काठमाडौं । ठूला वाणिज्य बैंकहरु यतिबेला सबैभन्दा ठूलो नीतिगत र वित्तीय दबाबमा परेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ)को सर्त पालना गर्ने क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकले देशका १० ठूला वाणिज्य बैंकहरुको ऋण लगानीको गुणस्तर जाँच (लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु –एलपीआर) गराएको थियो। उक्त जाँचको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चरणमा जाँदा बैंकहरुको वित्तीय अवस्थाको वास्तविक र निकै चुनौतीपूर्ण चित्र बाहिर आएको छ।
राष्ट्र बैंकले २०८१ चैत मसान्तको विवरणलाई आधार मानेर यी १० बैंकको सूक्ष्म निरीक्षण गर्ने निर्णय गरेको थियो। यस कार्यका लागि बंगलादेशको प्रख्यात लेखापरीक्षक संस्था ‘हाउल्याडर युनुस एन्ड कम्पनी’लाई छनोट गरिएको थियो।
उक्त कम्पनीले बैंकहरुको ‘अनसाइट’ र ‘अफसाइट’ निरीक्षण गरी तयार पारेको प्रतिवेदन अहिले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढेको छ। यही प्रतिवेदनले औँल्याएका कैफियतहरुका कारण गत आर्थिक वर्ष २०८२।८३ को अन्तिम वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्ने तयारीमा रहेका बैंकहरु ठूलो तनावमा देखिएका हुन्।
उक्त प्रतिवेदनमा बैंकहरुले वर्षौंदेखि ‘सफा’ देखाउँदै आएको ऋण लगानीमा ठूलो समस्या भेटिएको दाबी गरिएको छ। स्रोतका अनुसार यो समीक्षापछि १० बैंकको निष्क्रिय कर्जा (खराब ऋण) औसतमा २ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढीले वृद्धि हुने देखिएको छ। सबैभन्दा गम्भीर कुरा त के छ भने यी १० बैंकले मात्रै थप झन्डै ५० अर्ब रुपैयाँ कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजन) मा छुट्याउनुपर्ने देखिएको छ। ‘प्रोभिजन’ भनेको बैंकले दिएको ऋण उठेन भने सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षित राख्न आफ्नो नाफाबाट छुट्याउनुपर्ने अनिवार्य रकम हो।
५० अर्ब रुपैयाँ थप प्रोभिजन गर्दा बैंकहरुको खुद नाफामा सीधै ठूलो पहिरो जाने निश्चित छ। यसले गर्दा धेरैजसो ठूला बैंकहरु यस वर्ष आफ्ना शेयरधनीलाई लाभांश (बोनस) बाँड्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। केही बैंकहरुको त सञ्चित नोक्सानी थप बढ्ने र पुँजीकोष (बैंक सञ्चालनका लागि चाहिने न्यूनतम पुँजी) समेत दबाबमा पर्ने देखिएको छ। १० मध्ये आधा दर्जन बैंकमा त यो समस्या निकै विकराल रहेको स्रोतको दाबी छ। प्रतिवेदन अनुसार कुनै एउटै बैंकले ५ देखि ६ अर्ब रुपैयाँसम्म थप प्रोभिजन गर्नुपर्ने अवस्था छ।
यही वित्तीय संकटबाट बच्न बैंकहरुले अहिले राष्ट्र बैंकमा तीव्र लबिङ गरिरहेका छन्। उनीहरुले ५० अर्बको प्रोभिजन एकैपटक असार मसान्तको विवरणमा देखाउँदा पुँजीकोष अनुपात बिग्रने र बजारमा नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै समय थप गरिदिन माग गरेका छन्। बैंकहरुको प्रस्ताव छ– ‘असारमा केही प्रतिशत प्रोभिजन गर्छौं र बाँकी रकम चालु आर्थिक वर्षका विभिन्न त्रैमासमा बाँडेर प्रोभिजन गर्दै जान्छौँ।’
तर, राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु यसपटक निकै कठोर देखिएका छन्। राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार बैंकहरुले कर्जा वर्गीकरण र प्रोभिजनमा गरेको लापरबाहीलाई नाफा देखाउनकै लागि उन्मुक्ति दिन सकिँदैन। ‘नाफा देखाएर लाभांश बाँड्नकै लागि खराब ऋण लुकाउन दिइने छैन’, राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने।
यद्यपि, खराब वित्तीय सूचकहरु सार्वजनिक हुँदा सर्वसाधारण निक्षेपकर्तामा त्रास नफैलियोस् भन्नका लागि प्रकाशित गरिने केही प्राविधिक सूचकहरुमा केन्द्रीय बैंकले सानो लचकता अपनाउन सक्ने संकेत दिएको छ तर प्रोभिजनको रकममा भने कुनै सम्झौता नगर्ने अडान लिएको छ।
असार मसान्तमा बैंकहरुको ऋण असुली (रिकभरी) पछिल्लो ४ वर्षयताकै राम्रो देखिए पनि यो एलपीआर प्रतिवेदनले बैंकहरुको वास्तविक स्वास्थ्यलाई नराम्ररी गिजोलिदिएको छ। केही बैंकहरुले त थप प्रोभिजन गर्नै नसक्ने भन्दै राष्ट्र बैंकसँग असन्तुष्टिसमेत पोखेका छन्। यसरी विदेशी संस्थाको संलग्नतामा भएको यो समीक्षाले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा वर्षौंदेखि गुपचुप राखिएको खराब कर्जाको वास्तविक अवस्थालाई सतहमा ल्याइदिएको छ। जसले तत्कालका लागि बैंक र लगानीकर्तालाई धक्का दिए पनि दीर्घकालीन रुपमा बैंकिङ प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने विश्वास गरिएको छ।
