। वा भनौं बीमकहरुले एकीकृत सूचना प्रणालीमा सूचना सम्प्रवाह गर्न रुची देखाएका छैनन्।
बीमा समितिको सूचना प्रविधि प्रणाली पूर्णरुपमा लागू हुँदा प्रत्येक बीमकको सुक्ष्म जानकारीमा सिधै बीमा समितिको पहुँच स्थापित हुनेछ।
तर बीमा समितिले संवेदनशील सूचना प्रविधि विभाग करारमा भर्ना भएका कर्मचारीको भरमा संचालन गरिरहेको छ। बीमा समितिको सम्पूर्ण सूचना प्रविधि र प्रणालीमा करारमा कार्यरत कर्मचारीको पूर्ण पहुँच छ।
बीमा समितिले सूचना प्रविधि सम्बन्धमा लागू गरेको नीति, निर्देशिका, परिपत्र कार्यान्वयन भए,नभएको अनुगमन गर्ने वा त्यस सम्बन्धी दस्तावेज बारे विशेषज्ञ राय पेश गर्ने दायीत्व करार दरबन्दीमा कार्यरत कर्मचारीको काँधमा छ। अर्कोतर्फ बीमा समितिले खरिद गर्ने सूचना प्रविधि सम्बन्धी उपकरण, सफ्टवेयर, लाइसेन्स वा कन्सल्टेन्सी सेवा९परामर्श सेवा० सम्बन्धमा निर्णय लिंदा वा प्राविधिक टिप्पणी तयार पार्दा समेत करारमा कार्यरत कर्मचारीको भूमिका हुन्छ। छ महिने वा तीन महिने करार सम्झौता नविकरण होला न होलारु भन्ने तनावमा रहेर गम्भीर जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्ने अवस्थामा ति कर्मचारीहरुबाट त्रुटी रहित वा अनुचित प्रभावरहित सेवाको अपेक्षा कसरी गर्न सकिन्छरु भन्दै स्वयम् बीमा समितिका एक निर्देशकले नै प्रति प्रश्न गरे।
बीमा समितिले संस्थागत संरचनाको खाका तयार पारेको छ। तर संस्थागत संरचना अनुमोदन र त्यसै अनुरुप दरबन्दी स्वीकृत गर्ने अधिकार अर्थमन्त्रालयमा निहित छ। बीमा समिति नियामक निकाय भएपनि अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा विभागभन्दा बढी स्वतन्त्रता उपयोग गर्न सकेको छैन।
बीमा समितिले ३९ वटा बीमक, २ वटा पूनर्बीमकको अनुगमन र नियमन गर्नुपर्ने गम्भीर जिम्मेवारी रहेको बीमा समितिले प्रभावकारी अनुगमनको लागि सूचना प्रविधिको भरपुर प्रयोग गर्नुको विकल्प छैन। तर स्थायी दरबन्दीमा सूचना प्रविधिसँग अनुभवी जनशक्तिको अभाव झेलेर बीमा समितिले आफ्नो प्रभावकारीता प्रमाणित गर्न पखेंटा छिनालिएको चराले आकाशमा उडान भरोस् भन्ने चाहना राखे सरह हुनेछ।
