काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पशुपन्छी बीमाको शुल्क निर्धारणलाई वैज्ञानिक र अनुमानयोग्य बनाउन सुझाव दिएको छ।
महालेखा आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को ६३ औँ प्रतिवेदनमा यस्तो सुझाव दिएको हो। पशुपन्छी बीमाको क्षेत्र र बीमाशुल्क बढ्दै जाँदा नेपाल सरकारको आर्थिक दायित्व बढ्दै जाने देखिएकाले महालेखाले यस्तो सुझाव दिएको हो।
पशु सेवा विभागले बीमा प्रिमियम अनुदानबापत उक्त आर्थिक वर्षमा नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई १ अर्ब ४३ करोड १० लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘यो वर्ष पशुधन, माछा र पन्छीतर्फको बीमांक र वार्षिक बीमाशुल्क क्रमशः ३४ अर्ब ९१ करोड ६३ लाख ७३ हजार रुपैयाँ र १ अर्ब ५८ करोड ८३ लाख ९८ हजार रहेको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बीमाशुल्कको अनुपात बीमांक रकमको ४.५५ प्रतिशत देखिन्छ।’
यसैगरी महालेखाले बाली तथा पशुधन बीमा प्रिमियम अनुदान र दाबी भुक्तानीमा पनि त्रुटि औँल्याएके छ। ‘बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने निर्देशिका, २०८१ बमोजिम एउटा बीमा कम्पनीले ७ हजार ७०८ बीमालेखबाट ४ अर्ब ७२ करोड ४३ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बीमा दाबी गरेकोमा कृषि विभागले रुजु गर्दा १ अर्ब ८७ करोड ७८ लाख १ हजार बीमांक कायम गरेको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कायम भएको बीमांकका आधारमा १२ करोड ४८ लाख ७५ हजार रुपैयाँको ८० प्रतिवेदन हुन आउने ९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ अनुदान दिनुपर्नेमा ८७ लाख ९० हजार रुपैयाँ मात्र दाबी भुक्तानी गरेको छ। त्यसैले बीमा प्रिमियम रकमसम्बन्धी कागजात समयमै रुजु गरी दाबी भुक्तानी दिनुपर्छ।’
