काठमाडौं । एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा साइबर नियमहरु कडाइ पारिँदा बीमा कभरेजमा चुनौती बढ्दै गएको छ। एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा साइबर सुरक्षा र डाटा गोपनीयता नियमहरु कडा प्रवर्तन, उच्च दण्ड र विस्तारित उल्लंघन अधिसूचना आवश्यकताहरुसँग साइबर घटनाबाट सम्भावित वित्तीय जोखिम बढाउँदै गहन छानबिनको अवधिमा प्रवेश गरिरहेका छन्।
ग्लोबल इन्स्योरेन्स ब्रोकर एओन र कानुन फर्म वोटन केर्नीको संयुक्त प्रतिवेदनअनुसार यस क्षेत्रभरि नियामक ढाँचा केही संस्थाहरुको घटना प्रतिक्रिया र बीमा रणनीतिहरुभन्दा छिटो विस्तार भइरहेको छ। ‘द चेन्जिङ साइबर रिस्क ल्यान्डस्केप इन एपीएसीले अस्ट्रेलिया र भारतले प्रवर्तन व्यवस्थालाई सुदृढ गर्दै र अधिकतम जरिवाना बढाउँदैछ भने मेनल्यान्ड चीनले आफ्नो आवश्यकताको अतिरिक्त क्षेत्रीय पहुँच विस्तार गरिरहेको उल्लेख छ। इन्डोनेसिया, जापान, मलेसिया, न्युजिल्यान्ड, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, थाइल्यान्ड र भियतनाममा हालैका सुधारहरुले पनि औपचारिक रुपमा उल्लंघन सूचना आवश्यकता र नियामक शक्तिहरुलाई बलियो बनाएको छ।
एओनका अनुसार साइबर घटनाको उल्लंघन सूचना नियमहरु, प्रवर्तन सीमाहरु र प्रतिबन्धहरु सम्भावित रुपमा समानान्तर अनुसन्धान र बहु बजारहरुलाई असर गर्ने घटनाहरुका लागि ओभरल्यापिङ दण्डहरुको परिणामको साथ नतिजाहरु क्षेत्राधिकारहरुबीच महत्वपूर्ण रुपमा भिन्न हुन सक्छ। प्रतिवेदनले साइबरसँग सम्बन्धित जरिवाना र दण्डहरुको बीमा योग्यतामा अनिश्चिततालाई पनि उजागर गरेको जनाएको छ। ‘जुन बीमा पोलिसका शब्दहरुभन्दा पनि स्थानीय कानुन, सार्वजनिक नीति र अदालतको अभ्यासमा निर्भर हुन सक्छ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
एओनका अनुसार बदलिएको नियामक वातावरणले साइबर बीमा कार्यक्रममा त्रुटिहरु पनि उजागर गर्न सक्छ। ‘विशेषगरी जब उच्च जरिवाना बढ्दो प्रतिरक्षा र घटना प्रतिक्रिया लागतसँग मेल खान्छ’, एओनले भनेको छ।
साइबर दाबी र कभरेज एसिया प्रशान्त प्रमुख एम्मा क्यारोलनका अनुसार संगठनहरुले सूचना प्रक्रिया, आन्तरिक स्वीकृति र बीमा पोलिसी संरचनाहरुमा खाडल पहिचान गर्न सिमुलेसनहरु प्रयोग गर्नुपर्छ। ‘कुनै ठूलो साइबर घटना हुनुअघि दाबी गर्दा पत्ता लगाउनु हुँदैन’, उनले भने। –एजेन्सी
