काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट गठित सुझाव तथा सिफारिस समितिले प्राथमिकताका आधारमा समस्यााग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सुझाव दिएको छ।
समस्याग्रस्त घोषणा भइसकेका सहकारी सामान्यतया पुनः सञ्चालनमा आउन सक्ने सम्भावना एकदमै क्षीण रहेको समितिको निष्कर्ष छ। प्रत्येक सहकारीको हरहिसाब फरफारक गर्न सहकारीको पछिल्लो वित्तीय कारोबारको आकारलाई दृष्टिगत गरी बैंकिङविज्ञ, सहकारीविज्ञ र चार्टर्ड अकाउन्टेन्टसहितको ३ देखि ५ जनासम्मको संस्थापिच्छे अलग कार्यसमूह बनाई निश्चित कार्यदिश र कार्यविधि प्रदान गर्ने र सोही कार्यसमूहबाट सम्पत्ति र दायित्वको फरफारक गर्नेदेखि पुनर्सञ्चालन वा खारेजीसम्मको अधिकार प्रदान गर्ने सुझाव समितिले दिएको छ।
समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा प्राथमिकताका आधारमा फिर्ता योजना अगाडि बढाउनुपर्ने समितिको सुझाव छ।
यस्ता छन् समितिबाट बचत फिर्ता गर्ने दुई चरणको सुझाव
प्रथम चरणमा संस्थागत सम्पत्तिबाट बचत फिर्ता गर्ने
- सहकारी संस्थाहरुको संस्थागत सम्पत्ति तथा त्यसका सञ्चालक एवं संलग्न व्यक्तिको तत्काल सम्पत्ति रोक्का गर्ने,
- केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुमा आ–आफ्नो जिम्मेवारीभित्र पर्ने गैरकानूनी कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरु र त्यससँग सम्बन्धित
- व्यक्तिहरुको सम्पत्ति जिम्मा लिने, बेचबिखन गर्ने, ऋण असुली गर्ने, निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्नेलगायतका कार्य गर्न कानुनी र संस्थागत प्रबन्ध गर्ने,
- गैरकानुनी कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरु र तिनका सञ्चालक एवं अन्य संलग्न व्यक्तिहरुको सम्पत्तिको लगत तयार गर्ने,
- लगतअनुसार संस्थागत सम्पत्ति संयन्त्रले जिम्मा लिने,
- संस्थाबाट लगानी भएको ऋणलाई सरकारी बाँकीसरह असुल गर्ने,
- त्यस्ता संस्थाहरुको अचल सम्पत्तिलाई चलमा परिणत गर्ने (बेचबिखन गर्ने),
- बचतकर्ताको प्राथमिकता र उपलब्ध सम्पत्तिको आधारमा फिर्ता गर्ने रकमको अनुपात निर्धारण गर्ने,
- निर्धारण भएबमोजिमको प्राथमिकताक्रममा बचत फिर्ता गर्ने।
दोस्रो चरणमा संस्थागत सम्पत्ति अपुग भएमा व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट फिर्ता गर्ने
- सञ्चालक÷संलग्न व्यक्ति र परिवारको सदस्य र संलग्न देखिएका अन्यको चल/अचल सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिने,
- अचल सम्पत्तिलाई चलमा परिणत गर्ने (बेचबिखन गर्ने),
- निक्षेपकर्ताको प्राथमिकता र उपलब्ध सम्पत्तिको आधारमा फिर्ता गर्ने रकमको अनुपात निर्धारण गर्ने,
- निर्धारण भएको प्राथमिकताअनुसार बचत फिर्ता गर्ने।
