काठमाडौं। हिमालयन रिइन्स्योरेन्स (हिमालयन रि)को पुनर्बीमा कारोबारमा आंशिक प्रतिबन्ध सम्बन्धी सूचना नेपाल बीमा प्राधिकरणले लुकाएको छ। नेपालको बीमा क्षेत्रको नियामक बीमा प्राधिकरणले नै नियामकीय कारबाहीको सूचना आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशन नगरी लुकाएको हो।
बीमा ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नियामकबाट नै निश्चित बीमकको पृष्ठपोषण हुने कार्यले नेपालको बीमा क्षेत्रमा नियमन कति कमजोर छ भन्ने पुष्टि हुन्छ। छिमेकी मुलुक भारतमा अन्तरसीमा पुनर्बीमकका रुपमा काम गर्न हिमालयन रिलाई पाएको स्वीकृति भारतीय बीमा नियामकले यो वर्षका लागि निलम्बन गरेको छ। यसको सूचना भारतीय बीमा नियामक तथा विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) को वेबसाइटमा उपलब्ध छ।
पुनर्बीमा कम्पनीले स्वदेशीबाट मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट व्यवसाय भित्र्याउने भएकाले उसको वित्तीय सबलता, नियामकीय कारबाहीका सम्बन्धमा विश्वभरबाट जोसुकैले सहजै जानकारी पाउने गरी पारदर्शी माध्यमबाट वेबसाइटमा उपलब्ध हुनुपर्छ।
बीमा ऐन, २०७९ को दफा १३६ उपदफा (४०) मा बीमकको इजाजतपत्र तोकिएको अवधिका लागि निलम्बन वा बीमा व्यवसाय गर्न आंशिक वा पूर्ण रुपमा रोक लगाउँदा त्यसको सूचना कम्तीमा २ वटा राष्ट्रियस्तरको पत्रिका तथा प्राधिकरणको बेवसाइटमार्फत सर्वसाधारणको जानकारीका लागि प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। हिमालयन रिविरुद्धको कारबाहीका सम्बन्धमा प्राधिकरणले एकदमै थोरै संख्यामा बजारमा बिक्री हुने २ वटा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरे पनि आफ्नै वेबसाइटमा भने यस्तो सूचना प्रकाशन नै गरेन।
इन्स्योरेन्स खबरले प्राधिकरणको वेबसाइट र वेब आर्काइभ नियाल्दासमेत हिमालयन रिविरुद्ध कारबाहीको सूचना फेला परेन। बरु जीवन बीमक र निर्जीवन बीमकविरुद्ध गत चैत महिनाअघि नै गरिएका जरिवाना र नसिहतसम्बन्धी कारबाहीको सूचना प्राधिकरणको वेबसाइटमा अझै पनि उपलब्ध छ।
प्राधिकरणको नियमन शाखाले हिमालयन रिविरुद्ध नियमनसम्बन्धी कारबाहीको टिप्पणी तयार पार्दा दफा १३६ को उपदफा ४ मा उल्लेखित प्रावधानहरु उल्लेख गरेको छ। ती प्रावधानबमोजिम पत्रिकामा सूचनका प्रकाशन गर्न लगाएका प्राधिकरणले जिम्मेवार अधिकारीहरुले वेबसाइटमा किन प्रकाशन हुन दिएनन् ?
सूचना वेबसाइटमा प्रकाशन नगर्नु भन्ने निर्देशन दिनसक्ने क्षमता प्राधिकरणका अध्यक्ष चन्द्रकला पौडेल वा कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीसँग मात्र हुन्छ।
हिमालयन रिको लगानीको रकम यसका प्रवर्द्धकको व्यक्तिगत प्रयोजनमा ल्याइएको भन्दै प्राधिकरणले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको निर्देशनपछि अनुसन्धान गरेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा अनियमितता पुष्टि भएपछि २०८३ वैशाख ३१ गतेदेखि असार मसान्तसम्मका लागि हिमालयन रिको पुनर्बीमा कारोबारमा प्राधिकरणले आंशिक रोक लगाएको थियो।
प्राधिकरणले हिमालयन रिविरुद्धको नियामकीय कारबाही नलम्ब्याएपनि यसको वित्तीय सबलता, जोखिम बहन अवस्था, संस्थागत सुशासनको अवस्था कस्तो छ भन्नेबारेमा सार्वजनिक जानकारीमा कुनै पनि सूचना दिइएको छैन। यसले स्वदेशी बीमकहरुलाई हिमालयन रिसँगको कारोबारलाई निरन्तरता दिने सम्बन्धमा निर्णय लिन कठिनाइ भइरहेको छ।
