काठमाडौं । शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीले जुम्ला जिल्लाका किसानले मापदण्ड पुरा नगरी गराएका स्याउ बीमावापतको बीमाशुल्क फिर्ता दिने भएको छ।
पुस २६ गतेदेखि धर्नामा बसेका किसान प्रतिनिधि, बीमा विकास बोर्ड, जल तथा माैसम विज्ञान विभाग, स्थानीत हका प्रतिनिधि र शिखर इन्स्योरेन्सका प्रतिनिधिबीच कृषी तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयमा भएको सहमति पछि किसानलाई बीमाशुल्क फिर्ता दिने निर्णय भएको हो।
किसानले आर्थिक वर्ष ०८०।८१ (१ मार्चदेखि ३० अप्रिल २०२४) मा शिखर इन्स्योरेन्ससँग स्याउ बीमा गरेका तातोपानी गाउँपालिकाका करिब पाँच सय ११ जना किसानले ९७ हजार दुई सय २० बिरुवाको बीमाशुल्क फिर्ता पाउने भएका छन् ।
यसबाहेक जुम्लाको कनकासुन्दरी,तातोपानी र पातारासी गाउँपालिकाका किसानले माैसमी सूचकांकमा आधारित स्याउ बीमावापतको क्षतिपूर्ती पनि पाउने भएका छन् । गत शुक्रबार शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीले गरेको स्याउ बीमा क्षति मूल्यांकन प्रति बिरुवा २४ रुपैयाँको साटो मात्रै तोकिएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनरत किसानले त्रिपक्षीय सहमतिपछि स्याउ बिमा रकम पाउने भएका हुन् ।
क्षतिपूर्ती रकमको विवादका कारण लामो समयदेखि बीमावापतको दाबी रकम नपाएका जुम्लाका किसानलाई मिलेको छ।
तातोपानी गाउँपालिकाका स्याउ बिमा पीडित किसानले जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लामार्फत शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयलाई २१ मंसिरमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।
स्याउ बीमा क्षति मूल्यांकन प्रति बिरुवा २४ रूपैयाँ मात्र तोकिएको विषयमा विवाद चर्किएपछि तातोपानी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि तथा पीडित किसानसहितको प्रतिनिधि टोली २४ पुसमा काठमाडौं आइपुगेका थिए।
शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीले आर्थिक वर्ष ०८०।८१ को स्याउ बिमा दाबी मूल्यांकन गर्दा प्रयोग गरिएको मौसम मापन केन्द्रको त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन संशोधन गरी तातोपानी, पातारासी र कनकासुन्दरी गाउँपालिकालाई मध्यम खडेरी क्षेत्रका रूपमा मूल्यांकन गर्ने सहमति भएको छ ।
सरकारी अनुदानसहित प्रतिबिरुवा दुई सय ६८ तोकिएको मूल्यांकन संशोधन गरी तातोपानी गाउँपालिकामा प्रतिबिरुवा चार सय रुपैयाँ, पातारासी र कनकासुन्दरी गाउँपालिकामा प्रतिबिरुवा तीन सय ५० कायम गर्ने सहमति भएको छ।
नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान पछि शोधभर्ना हुने गरी शिखर इन्स्योरेन्सले जुम्ला जिल्लाका सबै किसानले पाउने अनुदानसमेतको रकम एकमुस्ट उपलब्ध गराउने सहमति गरेको छ । किसानले १५ दिनभित्र अपुग कागजात संकलन गरी किसानलाई चेकमार्फत दाबी रकम भुक्तानी गर्ने सहमति भएको छ ।
