काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय बीमा सुपरिवेक्षकहरुको संघ (आईएआईएस)ले सार्वजनिक गरेको आफ्नो वार्षिक ग्लोबल इन्स्योरेन्स मार्केट रिपोर्ट २०२५ प्रतिवेदनले विश्वव्यापी बीमा क्षेत्र बलियो पुँजी, पर्याप्त तरलता र राम्रो नाफाका साथ लचिलो देखिएको जनाएको छ।
प्रतिवेदनले बीमा क्षेत्रमा तीनवटा मुख्य विषयहरु निजी पुँजी (प्राइभेट इक्विटी) कोषमा लगानी, भू–आर्थिक खण्डीकरण र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)माथि नियामकहरुको कडा निगरानी आवश्यक रहेको औँल्याएको छ।
प्रतिवेदनका मुख्य पाँच विषय
निजी पुँजी (प्राइभेट इक्विटी) कोषमा आकर्षण र जोखिमः जीवन बीमा कम्पनीहरुले पछिल्लो समय निजी पुँजीमा लगानी तीव्र रुपमा बढाएका छन्। यो लगानीले दीर्घकालीन नाफा दिए पनि यसमा केही गम्भीर जोखिमहरु छन्।
सार्वजनिक बजारमा कारोबार नहुने भएकाले यसको मूल्य तोक्न कठिन हुन्छ। संकटको बेला यस्तो लगानी बेच्न गाह्रो हुन्छ र यसको संरचना निकै जटिल हुन्छ।
भू–आर्थिक खण्डीकरणः बढ्दो व्यापार तनाव, प्रतिबन्ध र देशहरुबीचको भिन्न मौद्रिक नीतिका कारण वित्तीय बजारमा अस्थिरता बढेको छ। यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा काम गर्ने बीमा समूहहरुका लागि आफ्नो सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण बनेको छ।
कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोगः बीमा क्षेत्रमा अन्डरराइटिङ, मूल्य निर्धारण र दाबी भुक्तानीमा यसको प्रयोग बढेको छ। यसले काम छिटो बनाए पनि तथ्यांक र सूचनामा पक्षपात, साइबर जोखिम र पारदर्शिताको अभाव जस्ता समस्या निम्त्याउन सक्ने भन्दै संघले सचेत गराएको छ।
प्रणालीगत जोखिममा कमीः समग्र विश्वव्यापी बीमा क्षेत्रमा प्रणालीगत जोखिम (एउटा कम्पनी डुब्दा पूरै प्रणाली डुब्ने जोखिम) मा केही कमी आएको छ। बैंकिङ क्षेत्रको तुलनामा बीमा क्षेत्रको जोखिम निकै कम देखिएको छ।
जलवायु परिवर्तन र साइबर जोखिमः प्राकृतिक प्रकोपहरुको बढ्दो संख्या र साइबर आक्रमणका घटनाहरुले बीमा क्षेत्रलाई थप सतर्क रहन दबाब दिएका छन्। बीमा कम्पनीहरुले अहिले क्लाइमेट सिनेरियो एनालिसिसमार्फत भविष्यमा हुन सक्ने जलवायुसम्बन्धी नोक्सानीको आँकलन गर्न थालेका छन्।
नेपालजस्ता उदीयमान बजारका लागि पनि यो प्रतिवेदन शिक्षाप्रद छ। विशेषगरी प्रविधिको प्रयोग र लगानी विविधीकरण गर्दा अपनाउनुपर्ने सावधानीबारे यसले नेपाली नियामक र कम्पनीहरुलाई पूर्वजानकारी प्रदान गर्दछ।
संघका महासचिव जोनाथन डिक्सन भन्छन्, ‘हाम्रो लक्ष्य भनेको बीमा क्षेत्रलाई कुनै पनि ठूला वित्तीय संकट झेल्न सक्ने गरी बलियो बनाउनु हो। हामी आगामी वर्षहरुमा निजी क्रेडिट र जलवायु जोखिमको निगरानीलाई अझ तीव्र बनाउनेछौँ।’
संघले सन् २०२६–२०२७ का लागि आफ्नो कार्ययोजनामा वैकल्पिक सम्पत्तिहरुको निगरानी बढाउने, सार्वजनिक गरेको जिम्मेवार प्रयोगका लागि निर्देशिका परिमार्जन गर्ने र जलवायु जोखिम न्यूनीकरणका लागि थप काम गर्ने उल्लेख गरेको छ।
