काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले ऊर्जा उत्पादकहरुको छाता संस्था इप्पानलाई सरोकारवाला निकाय भन्दा पनि साझेदार संस्थाको रुपमा अघि बढाउन चाहेको बताएका छन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलसँग बुधबार सिंहदरबारमा छलफल गर्दै ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले नेपालको ऊर्जा प्रणालीमा राज्यको भन्दा बढी योगदान दिएको निजी क्षेत्रलाई सरोकारवाला निकायको रुपमा नभएर साझेदार निकायकै रुपमा व्यवहार गरिने बताएका हुन्। नवगठित सरकार र सरकारको एकल नेतृत्वकर्ता दलको प्राथमिकतामा ऊर्जालाई निकै ठूलो महत्व दिइएकोले आगामी बजेटबाट केही राम्रा कार्यक्रम लागू गरिने पनि उनले बताए।
व्यक्तिले सिस्टम र संस्था चलाउने नभएर सिस्टमले नै व्यक्ति र संस्था चलाउने गरि सुधारका काम गर्न चाहेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट (आरएन्डडी) नीति लागू गर्ने बताए। ‘हिजोका दिनमा सरकारले मात्र विद्युत उत्पादन गर्दा कति बिजुली उत्पादन भएको थियो भन्ने कुरा तथ्यांकले पुष्टि गरिसकेको छ’, उनले भने, ‘अब एउटामात्र खरिदकर्ताले राज्य र निजी क्षेत्रको मर्मअनुसार काम गर्न सम्भव नभएकोले मल्टिपल बायरको पक्षमा म छु।’
जलविद्युत आयोजनासँगै प्रसारणलाइन निर्माणमा समेत स्थानीयको अवरोध आउनुमा जनचेतनाको कमी पनि एउटा कारण भएकोले सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नुपर्नेमा श्रेष्ठले जोड दिए। ‘ऊर्जा पूर्वाधार समयमै बनेन भने उद्योगीमात्रै नभएर हाम्रो देश पनि बुन्छ भन्ने कुरा बुझाउनुपर्ने र पब्लिकसँग अझ घनिभुत सम्बन्ध बनाएर अघि बढ्नको लागि राज्यका तर्फबाट के कस्तो नीति आवश्यक पर्छ त्यसमा सहयोग रहनेछ’, उनले भने।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को एकल सरकार रहेकोले उसको वाचापत्रमा उल्लेखित कुरा र १०० बुँदे कार्ययोजना अनुसार सरकारले १ महिना, ३ महिना, ६ महिना र एक वर्षभित्र गर्नुपर्ने कार्यहरु छुट्याएर ऊर्जा क्षेत्रमा रहेका सबै समस्याको समाधान गर्ने अपेक्षा गरेको बताए। नीतिगत समस्या एकातिर र प्रक्रियागत समस्या एकातिर छुट्याएर काम गर्ने हो भने ३ महिनामै नतिजा दिन सकिने पनि कार्कीले बताए।
निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्न भनी स्थापना भएका संस्थाहरु निजी क्षेत्रलाई नै दुःख दिएर रमाउन थालेकोमा आपत्ति जनाउँदै अध्यक्ष कार्कीले नेपाल विद्युत प्राधिकरण, विद्युत विकास विभाग, विद्युत नियमन आयोगलगायतका संस्थाले दोहोरो नियमन र दोहोरो जरिवाना गरेर रमाउने कुरा तुरुन्तै अन्त्य हुनुपर्ने बताए। ‘प्रोजेक्टले लाभांश दिएन भनेर यत्रो हेडलाईनमा समाचार आउँछन् तर सरकारले प्रसारणलाइन नबनाएर वा बिजुली नकिनेर कम्पनीले लाभांश दिन नसकेको कुरा आउँदैन वा जानाजान लुकाइन्छ’, उनले भने, ‘कन्टिनजेन्सी व्यवस्था नहटाएमा कम्पनीले लाभांस दिने क्षमता नरहने र उद्यमी नै सडकमा पुग्ने अवस्था आउनसक्छ।’
२०७७ सालमा भएको ईआईएको अहिलेसम्म रुख कटान अनुमति नपाएको तर विद्युत प्राधिकरणले भने आरसीओडी म्याद थप गर्न नै नमानेको प्रसंग निकाल्दै अध्यक्ष कार्कीले मन्त्री श्रेष्ठलाई सोधे, ‘यसमा गलती प्रवर्द्धकको भयो कि राज्यको ? राज्यका कारण ढिलो भएको हो भने आरसीओडी किन थप नगर्ने ? जरिवाना माथि जरिवाना, हरेक पाइला पाइलामा जरिवाना गर्ने कुराले निजी क्षेत्र आतंकित भएको छ, निराश भएको छ।’
कार्कीले कतिपय आयोजनाले बत्ति बलिसकेपछि एनइएले बिजुली किन्दिन भनेर दादागिरी देखाएको पनि आरोप लगाए। त्यस्तै स्थानीयलाई शेयर दिनुपर्ने कुरा कानुनमै व्यवस्था भए पनि धितोपत्र बोर्डले अनुमति नदिँदा स्थानीयले दुःख दिएकोबारे पनि कार्कीले मन्त्री श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
त्यस्तै सीडीएससीले दोहोरो आईजीनको कुरा निकालेर १४ महिनादेखि संस्थापक सेयर सूचीकृत नगर्दा २२ कम्पनीका लगानीकर्ता निकै मर्कामा परेको पनि अध्यक्ष कार्कीले बताए। सर्वोच्च अदालतले निकुञ्ज क्षेत्रमा काम गर्न नपाउने आदेश दिँदा २० हजार मेगावाटका आयोजना बन्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै सरकारले निकुञ्जको क्षेत्र घटाएर भए पनि आयोजना बन्ने वातावरण बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले लाइनसेन्को अवधि ५० वर्ष बनाउने, उत्पादित विद्युतको बजार खोज्ने, आरसीओडी म्याद थप गर्ने, पीपीए गर्ने र रुख कटान अनुमति नपाएर रोकिएका पाचासौ आयोजनाको फाइल अघि बढाउन सरकारले ६ महिना कुर्नु नपर्ने बताए। त्यस्तै जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गर्ने उद्योगलाई लाइसेन्स अवधिभर नविकरण गर्न नपर्ने व्यवस्था गर्ने, आईपीओ जारी हुने वातावरण बनाउने र दोहोरो आईजीनको विवाद समाधान गर्न पनि सरकारले समयसिमा कुर्नु नपर्ने दुललाको भनाइ थियो।
इप्पानका पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले नीतिगत र प्रक्रिया गत समस्या छुटाएर समाधान गर्नतिर लाग्नुपर्ने बताए। उनले सरकारसँग पैसा नभएका कारण थप प्रसारणलाइन बनाउन नसक्ने भएकाले निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने हो भने ३ वर्षमा सबै प्रसारण लाइन बनाउन सकिने धारणा राखे।
