काठमाडौं, वैशाख १२ । सञ्चालनमा आएको महिनौं बितिसक्दा पनि बीमा कम्पनीहरु नेतृत्व बिहीन अवस्थामा रहेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको सुरु लगतै अर्थात भदौबाट सञ्चालनको अनुमति पाएका कतिपय बीमा कम्पनीमा अहिले पनि नेतृत्व बिहीन अवस्थामा रहेका छन् ।
यसै आर्थिक वर्षमा सञ्चालनमा आएका बीमा कम्पनीहरुमध्ये आईएमई लाईफ, ज्योति लाइफ, सन नेपाल लाइफ, प्रभु लाईफ इन्स्योरेन्स, सानिमा लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी सञ्चालनमा आएदेखि नै सीईओ पद खाली छ । सिइओ नियुक्ति हुन नसक्दा कतिपय बीमा कम्पनीहरु कायम मुकायम अर्थात डेपुटी सिइओको भरमा चलेका छन् । भने कतिपयले कुनैपनि जिम्मेवारी नतोकी कार्यसञ्चालन गरेका छन् ।
ज्योती लाईफ इन्स्योरेन्सले प्रकास विक्रम खत्रीलाई डेपुटी सीइओको जिम्मेवारी तोकेर कार्यसम्पादन गर्दै आएको छ । यता, सनलाईफ इन्स्योरेन्सको कामु सीइओमा राजकुमार अर्याल रहेका छन् । प्रभु लाईफ इन्स्योरेन्सको कामु सीइओमा जीवन भट्टराई रहेका छन् ।
नयाँ कम्पनी मात्र होइन, पुराना कम्पनीहरु पनि लामो समयदेखि सीईओ विहीन छन् । एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी, लाइफ इन्स्योरेन्स लगायतका कम्पनीहरु पनि कामु सिइओले चलाई रहेका छन् ।
यसरी लामो समयसम्म कम्पनीहरु नेतृत्व बिहीन हुँदा काम कठिनाई हुने गरेको एक बीमा कम्पनीका उच्च कर्मचारीले बताए । उनले नेतृत्व नहुँदा कम्पनीको दैनिक कार्यसहित व्यवसायमा पनि असर पर्ने गरेको अनुभव सुनाए ।
कतिपय बीमा कम्पनीले आर्थिक भार कम गर्नका लागि नै नेतृत्व बिहीन अवस्थामा कम्पनी चलाएको बताइएको छ । उच्च पारिश्रमिक दिएर सीइओ नियुक्त गर्नु भन्दा कामु कै भरमा कम्पनी चलाउने कतिपय कम्पनीका सञ्चालक समितिको योजना देखिन्छ । नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक लाईफ इन्स्योरेन्सका उच्च अधिकारीले भने, ‘आर्थिक खर्च कटौतीका लागि कम्पनी प्रवद्र्धकहरुले नयाँ नेतृत्वको खोजीमा खासै चासो देखाएको छैनन् ।’
यता, कतिपय बीमा कम्पनीले भने खोजे अनुसारको सीइओ प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो गर्छन्। प्रमुख विहीन आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्सले यसअघिदेखि नै योग्य सीइओको खोजीमा भएपनि भेटाउन नसकेको र खोजिको क्रम निरन्तर चलि नै रहेको बताएको छ ।
बीमा समितिले सीइओ नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि समयावधि भने नतोकिएको बताएको छ । समितिका एक उच्च अधिकारीले बीमा समितिको निर्देशिकामा सीइओ नियुक्ति गर्नुपर्ने भनिएपनि यति नै समयमा नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था नभएको जानकारी दिए । बीमा समितिको बोर्डमा नै यस्ता कम्पनीहरुलाई के गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने व्यवस्था नहुँदा अहिले यो विषय ओझलमा परेको त्यहाका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
