काठमाडौं । कृषि बीमाको अनुदानको दुरुपयोग भएको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरु गरेपछि कर्णाली प्रदेशको कृषि बाली बीमा उल्लेख्य रुपमा खुम्चिएको छ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणले प्रकाशन गरेको तथ्यांकअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को तुलनामा गत आर्थिक वर्ष २०८१।८२ मा कृषि, बाली तथा पशुपन्छी बीमाको बीमाशुल्क आम्दानी ८९ प्रतिशतले खुम्चिएको छ। बीमाशुल्क अनुदान प्रक्रियामा कडाई गरिएपछि अन्य प्रदेशमा ०.१ प्रतिशतदेखि १३ प्रतिशतसम्म खुम्चिएको कृषि बीमावापतको बीमाशुल्क आम्दानी कर्णालीमा चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको हो।
प्राधिकरणका अनुसार अघिल्लो आव २०८०।८१ मा निर्जीवन बीमकले कृषि बाली तथा पशुपन्छी बीमालेख जारी गरेर अनुदानसहित कुल ३३ करोड ६६ लाख १९ हजार रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेका थिए। गत आव २०८१।८२ मा जम्मा ३ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क रकम संकलन भएको छ। रकमका हिसाबले अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा गत आर्थिक वर्षमा २९ करोड ९८ लाख रुपैयाँ घटी संकलन भएको छ।
बीमाशुल्क अनुदानबापतको रकम दुरुपयोग भएको विषयमा परेको उजुरी सम्बन्धमा अख्तियारले छानबिन सुरु गरेपछि शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीले बाली बीमालेख बिक्री बन्द गरेको छ। अख्तियारको छानबिनले सेवा प्रवाहमा अवरोध भएको र पुराना बीमालेखको दाबी भुक्तानी, अनुदान रकमको सोधभर्ना सम्बन्धमा अन्यौलता सिर्जना भएको जिकीर गर्दै शिखर इन्स्योरेन्सले गत आर्थिक वर्षमा स्याउ बीमालेख बिक्री बन्द गरेको हो।
किसानको खेतबारीमा हुँदै नभएको स्याउको बोटको कागजी बीमा गरेर निर्जीवन बीमकले अनुदानबापतको रकम कुम्ल्याएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको हो।
कृषि बाली बीमाको अनुदान रकमको दुरुपयोग रोक्न र लक्षित वर्ग लाभान्वित हुने सुनिश्चित गर्न कृषि मन्त्रालयले बीमाशुल्क अनुदान निर्देशिकामार्फत कसिलो प्रावधान लागू गरेपछि देशैभर यसको आंशिक प्रभाव देखिएको छ। कोशी प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशमा कृषि बीमाशुल्क संकलन खुम्चिएको छ।
यसैगरी बीमालेख संख्याका आधारमा पनि कर्णालीमा उल्लेख्य रुपमा कृषि बीमा साँघुरिएको छ। प्राधिकरणका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा जम्मा ५ हजार १७७ वटा बीमालेख जारी भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १२ हजार ४३६ वटा बीमालेख जारी गरिएको थियो ।
कृषी बीमामा बीमकको झेल, अनुदान दुरूपयोगका लागि अधिक बीमाङ्क कायम
बीमालेख संख्याका आधारमा केलाउँदा बीमाशुल्क अनुदानमा कडाइको प्रभाव मधेश र कर्णाली प्रदेशमा मात्र देखा परेको छ। मधेश प्रदेशमा ६ प्रतिशत र कर्णालीमा ५८ प्रतिशतले बाली बीमालेख संख्या घटेको छ। यसविपरीत बागमतीमा १९, गण्डकीमा १५, लुम्बिनीमा ६ र सुदूरपश्चिममा ३ प्रतिशतले बाली बीमालेख संख्या बढेको छ।
कर्णालीको समृद्धिको आधार मानिएको स्याउ, जडीबुटी, मार्सी चामल, गेडागुडीलगायतको प्रवद्र्धनका लागि बाली बीमाको प्रवर्द्धन झनै आवश्यक भएकोमा यसरी खुम्चिनु राम्रो संकेत होइन।
अख्तियारले छानबिन थालेपछि अन्यौलता सिर्जना भएको भन्दै कर्णालीका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीलाई गत असार ६ गते दिएको स्पष्टीकरणमा वास्तविक भन्दा २५ प्रतिशत अधिक बोट संख्या उल्लेख गरेर किसानले बीमा गराएको दाबी गरेको छ। यसबाहेक आर्थिक वर्ष २०८०।८१ मा सरकारबाट अनुदानबापतको ३० करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गरेको छ।
इन्स्योरेन्सले सरकारबाट अनुदानवापतको ठूलो रकम प्राप्त हुन बाँकी रहेको, फर्जी संख्या उल्लेख गरिएको बीमालेख रद्द गर्ने सम्बन्धमा नियामकबाट स्पष्ट निर्देशन प्राप्त नभएको लगायतको विषय उल्लेख गर्दै बीमालेख बिक्री र दाबी भुक्तानी ठप्प हुनुको आधार बनाएको छ।
शिखर इन्स्योरेन्सले सांसद शाहीलाई दिएको स्पष्टीकरणमै स्याउ बीमालेखमा वास्तविकभन्दा अधिक बोट संख्या उल्लेख गरेर किसानले बीमा गराएको उल्लेख गरेको छ। किसानले २५ प्रतिशत अधिक बोट संख्या देखाएको इन्स्योरेन्सले उल्लेख गरेको छ।
अख्तियारले छानबिन गर्नुअघि नै बीमालेखमा प्रस्ताव गरिएको बोट संख्या वास्तविक भए नभएको बारे यकीन गर्न नसकेकोमा शिखर इन्स्योरेन्सको अन्डरराइटिङ पक्षमा कमजोरी देखिन्छ।
कर्णालीको विभिन्न जिल्ला र गण्डकीको मुस्ताङमा मौसमी सूचकांकमा आधारित बाली बीमा कार्यान्वयनका लागि बेलायती सहयोग नियोग (यूके एड)ले प्राविधिक र अनुदान सहयोगसमेत उपलब्ध गराएको छ। यी जिल्लामा बाली बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन शिखर इन्स्योरेन्सले नै गर्दै आएको थियो।
अख्तियारले स्याउ बाली बीमाको विवाद टुंगो नलगाउँदासम्म कर्णालीका किसान बीमाको सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ।
