काठमाडौैं । नेपाल राष्ट्र बैंकले जाजरकोट भूकम्पपीडितलाई आवासीय घर पुनर्निर्माणका लागि सहुलियतमै कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याएको छ।
राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षामार्फत यस्तो व्यवस्था गरेको हो। २०८० कात्तिकको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका आवासीय घरहरुको पुनर्निर्माणका लागि नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले तोकेका निकायले भूकम्प प्रभावितको रुपमा सूचीकरण गरेका परिवारलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रु. २५ लाखसम्मको आवासीय घर कर्जा आधारदरमा २ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी प्रिमियम थप गर्न नपाउने व्यवस्था गरिनेछ।
यस प्रयोजनका लागि साविकको कर्जा–धितो अनुपातमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी विन्दुसम्म थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
२०८० कात्तिकको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका सार्वजनिक विद्यालय, सार्वजनिक अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीको पुनरनिर्माणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० र २०८०/८१ को मुनाफाबाट सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्टयाई खर्च गर्नुपर्ने रकमको ४० प्रतिशतसम्म योगदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने छ।
