काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डका उपनिर्देशक रुपेश केसीले प्राथमिक शेयर निष्कासन गरेका कुल कम्पनीमध्ये ३७ प्रतिशत जलविद्युत कम्पनी मात्रै सूचीकृत भएको बताएका छन्।
काठमाडौंमा मंगलबार आयोजित ‘जलविद्युत आयोजनाः लगानी, शेयर व्यवस्थापन र चुनौती’ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उपनिर्देशक केसीले उक्त जानकारी गराएका हुन्। केसीले आर्थिक विकासका लागि पुँजी परिचालन गर्दै लगानीकर्ताको शेयर संरक्षण गर्ने दायित्व रहेको बताए।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै इप्पान कार्यसमिति सदस्य सुमन जोशीले आइपीओको अनुमति रोकिँदा अर्थतन्त्रमा कसरी प्रभाप परिरहेको छ भन्नेबारे बताएकी थिइन्। ‘जलविद्युत आयोजनालाई अनिवार्य शेयर जारी गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम छ। त्यही भएर प्रवद्र्धकले पनि आइपीओबाट आउने पैसालाई लगानी गर्नेगरी वित्तिय स्रोतहरु व्यवस्थापन गरेका हुन्छन्। आयोजनाको काम अघि बढेर आइपीओ नै जारी गर्ने बेला भएपछि कम्पनीले अनुमति नै पाउँदैन’, जोशीले भनिन्, ‘अनि त्यो पैसाको स्रोत व्यवस्थापन हुँदैन र आयोजनाको काम डिले हुन्छ।आयोजनाको काम रोकिएपछि यसमा सामान आपूर्ति गर्ने सबै उद्योगको व्यवसाय पनि चौपट भएको छ। यसले अर्थतन्त्रलाई निकै सुस्त बनाएको छ।’
