काठमाडौं । ठूलो भूकम्प वा प्राकृतिक विपद्को समयमा तत्काल वित्तीय स्रोत जुटाउन नेपाल सरकार र विश्वबैंकबीच क्याटास्ट्रोफी बन्ड सम्बन्धी एक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ।
१५ अक्टोबर २०२६ मा विश्वबैंकले नेपालसँग मिलेर पुँजी बजारमार्फत जोखिम व्यवस्थापन गर्ने यो महत्त्वाकांक्षी योजनाको औपचारिक सुरुवात गरेको हो।
यस आयोजना अन्तर्गत विश्व बैंकले नेपालका लागि सम्भावित ८० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १० अर्ब भन्दा बढी रुपैयाँ) देखि १९० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब २५ अर्ब रुपैयाँ) सम्मको ३ वर्षे भूकम्प सम्बन्धी पारामेट्रिक क्याटास्ट्रोफी बन्ड जारी गर्ने सम्भाव्यता अध्ययन र डिजाइन गर्नेछ। नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएपछि यो म्यान्डेट सम्झौता लागू भएको हो।
क्याटास्ट्रोफी बन्ड (विपद् ऋणपत्र)ले नेपालको विपद् व्यवस्थापन र वित्तीय स्थितिमा बहुआयामिक प्रभाव पार्नेछ।
भूकम्प आएलगत्तै पारामेट्रिक ट्रिगर ९जस्तैस् भूकम्पको तीव्रता र केन्द्रविन्दुको तोकिएको मापदण्ड पुरा हुनासाथ का आधारमा नेपालले कुनै ढिलाइ नगरी तुरुन्तै रकम प्राप्त गर्नेछ।
विपद्को समयमा विकास बजेट काटेर वा अन्य शीर्षकको रकम रकमान्तर गरेर उद्धार र राहतमा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता हट्नेछ । नेपालले परम्परागत वैदेशिक सहायता र ऋणमा मात्र निर्भर नरही विश्वव्यापी पुँजी बजारबाट विपद् जोखिम हस्तान्तरण गर्ने आधुनिक वित्तीय संयन्त्र प्रयोग गर्नेछ।
ठूलो विपद्पछि खोज, उद्धार र आपत्कालीन राहतका कामहरूलाई बिना ढिलाइ तीब्रता दिन मद्दत पुग्नेछ।
नेपाल विश्वमै भूकम्पको उच्च जोखिममा रहेका मुलुकमध्ये एक हो। विक्रम संवत् २०७२ को महाभूकम्प तथा हालैका भूकम्पहरूबाट सिकेको पाठलाई ध्यानमा राख्दा नेपालका लागि यो सम्झौताको अर्थ आर्थिक सुरक्षा कवच निर्माण गर्नु हो।
परम्परागत मोडेलमा दातृ निकायको दान, सहायता वा नयाँ ऋणबाट सहयोग जुटाउने प्रचलन थियो । क्याटास्ट्रोफी बन्ड (नयाँ मोडेल) मा अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारका लगानीकर्ताबाट वित्तीय श्रोत जुटाउन पाइन्छ। क्षति मूल्याङ्कन गर्न महिनौँ र वर्षौ लाग्नेमा यसमा अब पूर्वनिर्धारित मौसमी सुचकांक मापदण्ड पुग्नासाथ तुरुन्तै भुक्तानी हुनेछ।
आन्तरिक बजेट र विकास निर्माण प्रभावित हुनेमा अब पूर्व संरक्षित वित्तीय कोषमार्फत राहत सञ्चालन गरिनेछ।
यो सम्झौता आफैँमा ऋण वा तत्काल प्राप्त हुने रकम होइन। यसको अर्थ विश्वबैंकको सहयोगमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूसँग बीमा जस्तै संरचना तयार पार्नेछ।
तोकिएको मापदण्डको भूकम्प गएमा लगानीकर्ताहरूले राखेको रकम नेपालले राहत र पुनर्निर्माणमा प्रयोग गर्न पाउनेछ, जसले नेपाललाई आर्थिक रूपमा थप आत्मनिर्भर र विपद् उत्थानशील बनाउनेछ।
