काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले बीमा समितिसँग अधिकतम दुई वटा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन सकिने भन्दै प्रारम्भिक छलफल गरेको छ । मन्त्रालयमा शुक्रवार भएको छलफलमा धेरै वटा पुनर्बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिदा नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै दुई वटासम्मलाई लाइसेन्स दिन सकिने भन्दै छलफल भएको हो ।
स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाले समितिलाई गएको शुक्रवार प्रारम्भिक छलफलका लागि बोलाएको थियो । प्रारम्भिक छलफलमा चार वटाले लाइसेन्सका लागि प्रकृयाँ अगाडि बढाइरहेको सन्दर्भमा सबैलाई लाइसेन्स दिन नसकिने भएकाले अधिकतम दुई वटालाई कसरी लाइसेन्स दिने विषयमा छलफल भएको हो ।
प्रारम्भिक छलफलमा नयाँ आउने कम्पनीको क्राइटेरियामै कडाइ गरिदिने सुझाव पेश भएको थियो । चुक्ता पूँजी २० अर्ब पुर्याउने कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने कि ‘चार वटैलाई मर्ज भएर दुई वटा बनेर आउ’ भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।
यस भन्दा अगाडि बीमा समितिले आन्तरिक रुपमा गरेको छलफलमा क्रस होल्डिङ देखिएका समुहलाई मर्ज गर्न लगाएर दुई वटासम्मलाई लाइसेन्स दिने सकिने निष्कर्ष निकालिएको थियो । समितिले आफ्नो आन्तरिक रुपमा भएको छलफलको निष्कर्षलाई पनि मन्त्रालयलाई अवगत गराएको थियो । तर मन्त्रालयले भने पूँजी धेरै राखिदिने वित्तीकै तयारीमा रहेका सबै कम्पनी आउन नसक्ने र जसले सक्छ उसले लाइसेन्सका लागि प्रकृयाँ अगाडि बढाउने राय व्यक्त गरेको थियो ।
समितिमा अन्नपुर्ण, जेन्यून, काठमाडौं र प्रुडेन्सियलले पुनर्बीमा कम्पनी स्थापनका लागि निवेदन दिएका छन् । चार वटैले बीमा समितिमा दर्ता गरेर कम्पनी रजिष्ट्रारमा कम्पनी दर्ता गरिसकेका छन् । चार वटैले सम्पुर्ण प्रकृयाँ पुरा गरेर बीमा समितिको निर्देशनको पर्खाइमा छन् ।
पुनर्बीमाको लाइसेन्स नेपाल सरकारले दिने भएकाले यस विषयमा बीमा समितिले मन्त्रालय सँग समन्वय गर्नु पर्ने हुन्छ । मन्त्रालयले लाइसेन्सका लागि प्रकृयाँ अगाडि बढाउन निर्देशन दिने वित्तीकै समितिले पनि कानुनी प्रकृयाँ अनुसार लासेन्सका लागि आह्वान गर्ने छ ।
समितिमा चार वटाले कम्पनी स्थापनाका लागि दर्ता प्रकृयाँ अगाडी बढाएकाले समितिले पुनर्बीमा कम्पनीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ । उक्त अध्ययनको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभए प बीमा समिति स्रोतका अनुसार दुई वटासम्मलाई लाइसेन्स दिन सक्ने भन्दै सुझाव पेश भएको छ ।
प्रकृयाँमा रहेका चार वटैले लाइसेन्स पाउनका लागि सकेको राजनीतिक पावर लगाइरहेका छन् । मन्त्रालयको महाशाखा तथा बीमा समितिले गरेका यस्ता छलफल भन्दा पनि राजनीतिक पहुँच र शक्तिले लाइसेन्स वितरण हुने भएकाले अझै कतिवटा कम्पनी आउलान् भन्न सकिदैन । बजारमा आवस्यकता भन्दा बढि जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनी भैरहेको अवस्थामा पनि तीन वटा जीवन तथा दुई वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीले राजनीतिक शक्तिका आधारमा कम्पनी स्थापनाको प्रयासले पनि भोलिका दिनमा कतिवटासम्म कम्पनी आउलान भन्न सकिदैन ।
