काठमाडौं । भारतीय बीमा नियामक तथा विकास प्राधिकरणले जुन २०२६ मा बीमा नियमहरूमा व्यापक फेरबदल गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। ‘सबका बीमा सबका रक्षा (बीमा कानून संशोधन) ऐन, २०२५’ लागू भएपछि ल्याइएको यस प्रस्तावले लगानीका नयाँ अवसरहरू सिर्जना गर्ने, मध्यस्थकर्ताका लागि कडा पारदर्शिता कायम गर्ने र बजारको पहुँच तथा जवाफदेहिता बढाउने उद्देश्य राखेको छ।
तीनवटा मस्यौदा र तीनवटा परामर्श पत्र मार्फत सार्वजनिक गरिएका यी प्रस्तावहरूमा उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि कडा कदमहरू चालिएका छन्।
प्रस्तावित ऐनमा बीमालेख बिक्री वितरणमा संलग्न पक्षको जवाफदेहितालाई प्राथमिकतामा पारेको छ । बीमितलाई भ्रमित पारेर गलत तरिकाले बीमालेख बिक्री गर्ने प्रवृत्तिलाई अंकुश लगाउन अबदेखि प्रत्येक बीमालेख अभाैतिकरूपमा बिक्री गर्ने व्यक्तिको नामसँग जोडिनेछ। चाहे त्यो बैंक होस्, ब्रोकर होस् वा अभिकर्ता, बीमालेख बिक्री गर्ने तोकिएको व्यक्तिको विवरण स्पष्ट हुनुपर्नेछ। हालको व्यवस्थामा बैंक वा संस्थागत अभिकर्तामार्फत बीमालेख बिक्री हुँदा संस्थाको मात्रै जवाफदेहिता हुने गर्थ्यो।
नियमन र कानूनी पालनालाई थप कडा बनाउनका लागि प्राधिकरणले अधिकतम जरिवाना रकम भारू १ करोडबाट बढाएर भारू १० करोड पुर्याएको छ। साथै मध्यस्थकर्ताहरू (जस्तै: तेश्रो पक्ष व्यवस्थापक, सर्भेयर, संस्थागत अभिकर्ता, बीमा दलाल र वेब संकलक) का लागि निश्चित अवधिको इजाजतपत्र को सट्टा स्थायी दर्ता प्रणाली लागू गरिनेछ। तर, यसको निरन्तरताका लागि उनीहरूले वार्षिक शुल्क भने बुझाउनुपर्नेछ।
बैंक जस्ता संस्थागत अभिकर्ताहरू र ठूला खुद्रा बिक्रता सञ्जालहरूले बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि आफ्ना प्रत्येक शाखामा कम्तीमा एक जना योग्य कर्मचारी अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यो नयाँ रूपरेखाले उपनियमहरू र मूल ऐनबीच रहेका अस्पष्टताहरूलाई हटाई देशैभरि समान र कडा रूपमा नियम पालना गराउन सहयोग पुर्याउने विश्वास लिइएको छ।
