काठमाडौं । बीमा समितिको संचालक समितिले स्वदेशी बीमकहरुको पुनर्बीमालाई व्यवस्थित बनाउन नियमनमा कडाई गर्न दिएको सैद्धान्तिक सहमतिलाई अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले दुरुपयोग गरेका छन् । बीमा समितिको संचालक समितिले पुनर्बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, नियन्त्रण र पारदर्शी बनाउने विषयमा निर्णय गरेको थियो । तर मंसिर ९ गते बीमा समितिले निर्देशन जारी गर्दै जीवन र निर्जीवन दुबै बीमकहरुले शतप्रतिशत पुनर्बीमा स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमै गराउनुपर्ने बाध्यात्मक निर्देशन जारी गरेको छ ।
समितिको निर्देशनमा स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरु नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले पुनर्बीमा जोखिम बहन गर्न अस्वीकृत गरेको अवस्थामा मात्र विदेशी पुनर्बीमा सँग पुनर्बीमा सम्झौता गर्न पाउने प्रावधान उल्लेख गरिएको छ । सैद्धान्तिक रुपमा पुनर्बीमामा देखिएको समस्यामा संचालक समिति सहमत भएको थियो । बीमा समितिको एकजना संचालक समिति सदस्यले इन्स्योरेन्स खबरसँग कुराकानीमा भने, ‘समस्या सम्बोधनको लागी एउटा सिद्धान्त बनाएर त्यसैभित्र रहेर कार्य गर्ने गरी बोर्डले अधिकार दिएको हो । तर निर्देशिका उलंघन गर्ने वा यति उति प्रतिशत पुनर्बीमा गर्नैपर्ने भन्ने अधिकार दिएको होइन ।’
उनले थपे ‘बीमा समितिको संचालक समितिका सदस्यहरुले बीमा कम्पनीहरुबाट पुनर्बीमा सम्झौताहरु नियमित अध्यावधिक, सम्झौता समयमै नविकरण नगरिएको, पुनर्बीमा गरिएको बीमाको दाबीमा समस्या देखिएकोले नियन्त्रण र नियमन गर्ने उद्देश्यले कार्यकारी अध्यक्षलाई संचालक समितिको तर्फबाट अधिकार दिएको हो । ती सदस्यले भने ‘तर नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले झनै मनपरी गर्नुपर्छ भन्ने होइन । जति पनि पुनर्बीमा सम्झौता र त्यस अन्तर्गतका गतिविधीहरु भइरहेको छ । ती सबै गतिविधिहरु बीमा समितिको जानकारीमा आउनुपर्छ भन्ने संचालक समितिको राय हो ।’
के छ पुनर्बीमा सम्बन्धमा व्यवस्था
कुनै पनि स्वदेशी बीमा कम्पनी(जीवन, निर्जीवन)ले प्रत्येक पटक पुनर्बीमा सम्झौता गर्दा बीमा समितिलाई अनिवार्यरुपमा पुनर्बीमा सम्झौताको प्रमाणित प्रति पेश गर्नुपर्छ । यसबाहेक पुनर्बीमा सम्झौता नविकरण गरिएको अवस्थामा नविकरण गरिसके पछि तत्काल बीमा समितिमा नविकृत पुनर्बीमा सम्झौताको प्रति पेश गर्नुपर्छ । त्यसैगरी पुनर्बीमा कम्पनीलाई बीमा कम्पनीले सम्झौता अनुसारको पुनर्बीमा शुल्क भुक्तानी गर्नको लागी प्रत्येक पटक बीमा समितिसँग विदेशी मुद्रा सटही सुविधाको लागी लिखित स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्छ ।
बीमा समितिले पुनर्बीमा निर्देशिका २०७८ अनुसार विदेशी पुनर्बीमा को हकमा अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङको स्तर निर्धारण गरेको छ । पूर्व निर्धारित स्तरभन्दा घटी स्तरको रेटिङ पाएको पुनर्बीमा सँग सम्झौता गर्न वा सम्झौता नविकरण गर्न पाइदैन । चुरो समस्या के हो ? विदेशी पुनर्बीमा सँग पुनर्बीमामा बीमा समितिले समस्यै समस्याको चाङ्ग रहेको व्यहोरा संचालक समितिलाई अवगत गराएको छ । तर त्यो समस्याको जड स्वयम् बीमा समिति नै हो । पुनर्बीमा लाई कुनै पनि भुक्तानी गर्नको लागी बीमकले विदेशी मुद्राको सटही सुविधाको सिफारिस माग गर्दा समितिले पुनर्बीमाबाट प्राप्त ‘डेबिट नोट’ कै भरमा सहजै सटही सुविधा उपलब्ध गराउँछ । विदेशी मुद्रा सटही सुविधाको सिफारिस माग गर्दा बीमकले कुन कुन पूनर्बीमावापत के कति जोखिम हस्तान्तरण भएको हो, कुन कुन पुनर्बीमा सम्झौतावापत बीमा दाबी प्राप्ती भएको हो भन्ने विस्तृत विवरण बुझाउनु पर्दैन ।
संक्षिप्त विवरण कै भरमा बीमा समितिले बढीमा दुई साताभित्र विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधाको लागी सिफारिस जारी गरिदिन्छ । यो संक्षिप्त विवरणको भरमा बीमा समितिले कुनै पनि बीमकले आफूले पुनर्बीमा गरेवापत पर्याप्त दाबी भुक्तानी प्राप्त गर्नको लागी नियमित दाबी गरेको छ कि छैन भन्ने पक्षमा बिल्कुलै अनभिज्ञ रहन पुग्छ । बीमकहरुले पुनर्बीमा शुल्क भुक्तानी र दाबी सम्बन्धमा विस्तृत विवरण उपलब्ध नगराएको हो वा बीमा समितिले विवरण नमागेर बीमकले नदिएको हो ?
समस्या एउटा, उपचार अर्कै
पुनर्बीमामा समस्याको चाङ्ग रहेको विषयमा आफ्नो संचालक समितिलाई विश्वस्त बनाएको बीमा समितिले समस्याको चाङ्ग केलाएर सुधारात्मक उपचार खोज्नुको साटो निजी क्षेत्रबाट स्थापित हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलाई पुनर्बीमा व्यवसाय सुनिश्चित गरिदिने बाटो खोल्ने मौका मात्र छोप्यो । पुनर्बीमा सम्झौतावापतको बीमाशुल्क र नियमित दाबी भुक्तानीलाई अध्यावधिक गरेर बीमक र बीमा समितिको सम्बन्धित विभागका कर्मचारीलाई जानकारी दिनसक्ने सफ्टवेयरको प्रयोगले यो समस्या सहजै समाधान हुनसक्छ । तर स्वदेशभित्रै शत प्रतिशत पुनर्बीमा गरिए पुनर्बीमा क्षेत्रको सम्पूर्ण समस्या हल भएर जान्छ भन्नेमा कुनै पत्यारिलो आधार देखिन्न । बरु स्वदेशी पुनर्बीमा को न्यून जोखिम बहन क्षमता, अल्पज्ञान, सीमित र कमजोर जनशक्ति, कमजोर प्रविधिको कारण समस्या झनै झ्याङ्गिने छ ।
