काठमाडौं । इलामको उच्च पहाडी गाउँका गोठहरुमा संकलन गरिएको दूधबाट तयार पारिएको छुर्पी, सल्यान र पाल्पाका भिराला खेतमा खनिएको अर्गानिक अदुवा अनि काठमाडौँ उपत्यकाका तानहरुमा बुनिने परम्परागत नेपाली गलैँचालाई विश्व बजारमा स्थापित गराउन सरकारले पाँचवर्षे रणनीति सार्वजनिक गरेको छ।
यी उत्पादन केवल नेपाली किसान र कालिगडको पसिनाका उपज मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको बलियो पहिचान र विदेशी मुद्रा आर्जनका प्रमुख स्रोत हुन्। यी मौलिक उत्पादनलाई विश्वव्यापी मूल्य शृंखलामा अझ सशक्त रुपमा जोड्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निर्यात प्रवर्द्धनका लागि राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना २०८३–२०८८ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
पूर्वी पहाडका किसानले तयार पार्ने कडा छुर्पी विश्वभरका घरपालुवा कुकुरका लागि सबैभन्दा प्रिय र स्वस्थकर ‘डग च्यु’ का रुपमा स्थापित भइसकेको छ। हिमालयन डग च्युको नामबाट लोकप्रिय यो उत्पादनको माग पश्चिमा मुलुकमा बढी हुने गरेको छ। सरकारले एकीकृत सामूहिक ट्रेडमार्क र अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर प्रमाणीकरण अभाव हटाउन नयाँ रणनीतिले विशेष जोड दिएको छ।
गत आर्थिक वर्ष २०८२।८३ मा नेपालबाट करिब २९ लाख ९३ हजार किलोग्राम छुर्पी निर्यात भई ४ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ विदेशी मुद्रा भित्रिएको छ। सरकारले आगामी ५ वर्षभित्र यसको निर्यातलाई १५ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ। हाल यसको उच्च माग संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा, युरोपेली युनियनका देशहरु, बेलायत र जापानमा छ।
यसैगरी नेपाल ताजा अदुवा उत्पादनमा विश्वकै चौथो ठूलो देश हो। करिब २३ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा १२ लाखभन्दा बढी मानिस यस खेतीमा आबद्ध छन्। नेपालमा वार्षिक करिब २ लाख ८७ हजार टन अदुवा उत्पादन हुन्छ। गत वर्ष १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको अदुवा निर्यात भएको थियो। निर्यातको ९० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा भारतमा सीमित छ। यसबाहेक बंगलादेश, चीन, जापान र मध्यपूर्वी मुलुकहरुमा पनि केही मात्रामा निर्यात हुन्छ।
नयाँ कार्ययोजनाले अदुवालाई हिमालयन अर्गानिक जिन्जरका रुपमा ब्रान्डिङ गर्दै सुठो, धूलो, तेल, अचार र क्यान्डीजस्ता मूल्य अभिवृद्धि गरिएका प्रशोधित वस्तु युरोप र पूर्वी एसियाली बजारमा पुर्याउने रणनीति लिएको छ।
संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, बेलायत, फ्रान्स, इटाली, क्यानडा र जापानमा नेपाली हाते बुना गलैँचाको उच्च माग छ। सतप्रतिशत तिब्बती ऊन र प्राकृतिक रङको प्रयोग गरिने नेपाली गलैँचालाई नेपालमा हातले बुनिएको ब्रान्डका रुपमा पुनरुत्थान गर्ने योजना छ। नयाँ कार्ययोजनाले कच्चा पदार्थको सहज आपूर्ति, डिजाइन आधुनिकीकरण र पेटेन्ट दर्तामा जोड दिएको छ।
हाल नेपालबाट वार्षिक करिब ६ लाख वर्गमिटर गलैँचा निर्यात भई ९ देखि १० अर्ब रुपैयाँ (करिब ९ करोड अमेरिकी डलर) बराबरको वैदेशिक मुद्रा आर्जन हुने गरेको छ।
उद्योग मन्त्रालयले लागू गरेको कार्ययोजनामा स्थानीय तह र प्रशोधन केन्द्रमै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ल्याब परीक्षण र अर्गानिक सर्टिफिकेटको व्यवस्था गर्ने महत्वकांक्षी योजना छ।
यसैगरी किसान तथा उद्योगीलाई आधुनिक प्रशोधन प्रविधि, भण्डारण गृह र आधुनिक तान उपलब्ध गराउने, बजार विविधीकरण एकल बजार निर्भरता विशेष गरी अदुवाको भारत निर्भरता अन्त्य गरी युरोप, अमेरिका र पूर्वी एसियामा बजार पहुँच बढाउने, आर्थिक कूटनीति विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरु र व्यापार प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत नेपाली उत्पादनको प्रवद्र्धन र सामूहिक ट्रेडमार्क दर्ता गर्ने रणनीति छ।
सरकार, निजी क्षेत्र र स्थानीय किसानको एकीकृत प्रयासबाट यी तीन प्रमुख उत्पादनको निर्यात वृद्धि भई मुलुकको तीव्र रुपमा बढिरहेको व्यापार घाटा कम गर्न र ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन ठूलो योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
