बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाई विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा अदालतले थप प्रमाण माग गरेको छ । सोमबार भएको बहसमा अदालतले अध्यक्ष नियुक्त हुँदाको बखत भएका निर्णयहरुको प्रतिलिपी माग गरेको हो ।
समितिको अध्यक्ष नियुक्ती प्रक्रिया अबैधानिक भएको भन्दै अधिवक्ता डिल्ली प्रसाद न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । २०७५ जेठ २२ मा न्यायधीशद्धय आनन्दमोहन भटटराई र दीपक कार्कीको संयुक्त इजलाशले १५ दिन भित्र पेशी चढाई कसैले पनि मुद्धा हटाउन नपाउँने गरी कठोर आदेश दिएको थियो । तर, त्यसपछिका कुनै पनि पेशीमा मुद्धामा बहस हुन सकेन । प्रत्येक पेशीमा उक्त मुद्धाले बहस हुने मौका नै पाएको छैन । सोमबार भएको बहसमा भने अध्यक्ष नियुक्त हुँदाका प्रमाण माग गरिएको छ ।
बीमा ऐन २०४९ भएको व्यवस्था अनुसार बीमा व्यवसायमा जानकारी भएको व्यक्ति मात्रै बीमा समितिको अध्यक्ष नियुक्त हुन पाउँने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, सरकारले २०७३ पुस १४ गते तत्कालिन राष्ट्र बैंकका पोखरा क्षेत्रिय कार्यलयका निर्देशक चापागाईलाई अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । बीमा ऐनमा बीमा सम्बन्धी जानकारी भएको व्यक्ति अध्यक्ष हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि बीमा बिषयको जानकारी नभएका चापागाईलाई सरकारले छनौट गरेको थियो ।
