काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल अर्थात् अभौतिक नगद कारोबार सेवा प्रदायक (डिजिटल वालेट) को सुपरिवेक्षणका लागि फिनटेक ‘रेगुलेटरी स्यान्डबक्स’को अवधारणा लागू गरेको छ।
यो अवधारणामार्फत राष्ट्र बैंकले वित्तीय सेवा प्रदायक डिजिटल वालेट कम्पनीको नियामकीय सुपरिवेक्षण सम्बन्धमा प्रयोग, परीक्षण र सुधारका माध्यमबाट नियामकीय सुपरिवेक्षण लागू गर्ने उद्देश्य लिएको छ। ‘नियामक स्यान्डबक्स’ वा ‘स्यान्डबक्स’ भन्नाले नियन्त्रित र सुपरिवेक्षण गरिएको प्रयोग वातावरण बुझिन्छ। जसमा सहभागी संस्थाहरुले परिभाषित मापदण्डअन्तर्गत र यी दिशानिर्देशहरुको सर्त तथा सीमाको अधिनमा आफ्ना उत्पादन, सेवा वा समाधानहरुको परीक्षण गर्न सक्छन्।
यो अवधारणाले सैद्धान्तिक वा कागजी सेवा वा नियमहरुलाई नवप्रवर्तनका माध्यमबाट व्यवहारिक रुपमा नै नियामकीय नियन्त्रणमा लागू गर्ने सुविधा प्रदान गरेको हुन्छ। यसका आधारमा नियामक र सेवा प्रदायक दुवैले परीक्षण सफल भएको अवस्थामा निरन्तरता दिन्छन् । परीक्षण असफल वा त्रुटिपूर्ण देखिएमा कारण पहिल्याएर समाधान र सम्बोधन गर्छन्।
नेपालको बीमा क्षेत्रमा पनि नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट ‘रेगुलेटरी स्यान्डबक्स’ अवधारणा लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। प्राधिकरणले बीमा क्षेत्रका लागि हाल जोखिम आधारित सुपरिवेक्षण, जोखिम आधारित पूँजी, सोल्भेन्सी निर्देशन र अभौतिक बीमालेख जारी गर्नेजस्ता मुख्य नियामकीय प्रणालीहरुको प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ। अहिलेको प्राथमिकतामा रहेका यी नियामकीय व्यवस्थाको कार्यान्वयनसँगै प्राधिकरणले बीमा क्षेत्रमा नवप्रवर्तनका लागि नियामक स्यान्डबक्सको अवधारणा पनि लागू गर्नु उपयुक्त हुनेछ।
प्राधिकरणका उपनिर्देशक राजेन्द्र महर्जनका अनुसार बीमा क्षेत्रमा नियामक स्यान्डबक्स लागू भएको अवस्थामा बीमक, मध्यस्थकर्ता र स्टार्टअपले नवीन बीमा समाधानहरु प्रयोग गर्न सक्छन् । ‘यस्तो अवस्थामा नियामकीय प्रावधानहरुलाई अस्थायी रुपमा सहजीकरणको सुविधा दिइएको हुन्छ’, उनले भने।
अन्तर्राष्ट्रिय बीमा बजारमा नियाम स्यान्डबक्सको अभ्यास भइरहेको महर्जनले बताए। ‘हामीले अब यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो विचार छ’, उनले भने।
नेपालमा बीमा नियामक स्यान्डबक्सले बीमक, सूचना प्रविधि आधारित बीमा सेवा प्रदायकका रुपमा कार्यरत अभिकर्ता (अहिलेको सन्दर्भमा डिजिटल वालेट, बीमा एग्रिगेटर) आदिलाई नवप्रवर्तन, नवीन उत्पादन, जोखिमांकन सूचक पहिचान, दाबी प्रशोधन प्रक्रिया, नयाँ जोखिम ढाँचा, अभौतिक वितरण प्रणाली (मोबाइल एपहरुमार्फत), प्यारामेट्रिक (मौसमी सूचकांकमा आधारित) बीमा, परीक्षणमा आधारित बीमा योजनालाई नियन्त्रणमा परीक्षण गर्ने स्वीकृति प्रदान गर्न सक्छ।
छिमेकी मुलुक भारतमा बीमा नियामकले बीमा योजनामा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ। यसै वर्षदेखि लागू गरिएको यो प्रावधानले बीमकलाई नियामकको पूर्वस्वीकृति बिना नै नयाँ बीमा योजना प्रयोग गर्न र बिक्री गर्ने सुविधा दिएको छ। बिक्रीमा ल्याइसकेपछि मात्र नियामकलाई जानकारी दिनुपर्ने सुविधाले बीमकलाई छोटो समयमै नवप्रवर्तनयुक्त बीमा योजना बिक्रीमा ल्याउने बाटो खुलाएको छ।
नवप्रवर्तनको विषयलाई नियामकले नीतिगत रुपमा प्रोत्साहित गर्ने भनिए पनि बीमित हित संरक्षणलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने चुनौतीहरुको सम्बोधन गर्नुपर्छ। बीमाले भविष्यका अनिश्चित घटनाहरुमा निर्भर गर्ने प्रतिबद्धता समेटेको हुन्छ। नवप्रवर्तनका लागि रेगुलेटरी स्यान्डबक्सको अवधारणा लागू गर्दा नियामक जोखिम, वित्तीय स्थायित्व, तथ्यांक गोपनीयता, धोखाधडी जोखिम र सेवामा निष्पक्षतालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौती हुन्छ। यस्तो पृष्ठभूमिमा यो सुनिश्चित गर्नुपर्छ कि नवप्रवर्तनहरुले यी समग्र मुद्दालाई कमजोर पार्दैनन्।
