काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले चालू आ.व. २०८२/०८३ को वार्षिक बीमा नीति तथा कार्यक्रममा एउटा महत्वकांक्षी योजना समावेश गरेको छ।
गुरू योजनाका रूपमा सरकारी विद्यालयका विद्यार्थी र लक्षित समूह तथा वर्गको निःशुल्क बीमा गरिदिने । यो योजना पूर्व गृहकार्य बिना र श्रोत सुनिश्चित नै नगरी समावेश ल्याएको हो भने राजनीतिक दलको चुनावी घोषणा पत्र झैं कागजको खोष्टामा सिमित हुने संभावना अधिक छ।
प्राधिकरणले नीति तथा कार्यक्रममा लेखेको छ, ‘बीमा ऐन र बीमा नियमावलीले परिकल्पना गरेको बीमा विकास कोष मार्फत सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीहरूको बीमा गर्ने व्यवस्था गर्ने र सोही कोषको प्रयोगमार्फत लक्षित समूह तथा वर्गलाई बीमाको दायरामा ल्याउन पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा बीमा गरिदिने व्यवस्था गर्ने।’
बीमा ऐन र बीमा नियमावली दुबैमा बीमाको प्रवर्द्धनका लागि प्राधिकरणको नेतृत्वमा बीमा कोष स्थापना गर्ने सम्बन्धि प्रावधान छ। बीमा ऐन २०७९ कार्यान्वयनमा आएको तीन वर्ष पुरा भइसकेको छ। बीमा नियमावली लागू भएको झण्डै १ वर्ष पुरा हुन लागेको छ।
प्राधिकरणले बीमा विकास कोष स्थापनाको सम्बन्धमा गत महिना बीमकसँग छलफल गरेको थियो । कोष स्थापनाको कार्यविधिको मस्याैदा भइरहेको जानकारी प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्राधिकरणको बीमा नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणसँग अब जम्माजम्मी सात महिना बाँकी छ। बीमा विकास कोष स्थापनाका लागि नीतिगत निर्णय गर्नुपर्छ। सरकारले चासो नराख्दा प्राधिकरणको सञ्चालक समिति नै पाँच सदस्यबाट दुई सदस्यमा सीमित छ। प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले पूर्णता नपाए बीमा विकास कोष, बीमित हित संरक्षण कोष, बीमा सूचना केन्द्र लगायतका नीतिगत निर्णय संभव छैन।
