काठमाडौं । सरकारले महत्वकांक्षी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको रुपमा लागू गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा बढ्दो खर्चका कारण कार्यक्रमको निरन्तरता चुनौतीपूर्ण हुनसक्ने महालेखा परीक्षक कार्यालयले टिप्पणी गरेको छ ।
महालेखा परीक्षकको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७७।७८ सम्म १४ अर्ब ३९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ सोधभर्ना भुक्तानी दिइएको छ । आ.व. २०७७।७८ सम्म बीमितबाट ६ अर्ब ५६ करोड ८० लाख रुपैयाँ बीमाशुल्कवापत प्राप्त भएको छ । आम्दानीको तुलनामा ७ अर्ब ८२ करोड ८४ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त भार सरकारलाई पर्न गएकाले दीगोरुपमा कार्यक्रम संचालन गर्न कठिनाई हुने महालेखाको टिप्पणी छ ।
यसबाहेक ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकमध्ये ५ लाख ५७ हजारलाई स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रममा सहभागी गराउँदा स्वास्थ्य बीमाशुल्कवापत सरकारले आ.व. ७७।७८ मा १ अर्ब ९४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ व्यहोरेको छ ।
विभिन्न २४ वटा अस्पतालमा जेरियाट्रिक वार्ड (जेष्ठ नागरिक उपचार कक्ष) स्थापना गरिएकोमा अधिकांश अस्पतालमा सो सम्बन्धित विशेषज्ञको अभाव रहेको र निजी अस्पतालले ज्येष्ठ नागरिकलाई यस्तो सेवा उपलब्ध नगराएको हुँदा सेवामा सीमित पहुँच भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
ज्येष्ठ नागरिकको उपचारको लागी राष्ट्रिय स्तरको अस्पताल स्थापना गर्न तथा ५० शैय्या वा सोभन्दा बढी क्षमताका सबै अस्पतालको पूर्वाधारलाई ज्येष्ठ नागरिक मैत्री बनाई ज्येष्ठ नागरिक विशेषज्ञ समेत रहने व्यवस्था सहित उपचार कक्ष संचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
बीमा कार्यक्रममा सहभागीता ज्यादै न्यून रहेको तथा सहभागी भएकामध्ये पनि जम्मा ६३ प्रतिशतले नविकरण गराएको हुँदा प्रचार प्रसार तथा जनचेतनाको कार्यक्रमलाई व्यापक बनाई बीमा सहभागीतामा वृद्धि गर्न महालेखा कार्यालयले प्रतिवेदनमार्फत् सुझाएको छ ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारीताको लागी जनशक्ति व्यवस्थाप गर्न समेत सुझाएको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम संचालन गरिरहेको बीमा बोर्डको कर्मचारी नियमावली र स्थायी संगठन संरचना निर्माण हुन सकेको छैन । प्रतिवेदनका अनुसार बोर्डमा आ.व. ७७।७८ सम्ममा कार्यकारी निर्देशक सहित अधिकृतस्तरको ३४ तथा सहायक स्तर ३३८ समेत कुल अस्थायी दरबन्दी ३७२ रहेको छ । तर जम्मा २१४ जना नियुक्ति भएको र १५८ रिक्त रहेको थियो ।
सरकारी कारोबारको हिसाबकिताब व्यवस्थितरुपमा राख्ने जिम्मा पाएको महालेखाको डाटा सेन्टर गम्भीर खतरामा रहेको छ ।
विद्युतीय माध्यमबाट सरकारी कोषको कारोबारलाई व्यवस्थित गर्नको लागी प्रयोगमा ल्याइएको एकल खाता कोष प्रणालीको तथ्यांक भण्डारणको लागी प्रयोगमा ल्याइएको डाटा सेन्टरमा कुनै प्राविधिक गडबडी वा विपत्तिका कारण तथ्यांक नष्ट भएमा प्राप्त गर्न सकिने कुनै वैकल्पिक व्यवस्था गरिएको छैन ।
