काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले अनुमति प्राप्त विद्युत कम्पनीहरुलाई बोनस शेयर वितरणका लागि पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने प्रक्रिया थप खुकुलो र सहज बनाएको छ। आयोगको २०८३ साउन १३ गते बसेको ३११ औं बैठकले सञ्चालक समिति वा साधारणसभामध्ये कुनै एकको निर्णय पेस गरे पुग्ने गरी विनियमावली संशोधन गरेको हो।
हालको व्यवस्थाअनुसार शेयर संरचनामा ५ प्रतिशतभन्दा बढी परिवर्तन हुने गरी बोनस शेयर वितरण गर्दा आयोगबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने नियम छ। सोही पूर्वस्वीकृति प्राप्त गर्नका लागि प्रक्रियागत झन्झट घटाउँदै लगानीकर्ता र कम्पनीहरुलाई राहात दिने उद्देश्यले आयोगले यो कदम चालेको हो।
विद्युतसम्बन्धी कम्पनीको शेयरको सार्वजनिक निष्कासन पूर्वस्वीकृति तथा नियमनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ को दफा १२ अनुसार कम्पनीहरुले बोनस शेयर दिँदा शेयर संरचनामा ५ प्रतिशतभन्दा बढी परिवर्तन हुने भएमा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने र सोभन्दा कम भएमा जानकारी मात्र दिए पुग्ने व्यवस्था छ। सोहीअनुसार पूर्वस्वीकृतिका लागि विद्युत खरिद–बिक्री तथा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने सर्तसम्बन्धि विनियमावली, २०७६ को विनियम १७ (१) बमोजिम कागजात पेस गर्दा साबिकको प्रावधान अनुसूची ७ को बुँदा नं ७ र अनुसूची८ को बुँदा नं ५ अनुसार शेयर संरचना परिवर्तनका लागि सञ्चालक समिति तथा साधारणसभा दुवैको निर्णय पेस गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था थियो।
अबदेखि सञ्चालक समिति वा साधारणसभा मध्ये कुनै एकको निर्णय पेस गरेमा स्वीकृति प्रक्रिया अगाडि बढ्ने गरी संशोधन गरिएको छ। पहिले दुवै तहको निर्णय पर्खिनुपर्दा समय धेरै लाग्ने गरेकोमा अब सञ्चालक समितिको निर्णयका आधारमा पनि पूर्वस्वीकृतिको प्रक्रिया द्रुत गतिमा अघि बढाउन सकिनेछ।
