काठमाडौं । पेशागत बीमा अभिकर्ता संघ नेपालले बीमा नियमावली २०८० को मस्याैदामा बीमा अभिकर्ता सम्बन्धी प्रावधान प्रति आपत्ती जनाएको छ। संघले साबिक बीमा नियमावली २०४९ को प्रावधानको निरन्तरताको माग गर्दै कुनै पनि बहानामा अभिकर्ताको सुविधा र आम्दानी कुण्ठित नपार्न चेतावनी समेत दिएको छ।
नियमावलीको मस्याैदाको नियम ५० र ५१ को प्रावधान सम्बन्धमा संघको धारणा सम्बन्धमा इन्स्योरेन्स खबरको जिज्ञासामा संघका केन्द्रिय अध्यक्ष केदारनाथ अधिकारीले भने, अभिकर्ता सम्बन्धमा अहिलेको नियमावलीमा जुन प्रावधान छ,त्यही प्रावधानको निरन्तरता नै हाम्रो माग हो।
२०२९ सालदेखि २०४९ को बीमा नियमावलीमा समेत संशोधन नभएको सेवा सुविधा र इजाजत पत्र नविकरण सम्बन्धि शर्तहरू प्रस्तावित नियमावलीमा संशोधन गर्नुको औचित्य नभएको संघको भनाई छ।’५२ वर्षमा अभिकर्ताका सेवा सुविधा थप भएनन्’, अध्यक्ष अधिकारीले भने,’तर अहिले सेवा सुविधा कटाैती गर्ने मात्र होइन, पेशाबाटै पलायन बनाउने नियतले नियमावली ल्याइदैंछ।’
व्यवसायीक अभिकर्ताको प्रोत्साहनका लागि इजाजत पत्र लिई सकेपछि वर्ष दिनभरमा कम्तीमा १० वटा बीमालेख बिक्री गर्नुपर्नेमा संघको सहमति भएपनि यो विषय मस्याैदामा नसमेटिएकोमा संघले आश्चर्य व्यक्त गरेको छ।
अभिकर्ताले बडो मिहिनेतका साथ घरदैलोमा दिनरात धाउँदै, सर्वसाधारणलाई सम्झाई बुझाई गरेर बीमा गराएको हुन्छ। कुनै कारणले बीमितले बीमाशुल्क भुक्तानी गर्न सकेन र बीमालेख ल्याप्स (व्यतित) भयो भने बाँकी आम्दानी पनि खोसिदिने प्रावधान अभिकर्तालाई पलायन बनाउने नियतले ल्याइएको संघको ठम्याई छ।
एकल बीमाशुल्क भुक्तानीबाट जारी गरिने बीमालेखको कमिशन रकम ५ वर्षमा खण्डित गरेर बाँड्ने प्रावधान पनि पूर्ण अव्यवहारिक भएको भन्दै संघले खारेजीको माग गरेको छ।
नियमावलीले बिना तलब फुलटाइमर जागिरे अभिकर्ताको परिकल्पना गरिदिएको छ, अर्का एक अगुवा अभिकर्ताले भने, एउटा बीमकबाट अर्को बीमकमा स्वीच हुने बित्तिक्कै पुरानो व्यापारवापतको सबै कमाई गायब ? विदेशिनु पर्ने बाध्यता आइलाग्यो भने पनि लामो समय दुःख गरेर ल्याएको बिजनेशको कमिशन पनि खोसिने भयो।
दबाबका लागि प्राधिकरण जाँदै संघको टोलीः
पेशागत अभिकर्ता संघ नेपालको केन्द्रिय पदाधिकारीको नेतृत्वमा शुक्रबार अभिकर्ताहरू नेपाल बीमा प्राधिकरण जाने भएका छन् । प्राधिकरण र संघबीच विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयनको माग गर्दै प्रतिनिधिले प्राधिकरण नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउनेछ।
अभिकर्ताको हक खोसिने अवस्था भयो भने जस्तो सुकै अप्रिय निर्णय लिन पछि नपर्ने चेतावनी संघले दिएको छ।
