काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणको निर्देशनबमोजिम बीमकले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि बीमकको वार्षिक पुनर्बीमा नीति असार मसान्तभित्र सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरिसक्नुपर्छ। यो समयसीमा पूरा हुन अब दुई सातामात्र बाँकी छ।
बीमकको पुनर्बीमा निर्देशिका, २०८० को प्रावधानबमोजिम प्रत्यक्ष हिस्साको २ प्रतिशतका दरले हुने व्यवसाय दुवै स्वदेशी पुनर्बीमक (नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र हिमालयन रिइन्स्योरेन्स) लाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
स्वदेशी पुनर्बीमकमध्ये हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको पुनर्बीमा कारोबार निलम्बनमा परेकाले असारपछि पनि निलम्बनको कारबाहीले निरन्तरता पाउने जोखिम कायम छ। यस्तो अवस्थामा हिमालयन रिलाई प्रत्यक्ष हिस्साबापतको व्यवसाय उपलब्ध गराउने गरी बीमकले पुनर्बीमा योजना बनाउने वा नदिने गरी नीति बनाउने भन्ने अन्यौल छ।
बीमकको पुनर्बीमा निर्देशिका, २०८० को निर्देशन १६ उपनिर्देशन (३) मा बीमकले आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुअगावै पुनर्बीमा नीति तयार पारी सञ्चालक समितिबाट पास गरेर लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको प्रवर्द्धक शेयरधनीद्वय दिपक भट्ट र सुलभ अग्रवाल, पूर्वसञ्चालक शेखर गोल्छा तथा साहिल अग्रवालका साथै उच्च व्यवस्थापन तहको मिलेमतोमा कम्पनीको वित्तीय स्रोतको दुरुपयोग गरेको अभियोगमा सम्पत्ति शुद्धीकरण, बैंकिङ कसुर, बीमासम्बन्धी कसुरलगायतमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। यो प्रकरणसँगै कम्पनीको वित्तीय अवस्था नाजुक रहेको भन्दै प्राधिकरणले गत वैशाखदेखि असार मसान्तसम्मका लागि पुनर्बीमा व्यवसायमा प्रतिबन्ध लगाएको छ।
बीमकले ट्रिटी (सन्धि) पुनर्बीमा गर्दा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३।८४ का लागि दुवै पुनर्बीमकलाई २–२ प्रतिशतका दरले प्रत्यक्ष हिस्साबापतको व्यवसाय हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ।
हिमालयन रिइन्स्योरेन्सविरुद्ध गरेको सुधारात्मक कारबाहीले असार महिनापछि निरन्तरता नपाउने अवगत गराएर प्राधिकरणले बीमकलाई पुनर्बीमा निर्देशनबमोजिमकै व्यवसाय हस्तान्तरणका लागि वार्षिक नीति तयार पार्नका लागि निर्देशन दिनुपर्ने देखिएको छ। अथवा पुनर्बीमा निर्देशनमा संशोधन गरेर प्राधिकरणले नीतिगत गाँठो फुकाउन सक्छ।
