काठमाडौं । नाम चलेका सरकारी स्वामित्व ठूला अस्पतालहरुबाट उपचार सेवा प्राप्त गर्न सर्वसाधारणले निक्कै सास्ती खेप्नुपरेको छ। भनसुन गरिदिने कोही नभएको परिवारको बिरामीको उपचारका लागि संघीय राजधानीका अस्पतालमा बिरामी र तिनका परिवारजनले ठूलो चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत समेत सार्वजनिक क्षेत्रका ठूला अस्पतालमा सर्वसाधारणका लागि स्वास्थ्य उपचार सेवा निक्कै ढिलो र असहज भएको टिप्पणी गरेको छ। महालेखाले अस्पतालहरुले बिरामीलाई सर्वसुलभ र छिटोछरितो सेवा प्रदान गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएको छ।
महालेखाका अनुसार बिरामीको चाप उच्च रहेको राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (वीर अस्पताल), रेफरल अस्पताल भए पनि बिरामीले शल्यक्रियाका लागि १ हप्तादेखि रोगको प्रकृतिबमोजिम १ वर्षसम्म उपचारका लागि कुर्नुपर्ने बाध्यता छ। सेवासुविधा सम्पन्न यो अस्पतालमा अन्यत्रको अस्पतालमा रोग पहिचान भएर उपचार हुन नसकेको अवस्थाका बिरामी अधिक संख्यामा उपचारका लागि आउने भए पनि सेवा प्राप्तिमा निक्कै ढिलाइ हुने गरेको छ।
यसबाहेक महाराजगन्जस्थित कान्ति बाल अस्पतालमा सामान्य शल्यक्रिया गर्न ३ महिनादेखि १ वर्षसम्म, जटिल खालको रोगको शल्यक्रिया गर्न ६ महिनादेखि २ वर्षसम्म पालो पर्खनुपर्ने अवस्था छ।
महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ, ‘पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा बिरामी परीक्षण गर्न ३ देखि ६ घन्टा, शल्यक्रियाका लागि रोगको प्रकृतिअनुसार ४ देखि १२ महिना, हेमोडायलासिस सेवाका लागि ४ देखि ५ महिना, इन्डोस्कोपीका लागि १ हप्तासम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छ।
यसैगरी सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय मिर्गौला प्रत्यारोपण केन्द्रमा डायलासिसका लागि करिब ७०० बिरामी प्रतीक्षामा छन्। बिरामीले सेवा लिनका लागि ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म पालो पर्खिनुपर्ने बाध्यता रहेको समेत महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
भरतपुरको बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा रेडियो थेरापी गराउन बिरामीले ४५ दिनसम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यो अस्पतालमा क्यान्सर रोगका लागि अतिआवश्यक पर्ने सीटी स्क्यान, बोनम्यारो ट्रान्सप्लान्ट, मेमोग्राफी मेसिन नहुँदा सेवाग्राहीले जटिल प्रकृतिको रोगको उपचार पाउन सकेका छैनन्।
पहुँच हुनेले सोर्सफोर्समार्फत र नहुने तर पैसाका हिसाबले सम्पन्न हुनेले चाहिँ प्राइभेट क्लिनिक सुविधाअन्तर्गत सरकारी अस्पतालबाट द्रुत उपचार सेवा लिने गरेका छन्। तर, पहुँच नहुने र पैसासमेत खर्चिन नसक्ने अवस्थाका बिरामीलाई सरकारी अस्पतालको सेवामा सहज पहुँच हुन सकेको छैन।
