सरकारले सहकारी संस्थाहरु अनिवार्य प्यानमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि बागलुङका दुई सय ५१ वटा सहाकारी करको दायर बाहिर रहेका छन् ।
डिभिजन सहकारी कार्यालय बागलुङमा दर्ता भएका ४ सय ६९ सहकारी संस्था मध्ये हालसम्म करदाता सेवा केन्द्रबाट २ सय १८ सहकारीले मात्र प्यान नम्बर लिएका छन् । प्लानमा दर्ता भएका सहकारी मध्ये पनि आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ को पौष मसान्तसम्म ५६ ओटा सहकारीहरुले कर नतिरेको कर कार्यालय बागलुङले जनाएको छ ।
डिभिजन सहकारी कार्यालय र कर कार्यालयबीच समन्वय नहुँदा सहकारीहरु कर कार्यालयमा दर्ता नभएको कर कार्यालय बागलुङका अधिकृत सुर्यप्रसाद चापागाईले जनाकारी दिनुभयो । कर कार्यालयले सबै सहकारीलाई पत्रचार गरी कर कार्यालयमा दर्ता हुन र कर तिर्नको लागि अनुरोध गरेको कर अधिकृत चापागाईले जानकारी दिनुभयो ।
सहकारीहरु दर्ता हुँदा डिभिजन सहकारी कार्यालयले कर कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने र कर तिर्नुपर्ने जानकारी गराईदिएमा सहकारीहरु करको दायरामा आउने अधिकृत चापागाईको भनाई छ ।
एता, डिभिजन सहकारी कार्यालय बागलुङका प्रमुख विष्णुप्रसाद शर्माले जिल्लामा धेरै सहकारीहरु दर्ता भएता पनि निष्क्रिय सहकारीले कर नतिरेको हुनासक्ने दावी गर्नुभयो । सहकारीहरुलाई २० प्रतिशत कर लगाइ दिएको र उक्त कर तिर्न नसकिने भन्दै सहकारीकर्मीहरु असन्तुष्टी रहेकाले कर नतिरेको हुन सक्ने शर्माको अनुमान छ ।
सहकारीहरु दिर्घकालीन लक्ष्यका साथ अगाडी बढ्ने र राज्यको सेवा सुविधा उपयोग गर्नको लागि अनिवार्य प्यान लिनुपर्ने सहकारी अभियन्ताहरु बताउछन ।
आय कर ऐन अनुसार महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिका क्षेत्रका बचत तथा ऋण सहकारीहरुले नाफाको २० प्रतिशत आयकर तिर्नु व्यवस्था रहेको छ । यसैगरी यी क्षेत्रसँग जोडिएका गाउँपालिकाका सहकारीले पनि सोही अनुसार कर तिर्नुपर्छ । सदस्यहरुको बचतमा प्राप्त हुने व्याजमा समेत ५ प्रतिशत व्याजकर लाग्छ । सरकारले २०६८ सालबाट सहकारी संस्थाले अनिवार्य प्यान नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
