काठमाडौं । हाल नेपालमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नियामक र सेवा प्रदायकसम्बन्धी दुवै प्रकृतिका कार्य गर्दै आएको छ। अब भने सरकारले उड्डयन प्राधिकरणको भूमिका नियामकमा मात्र सीमित गर्दै हवाई सेवा सञ्चालनका लागि छुट्टै प्राधिकरण स्थापना गर्ने कानुनी व्यवस्था अगाडि बढाएको छ।
प्रतिनिधिसभामा नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ दर्ता गर्दै उड्डयन प्राधिकरणको भूमिका कटौती गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। विधेयकमा हवाई सेवा सञ्चालनका लागि छुट्टै ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
नेपालमा आधुनिक, सुविधायुक्त र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरुपको विमानस्थल पूर्वाधार तथा सुरक्षित र भरपर्दो एयर नेभिगेसन प्रणालीको विकास गरी हवाई सेवालाई स्तरीय र प्रभावकारी बनाउन हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकोले यो विधेयक पेस गरिएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए। ‘हाल नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा नियामक निकायले प्रदान गर्ने सेवा र विमानस्थल विकास, सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी हवाई सेवा एउटै निकायबाट प्रदान गर्दै आएको छ’, उनले भने, ‘अब यी दुवै सेवालाई विशिष्टीकृत गरी नेपालको हवाई सेवालाई अझै बढी आधुनिक, सुविधायुक्त र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरुपको हुने गरी यो विधेयक बनाइएको हो।’
छुट्टै हवाई सेवा प्राधिकरणबाट हवाई सेवा सञ्चालनसँग सम्बन्धित आवश्यक संरचना निर्माण, विकास, सञ्चालन तथा सम्भार गर्दै हवाई उड्डयन क्षेत्रमा नयाँ प्रविधि भित्र्याई सञ्चालन क्षमता अभिवृद्धि गर्न सकिने पाण्डेले उल्लेख गरे। ‘सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रले समेत विमानस्थल सञ्चालन गर्न सकिने र हवाई सेवाको उन्नयनमा आन्तरिक आयबाट समेत लगानी गर्न सकिने गरी प्रस्तुत विधेयकले स्वआर्जन र स्वनिर्भरको अवधारणा लिएको छ’, उनले भने।
यसैगरी हवाई सेवा प्राधिकरणले प्राप्त आयको लगानी गर्न सक्ने, नेपाल सरकारको अनुदान वा नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा प्राप्त हुने विदेशी अनुदान तथा ऋण लिन सक्ने र सोबाट पूर्वाधार लगानीसमेत गर्न सक्ने गरी आर्थिक स्वायत्तताको विषयलाई पनि समेटेकोले प्रस्तावित प्राधिकरण सञ्चालनमा आउँदा नेपाल सरकारको दीर्घकालीन व्ययभार नपर्ने पाण्डेको ठहर छ।
पछिल्लोपटक सन् २०२२ मा भएको अडिटले समेत विद्यमान नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट हुने सेवा प्रदायक र नियामक प्रकृतिका कार्यहरु स्पष्ट रुपमा छुट्याउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो। नेपालले नागरिक उड्डयनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा नियमनकारी र सेवा प्रदायक कार्यलाई छुट्टाछुट्टै संस्थामार्फत सञ्चालन गर्ने गरी संस्थागत सुधारका कार्य थाली गरिएको जानकारी गराउँदैछ।
नयाँ ऐन जारी भएपछि हवाई यातायातजस्तो हवाई यात्रुको सुरक्षासँग गाँसिएको संवेदनशील क्षेत्रमा नियमनकारी र सेवाप्रदायी कार्य छुट्टाछुट्टै संस्थाबाट सम्पादन हुने भई विद्यमान स्वार्थको द्वन्द्व अन्त्य हुने सरकारको विश्वास छ। यसले सेवा प्रवाहमा चुस्तता र व्यावसायिकता प्राप्त भई सम्बद्ध कर्मचारीहरु थप उत्प्रेरित भई काम गर्ने हुँदा उडान एवं विमानस्थल सञ्चालन गुणस्तर अभिवृद्धि हुने मन्त्रालयको भनाइ छ।
