सन् १९८० को दशकमा ठुला ठुला कम्पनीहरुको बित्तीय अवस्था रातारात खराब भएको जानकारी बाहिर आए पछि लगानीकर्ताहरुको अरबौं डलर डुब्यो, कम्पनी बन्द हुन जाँदा हजारौं मानिसको रोजगारी गुम्यो, ऋणदाता बैंकहरुले आफ्नो पैसा फिर्ता पाएनन् तब सरकार र नियमनकारी निकायहरुले कम्पनीको संचालनमा भएका खराबी, बद्माशीलाई घटाउनु पर्ने आवश्यकता महशुश गरी संस्थागत सुशासन कायम गर्नका लागि बिभिन्न नियम बनाउने र कार्यन्वयन गर्ने काम शुरु गरे । पुनः २००० को दशकमा बित्तीय संस्थाहरुमा घोटला भए भने र सन् २००७ मा बित्तीय संकट नै आयो । यी बिभिन्न घटनाहरुमा बैंकहरुको भूमिका प्रमुख रह्यो गैर बैंकीङ्ग क्षेत्रको भूमिका सहायक रह्यो । नेपालको सन्दर्भमा कुल बित्तीय क्षेत्रमा बीमा उद्योगको अंश चार प्रतिशत मात्रै रहेको हुंदा बीमा क्षेत्रमा आउन सक्ने बित्तीय संकटको प्रभाव समग्र आर्थिक अवस्थामा प्रत्यक्ष असर धेरै नहोला तर पनि अपत्यक्ष असरहरु भने गंभीर नै हुन सक्दछ । बर्तमान महामारीका कारण अन्य क्षेत्रमा जस्तै बीमा क्षेत्र पनि धेरथोर प्रभावित हुने नै छ । यस गंभीर अवस्थालाई समेत दृष्टिगत गर्दै बीमा क्षेत्रको संस्थागत सुशासनको बारेमा चर्चा गर्ने जमर्को गरिएको छ ।
नेपालको बीमा क्षेत्रमा पनि समय समयमा बिभिन्न समस्याहरु देखिए, बमिा समितिले हस्तक्षेप गर्नु पर्ने अवस्था पनि आयो, गलत दाबी भुक्तानी देखि बित्तीय बिबरण प्रकाशनमा ढीलाइ भएको, संचालक र कार्यकारी प्रमुखको योग्यता माथि प्रश्न उठे । समस्याहरुको समाधानको लागि बीमा समितिबाट सन् २०१३ मा पहिलो पटक सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका जारी भयो । र पटक पटक यसलाई परिमार्जन र परिष्कृत गर्ने काम हुंदै आएको छ । हुन त, नेपालका कुनै पनि बीमा कम्पनीहरु टाट पल्टिएको वा डुबेको अवस्था आजसम्म हामीले भोग्नु परेको छैन, तर पनि समयमा नै सचेत नहुने हो भने भविष्यमा त्यस्तो अवस्था नआउला भन्न सकिन्न किनकी भित्र भित्रै समस्याग्रस्त भइरहेको संस्थाको बारेमा नियमकले समयमा नै पत्ता लगाउन सकेन वा सुधार्न सकेन भने अन्तिम अवस्थामा कुनै पनि उपायले काम गर्न सक्दैन र लगनीकर्ता, पोलिसीहोल्डर र अन्य सरोकारवालाहरुले अकल्पनीय क्षति व्यहोर्नु पर्नेहुन्छ ।
बीमा कम्पनीको संस्थागत सुशासनको सम्बन्धमा बीमा सुपरभाइजरहरुको अन्तर्राष्ट्रिय एशोसियसन आइएआइएसले केही मार्गदर्शनहरु जारी गरेको छ भने बिकसित देशहरुको संगठन ओइसिडीले पनि संस्थागत सुशासन मार्ग दर्शक सिद्धान्तहरु कार्यन्वयनमा ल्याएको छ । यसै आधारमा हरेक देशका नियमकले आ आफ्नो देशको आवश्यकतानुसारको निर्देशिका जारी गरेका छन् । ती सबै निर्देशिकाहरु निकै राम्रा छन् । तीनको सारांशको यस लेखमा चर्चा गरिनुको साथै नेपालमा यसको प्रभावकारिता र चुनौतीका सम्बन्धमा समेत केही उल्लेख गरिएको छ ।
संस्थागत सुशासनका महत्वपूर्ण मेरुदण्डहरुमा संचालक समिति, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, पारदर्शि निर्णय र कार्यन्वयन, पर्याप्त पूंजी, नियमित रुपमा संस्थाको बारेमा सरोकारवालाहरुलाई जानकारीको प्रवाह, तथा प्रभावकारी नियमनलाई लिइएको छ । यी सबै अवयवहरुको दायित्व, भूमिका र महत्वको बारेमा विशद ब्याख्या र बिश्लेषण भएका छन् ।
१. संचालक र मुख्य व्यवस्थापकः संस्थागत सुशासन सम्बन्धमा जारी भएका सबै संस्थाहरुको मार्गदर्शक सिद्धान्तहरुको साझा भनाई के छ भने संस्थागत सुशासन कायम गर्ने मुख्य दायित्व सम्बन्धित कम्पनीको संचालक समिति माथि रहेको हुन्छ र सो को प्रभावकारी र नियमित अनुगमनको दायित्व नियमनकारी निकायको हुन्छ । तसर्थ संचालक समितिका सदस्यहरुको पर्याप्त शैक्षिक योग्यता हुनु पर्ने बीमा सम्बन्धी ज्ञान र अनुभव हुनु पर्ने, स्वतन्त्र संचालकको ब्यवस्था हुनु पर्ने, संचालकले अल्पसंख्यक शेयरहोल्डरको प्रतिनिधित्व गरेको हुनु पर्ने र नीजहरु निष्पक्ष ढंगबाट काम गर्नु पर्ने कुरामा सबै निर्देशिकाहरुले जोड दिएका छन् । साथै, कम्पनीको लक्ष्य प्राप्तीको लागि बनाइने दिर्घकालीन रणनीतिको प्रभावकारी कार्यन्वयनमा हरेक संचालकको भूमिका, संचालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, व्यवस्थापनमा रहने कर्मचारी र अन्य प्रमुख कर्मचारीको जिम्मेवारीलाई कम्पनीले प्रष्ट पार्नु पर्ने र नीजहरुको उत्तरदायित्व र अधिकारको बारेमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नुु पर्ने, व्यावसायीक योजना अनुरुपको संगठनात्मक प्रणाली हुनु पर्ने र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी हुनु पर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । सुशासनका अन्य शर्तहरुमा उपयुक्त जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली हुनु पर्ने, पर्याप्त मात्रामा बीमांकीको सेवा लिएको हुनु पर्नेछ ।
२. आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीः बीमा एक वित्तिय सेवा मात्र दिने नभई जोखिम व्यवस्थापन गर्ने र सानो रकमको लगानीबाट ठूलो रकमको क्षतिपूर्ति हुने भएकोले अपारदर्शी रुपमा अनियमित कार्य हुन सक्ने संभावनालाई रोक्नु जरुरी भएकोले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई महत्वपूर्ण मेरुदण्डको रुपमा लिइन्छ । यस अन्तर्गत कारोवारसंग सम्बन्धित सबै विषयमा नियमावली, दिग्दर्शन, निर्देशिकाहरु बनाई सो आधारमा व्यवसाय गर्नुपर्ने, आन्तरिक स्वतन्त्र लेखा परीक्षण समिति र लेखा परीक्षण बिभाग हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, सिस्टम अडिट, प्रयोग गरिएका सफ्टवेयरहरुको अडिट, र हरेक बिभागको अलग अलग कर्मचारीले नेतृत्व गर्नुपर्ने र आफ्नो बिभागीय क्रियाकलापको बारेमा जिम्मेवार हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । दुई वटा बिभागको मिलोमतोमा जालसाजी र ठगी हुन सक्ने संभावनालाई मध्यनजर राख्दै कर्मचारी प्रशासन, आइटि, बित्त, अण्डराइटिङ्ग, बजारीकरण, पुनर्बीमा, दाबी, जस्ता महत्वपूर्ण बिभागहरुमा एक एक जना प्रमुख हुनै पर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ भने ती बिभागको प्रमुख हुनको लागि बिशेष योग्यता, अनुभव समेत अनिवार्य गरिएको हुन्छ ।
३. मितव्ययीताः जीवन बीमालाई एक ट्रष्टीको रुपमा लिइन्छ, किनकी यसले पोलिसीहोल्डरले तिरेको प्रिमियमलाई अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा लगानी गर्दै उचित बोनस सहित निश्चित समय पछि फिर्ता गने गरी जुन करार भएको हुन्छ त्यो ट्रष्टी करार हो त्यसैले कानूनले दिएको परिधी भन्दा बाहिर गएर बिभिन्न तरीका र बाटो अपनाउदै बीमितको प्रिमियमलाई बजार प्रबद्र्धन वा अन्य कुनै नाममा, बिभिन्न बहानामा खर्च गर्नु बेइमानी हो, ट्रष्टीको मर्म बिपरित हो चाहे त्यो नियमनकारी निकायले नै स्वीकृत गरेको होस् । किनकी नियम भन्दा माथि नियमक निकाय पनि हुंदैन । यस आधारमा पनि बीमा उद्योगको सुशासनको इण्डेक्स हामी मापन गर्न सक्दछौं । दुबै खालका बीमकले तडकभडक, फजूल खर्च रोक्नु पर्दछ र बीमाको लागत घटाउनु पर्दछ ।
बीमा कम्पनीहरु आफ्नो संस्थामा असल शासन छ भन्ने दाबी गर्न चाहन्छन् भने कम्पनीहरुको निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता हुनु पर्दछ र ती निर्णयहरु बीमित र लगानीकर्ता प्रति उत्तरदायित्व हुनु पर्दछ । हरेक निर्णय कि त ऐन, नियम, नियमावली, वा निर्देशिकाको आधारमा हुनु पर्दछ । अन्यथा, निर्णय गर्ने तर त्यस्को जवाफदेहीता नलिदा समस्या उत्पन्न हुन सक्छ । तल्लो निकाय माथिल्लो निकाय प्रति, संचालक समिति साधारण सभा र नियामक निकाय प्रति जिम्मेवार हुनु पर्दछ । अपारदर्शी निर्णयका कारण धेरै कम्पनीहरुको बित्तीय अवस्था टाट पल्टिएको प्रशस्त उदाहरणहरु हाम्रा सामु छन् । यस तर्फ कम्पनीहरु सजग हुनु पर्दछ ।
४. पूंजीको पर्याप्तताः कम्पनीमा पर्याप्त पूंजीको व्यवस्थाले सुशासनलाई झनै मजबुत बनाउंछ । कति पूंजीलाई पर्याप्त मान्ने भन्ने सन्दर्भमा नियमक निकायले तोकेका निर्देशनहरुको अबलम्बन गर्नु नै उपयुक्त हून्छ । सोल्भेन्सी क्यापिटल सम्बन्धमा विश्वमा धेरै मोडेलहरु प्रयोगमा आएका छन् तर सबै मोडेलको मुख्य उद्देश्य भनेको कम्पनीको कारोवारको प्रकृति, लगानी गरिएको सम्पत्तिमा जोखिमको भार, दायित्व लगायतका तत्वहरुको आधारमा पुंजी निर्धारण गर्नु र कम्पनीलाई संकटबाट जोगाउनु नै हो । नेपालले सोल्भेन्सी मार्जिन रेसियो मोडल अबलम्बन गरेको छ, चिनको आफ्नै मोडल China Risk Oriented Solvency System (C-ROSS) छ भने अमेरिकाले Risk Based Solvency Model प्रयोग गरेको छ । यदि कम्पनीहरुमा सोल्भेन्सी समस्या छ भने त्यसलाई समयमानै हल गर्नु जरुरी छ ।
५. सूचना प्रबाह: नियमित रुपमा बित्तिय प्रतिवेदन प्रकाशन गर्नु, कम्पनीको बारेमा सूचना प्रवाह गर्नु, सही जानकारी मात्रै प्रवाह गर्नु, सुशासनको अनिवार्य शर्त हो । बीमा कम्पनीहरुले तोकिएको समय भित्रमा बित्तीय प्रतिवेदन प्रकाशन गर्नु पर्ने हुन्छ, साथै, आफ््ना जानकारीहरुलाई वेभसाइट मार्फत वा छापा मार्फत सार्वजनिक गर्नु पर्दछ । कम्पनीहरुले खास विषयलाई मात्रै बढी प्रकाशित गर्ने, आफ्ना कमजोरीहरुलाई ढाकछोप गर्ने, सबल पक्षलाई बढाईचढाई गर्ने, दोहोरो अर्थ लाग्ने गरी भ्रमपूर्ण खालका समाचारहरु प्रकाशन गर्ने, र ग्राहकहरुलाई अलमल हुने गरी बिज्ञापन गर्ने काम सुशासनको मर्म बिपरित हुने गर्दछ । साथै, असान्दर्भिक सूचना, पूराना तथ्यांक, र गलत जानकारीहरु प्रकाशन गर्नु भनेको कम्पनीको बारेमा सही जानकारी नदिनु हो भने सरोकारवालाले माग गरेको सूचना तुरुन्तै उपलब्ध गराउन नसक्नु पनि सुशासनको बिरुद्धको क्रियाकलाप हो । जसरी सरकारी कार्यालयहरुमा सूचना प्रबाहलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि हरेक निकायमा सूचना अधिकृतको ब्यवस्था गरिएको हुन्छ, देखिने गरी नागरिक बडापत्र टांसिएको हुन्छ, थप जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर, इमेलको व्यवस्था गरिएको हुन्छ त्यसरीनै बीमकहरुले पनि चाहेको सूचना ग्राहकलाई दिन सक्नु पर्दछ । आजको युग सूचना प्रविधिको युग भएकोले प्रविधिको प्रयोग गरि सुचनाको प्रवाहलाई अनिवार्य गरिएको छ ।
६. पर्याप्त कानूनः प्रभावकारी नियमनको लागि आईएआईएसले सन् २००३ मा २८ वटा आधारभूत कोर प्रिन्सिपलहरु जारी गरेको थियो भने सन् २००४ मा अलग्गै कर्पोरट गभरनान्स सम्बन्धी प्रिन्सिपल जारी गर्यो । यसै सिलसिलामा ‘ओईसिडी’ले पनि सन् २००५ गाइडलाइन्स फर इन्सुरर जारी गर्यो । दुवै संस्थाले सन् २००८ र २००९ मा संयुक्त रुपमा यस विषयमा अध्ययन गर्दै पुनः २०११ संशोधिन प्रिन्सिपलहरु तयार गरेका छन् । प्रभावकारी नियमन भन्नाले आवश्यकतानुसारको कानून जारी गर्ने, सो को प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्ने, कार्यन्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने र नभएको अवस्थामा कार्यवाही गर्नु हो । यसको लागि सर्वप्रथम नियमक स्वयं सुशासनमा रहनु आवश्यक छ । सुशासन कार्यन्वयनका लागि जारी भएका कानूनहरु अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिमको हुुनु पर्दछ । स्थानीय परिवेशसंग मेल खाने कानून बनाउंदा अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड र मर्मलाई भुल्नु हुंदैन ।
७. प्रभावकारी नियमनः बलियो नियमनकारीको अभावमा बीमा उद्योगमा सुशासन आशा गर्न सकिदैन । नियमक संस्थामा पर्याप्त मात्रमा श्रोत र साधन हुनु जरुरी छ भने ऐन नियम कानूनद्धारा पर्याप्त अधिकार प्राप्त हुनु पर्दछ । पर्याप्त मात्रामा जनशक्ति हुन आवश्यक छ । सुशासनलाई प्रत्याभूत गर्नका लागि संस्थागत सुशासन निर्देशिकाको २०७५ संस्करण हामी माझ आएको छ, आवश्यक परिमार्जन सहित । एकातर्फ निर्देशिका समय सापेक्ष बनाउने उद्देश्यले पहिलेका कतिपय प्रावधानलाई हटाइएको छ भने कतिपय लाई संशोधन गरी निकै सजिलो बनाइएको छ । त्यहां उल्लेखित कतिपय प्रावधानहरु हालसम्म कार्यन्वयन हुन सकेको देखिदैन । ती प्राबधानहरु कार्यन्वयन हुन नसक्नाको कारण कम्पनी बिशेषको हो वा समग्र उद्योगको हो भन्ने बिषयमा सोच्नु जरुरी छ । यदि संभव हुंदा हुंदै कार्यन्वयन नभएको हो भने त्यस्तो अवस्थामा कारवाही गर्न सक्नु पर्दछ । साथै, सर्भेयर, अभिकर्ता र दलालहरुको पनि सुशासन निर्देशिका आवश्यक हुन्छ । नियमक संस्थामा काम गर्ने कर्मचारी, र बीमा कम्पनीमा काम गर्ने कर्मचारीहरको पनि आचार संहिता उत्ति नै आवश्यक हुन्छ ।
८. पर्याप्त जनशक्तिः कानून मात्रै प्रभावकारी भएर पुग्दैन, कार्यन्वयन गराउने जनशक्ति पनि उत्तिकै क्षमतावान्, अनुभवि, इमान्दार साथै निष्पक्ष हुनु पर्दछ । पर्याप्त जनशक्तिको अभावमा सुशासनको ग्यारेन्टी गर्न सकिदैन । नियमकको प्राविधिक क्षमतामा बृद्धि गर्नका लागि मौजूदा जनशक्तिलाई तालीमको आवश्यकता पर्दछ भने नयां जनशक्ति नियुक्त गर्दा उसको शैक्षिक योग्यता, अनुभव, रुची र क्षमताको साथसाथै इमान्दारिता र निष्ठालाई पनि ख्याल गर्नु पर्दछ । यी बिशेष गुण भएको मानिसले मात्रै नियमन गर्न सक्ने हैसियत राख्दछ । तसर्थ, नियमनलाई केवल देखावटी र दैनिक प्रशासनिक कार्यको रुपमा मात्रै नलिई यसलाई बिशेष कार्यको रुपमा लिनु आवश्यक छ ।
९. अन्त्यमा, नेपालको सन्दर्भमा बीमा उद्योगमा सुशासनको प्रत्याभूतीका लागि कम्पनीहरु स्वयंले सुशासन इकाई स्थापना गरी सुशासन निर्देशिकाको अक्षरशः कार्यन्वयन गर्नू जरुरी हुन्छ । बीमा समिति स्वयंले आफ्नो संस्था भित्र सुशासनको प्रत्याभूतीको लागि बीमित र सरोकारवालाहरु प्रति उत्तरदायी हुनु आवश्यक छ, । अभिकर्ताहरु आफ्नो व्यापारिक बिक्रीको दौडमा ग्राहकको हितलाई सर्वोपरी राख्नु आवश्यक छ । जबसम्म सुशासनलाई ब्यवहारिक रुपमा कार्यन्वयन गर्न सकिन्न तबसम्म बीमा उद्योगको बिकास दिगो रुपमा हुन सक्दैन । सुशासनले बिस्मयकारी छलाङ्ग सहितको बजारोन्नतीलाई भन्दा पनि इमान र न्याय सहितको सहज बृद्धिलाई बिश्वास गर्दछ ।
(पोखरा विश्व विद्यालयका एशोसिएट प्रोफेसर डा. घिमिरे बीमा बिज्ञ हुन् ।)
