काठमाडौं । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले बजारमा बिक्री भइरहेको लोकप्रिय ‘करेन्ट’ ब्रान्डको चाउचाउ गुणस्तरहीन फेला परेको भन्दै बजारबाट तत्काल फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ।
विभागले गरेको बजार अनुगमन र निरीक्षणका क्रममा सङ्कलन गरिएको चाउचाउको नमुना प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा नेपाल सरकारले तोकेको अनिवार्य गुणस्तर मापदण्ड अनुरूप नपाइएको विभागद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ।
करेन्ट चाउचाउको १०० ग्राम प्याकेटकोब्याच नम्बर 04A मा २०२६/०२/२३ र उपभोग्य अवधि १२ महिना रहेको यशोधा फूड्स प्रा. लि.को उत्पादन फिर्ता लिन निर्देशन दिएको हो।
चाउचाउमा एक्स्ट्राक्टेड फ्याटको एसिड भ्यालु’ (Acid Value of Extracted Fat) नेपाल सरकारले तोकेको अनिवार्य मापदण्ड बमोजिम नपाइएकाले यस्तो आदेश.जारी गरेको हो।
खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ को दफा ३८ (२) को प्रावधान बमोजिम उक्त ब्याच नम्बर (04A) का सम्पूर्ण चाउचाउहरू बजारबाट तत्काल फिर्ता गर्न र सोही दफाको उपदफा (४) बमोजिम यसको बिक्री वितरण नगर्न/नगराउन महानिर्देशकको निर्देशनानुसार उत्पादक कम्पनी यशोधा फूड्सलाई आदेश जारी गरेको छ।
यशोधा फूड्सको ‘करेन्ट’ चाउचाउले पछिल्ला केही वर्षहरूमा नेपाली चाउचाउ बजारमा आक्रामक रूपमा आफ्नो स्थान बनाएको छ। क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीहरूको हालैको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यशोधा फूड्सको सञ्चालन कारोबार३१ प्रतिशतले बढेर ७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यसअघि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यसको कारोबार ५ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ धियो।
परम्परागत रूपमा चौधरी ग्रुपको ‘वाइवाइ’ ले एकछत्र राज गरेको नेपाली बजारमा ‘करेन्ट’ र ‘टु पिएम’ जस्ता ब्रान्डले तीव्र प्रतिस्पर्धा दिइरहेका छन्। हाल पिरो चाउचाउको क्षेत्रमा करेन्ट ब्रान्डको बजार हिस्सा निकै बलियो छ। यसको कुल आम्दानीको करिब १२ प्रतिशत हिस्सा वैदेशिक निर्यातबाट समेत हुने गरेको छ।
नेपालमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र स्थानीय सरकारहरू (जस्तै काठमाडौँ महानगरपालिका) ले बजार अनुगमन गर्ने गरेका छन्। तर, यिनीहरूको कार्यसम्पादन पूर्ण रूपमा सन्तोषजनक देखिदैन।
उपभोक्ताले उजुरी गरेपछि वा कुनै ठुलो घटना घटेपछि मात्रै अनुगमन तीव्र हुने गर्छ। नियमित र निवारणात्मक अनुगमनको अभाव छ।
स्थानीय स्तरमा अत्याधुनिक प्रयोगशालाहरूको अभाव छ। नमुना परीक्षणको रिपोर्ट आउन लामो समय लाग्छ, जसले गर्दा गुणस्तरहीन सामान उपभोक्ताले उपभोग गरिसकेपछि मात्रै प्रतिबन्धको सूचना आउने गर्छ।
नयाँ खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ लागू भए पनि ठुला घराना र कम्पनीहरूलाई गरिने कारबाही र जरिवाना निकै न्यून हुने भएकाले उनीहरूले गुणस्तरमा खेलबाड गर्न छोडेका छैनन्।
