काठमाडौं । स्वास्थ्यकर्मी र उत्पादकको मिलेमतोमा उत्पादन लागत वा आयात मूल्यको तुलनामा निक्कै महँगोमा औषधी बिक्री वितरण भइरहेको आंशका सहित सरकारले औषधिको मूल्य निर्धारण प्रकृयाबारे छानबिन शुरू गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले यसबारे छानबिन समिति गठन गरी अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन समेत दिएको हो।औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद ढकालले कानूनी प्रकृया पुरा नै नगरी औषधिको मूल्य वृद्धि गर्न स्वीकृति दिएको भन्ने उजुरी प्राप्त भएपछि सरकारले छानबिन प्रकृया शुरू गरेको हो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई प्राप्त पत्रमा विषयगत विज्ञको संलग्नतामा तीन सदस्यीय समिति गठन गर्न निर्देशन दिइएको छ। छानबिन समितिले औषधिको मूल्य निर्धारण प्रकृयाको सुनिश्चितता, मूल्य निर्धारणमा प्रकृयाको पालना भए नभएको, र प्रकृया मिचेर मूल्य निर्धारण गरिएको भए संलग्न अधिकारी र उत्पादक तथा व्यवसायीसमेत उल्लेख गरेर विस्तृत प्रतिवेदन तयार गर्न कार्य जिम्मा दिएको छ।
छानबिनका लागि जम्मा सात दिनको समय सीमा तोकिएको छ। मूल्य निर्धारणमा गडबडी गरिएको आशंकामा विभागका महानिर्देशक ढकाललाई स्वास्थ्यमन्त्रीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा हाजिर गराएका छन्।
