काठमाडौं । भारतको केन्द्र सरकारले देशको बीमा क्षेत्रमा ठूला सुधारको तयारी गरेको छ। ‘सबैका लागि बीमा, सबैका लागि सुरक्षा’ विधेयक (बीमा ऐन संशोधन विधेयक २०२५) भनेर चिनिने सम्बन्धित विधेयक संसदका दुवै सदनले पारित गरेको छ।
यो विधेयकले १०० वर्ष पुरानो बीमा कानुनमा उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याउनेछ। यस विधेयकको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको बीमा क्षेत्रमा विदेशी प्रत्यक्ष लगानी (एफडीआई) सीमालाई हालको ७४ प्रतिशतबाट १०० प्रतिशतमा वृद्धि गर्नु हो।
यस्ता छन् मुख्य १० विशेषता
राम्रो फाइदा भएका किफायती पोलिसी: भारतीय बजारमा विदेशी कम्पनीहरुका लागि १०० प्रतिशत एफडीआईले विश्वव्यापी बीमा कम्पनीहरुको संख्या बढाउनेछ। जसको परिणामस्वरुप बजारमा प्रतिस्पर्धा बढ्नेछ र बीमा कम्पनीहरुले ग्राहकलाई आकर्षित गर्न पोलिसीहरु सस्तो र राम्रो बनाउनेछन्। कम प्रिमियममा उच्च फाइदा भएका पोलिसीहरुबाट जनता लाभान्वित हुनेछन्।
नयाँ नवीन विश्वव्यापी बीमा योजना: भारतीय बजारमा विश्वव्यापी बीमा कम्पनीहरुको प्रवेशले नयाँ र उन्नत पोलिसीहरुको परिचय गराउनेछ। साइबर बीमा, घरपालुवा जनावर बीमा र लघुबीमाजस्ता नवीन उत्पादनले ग्राहकलाई उदीयमान जोखिमबाट जोगाउनेछन्। यसले वित्तीय योजनालाई बलियो बनाउनेछ र ग्राहकलाई राम्रो सुरक्षा प्रदान गर्नेछ।
छिटो दाबी भुक्तानी: विश्वव्यापी बीमा कम्पनीहरुबीच बढ्दो प्रतिस्पर्धाले सेवाको गुणस्तर सुधार गर्नेछ। एआई÷एमएलजस्ता नयाँ प्रविधिले दाबी प्रशोधनलाई गति दिनेछ र समयमै भुक्तानी सुनिश्चित गर्नेछ। बीमितहरुले अब दाबीहरुका लागि पर्खिनुपर्दैन र आवश्यक पर्दा तत्काल वित्तीय सहायता प्राप्त गर्नेछन्।
ग्राहकलाई बढी सुरक्षा: नयाँ कानुनले आईआरडीएआईलाई नियमहरु उल्लंघन गर्ने कम्पनीहरुबाट अवैध रुपमा कमाएको नाफा फिर्ता गर्न सशक्त बनाउँछ। यसले ग्राहकको ठगी र गलत बिक्रीलाई रोक्नेछ र बीमा कम्पनीहरुमाथि कडा नियन्त्रण प्रदान गर्नेछ।
धेरै मानिसमा बीमा पहुँच: एफडीआई सीमा हटाइएसँगै बीमा कम्पनीहरुले ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रहरुमा आफ्नो पहुँच विस्तार गर्नेछन्। यसले वितरण सञ्जाललाई बलियो बनाउनेछ र पहिले बीमा नगरिएको ठूलो जनसंख्यालाई सजिलो सर्तहरुमा बीमा पोलिसीहरु प्रदान गर्नेछ।
ग्राहक सेवामा सुधार: अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुको प्रवेशले ग्राहक सेवामा सुधार ल्याउनेछ र कम्पनीहरुले विश्वव्यापी मापदण्डमा सेवाहरु प्रदान गर्नेछन्। पारदर्शिता बढ्नेछ। जसले गर्दा ग्राहकका गुनासा छिटो समाधान र सही नीति जानकारी हुनेछ। जसले गर्दा ग्राहक सन्तुष्टि बढ्नेछ।
बीमा एजेन्ट व्यवहारमा सुधार: बीमा एजेन्टका लागि ‘एकपटक दर्ता’ प्रणालीले प्रशासनिक काम घटाउनेछ। जसले गर्दा उनीहरु ग्राहकलाई राम्रो सल्लाह प्रदान गर्नमा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्नेछन्। यसले एजेन्टहरुलाई अझ कुशल र ग्राहक–केन्द्रित बनाउनेछ र ग्राहकलाई सही पोलिसी छनौट गर्न मद्दत गर्नेछ।
एलआईसीका लागि ठूलो स्वतन्त्रता: एलआईसीलाई अब नयाँ क्षेत्रीय कार्यालयहरु खोल्ने र सरकारी स्वीकृति बिना निर्णय गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ। यसले एलआईसीलाई निजी कम्पनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न र बजार आवश्यकताहरुका आधारमा द्रुत निर्णय लिन सक्षम बनाउनेछ। बीमितलाई राम्रो र छिटो सेवा प्रदान गर्नेछ।
बीमा कम्पनीहरु आर्थिक रुपमा बलियो: १०० प्रतिशत एफडीआईले विदेशी कम्पनीहरुलाई थप पुँजी ल्याउन अनुमति दिनेछ। जसले गर्दा भारतीय बीमा क्षेत्रमा वित्तीय स्थिरता बढ्नेछ। थप पुँजीका साथ कम्पनीहरुले ठूला जोखिम कभर गर्न र दाबी दायित्वहरु पूरा गर्न सक्षम हुनेछन्। बीमितहरुको सुरक्षा र दाबी भुक्तानी सुनिश्चित गर्नेछन्।
आर्थिक वृद्धि र रोजगारी: विदेशी लगानीले बीमा क्षेत्र र सम्बद्ध क्षेत्रहरुमा रोजगारीका अवसरहरु बढाउनेछ। यसले आर्थिक स्थिरतालाई सुदृढ बनाउनेछ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) बढाउनेछ र संकटको समयमा आमनागरिकलाई सुरक्षा प्रदान गर्नेछ। “सबैका लागि बीमा, सबैका लागि सुरक्षा’ भन्ने शब्दले यस विधेयकको व्यापक फाइदालाई प्रतिविम्बित गर्दछ।
