काठमाडौं । दुर्घटनावश छोटो समयका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदको जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुगेका अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव मदन दहालले आफ्नो कार्यकालमा भएका कामहरुको फेहरिस्त हस्ताक्षरसहितको विज्ञप्तिमार्फत प्रकाशन गरे। उनले जारी गरेको दुई पाने विज्ञप्तिमा समेटिएको कामहरुको उपलब्धिमध्ये बीमा ऐन, २०७९ मा व्यवस्था भएबमोजिम बीमित संरक्षण कोष सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१, बीमा विकास कोष स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१, मस्यौदा तयारीको कामलाई पनि उल्लेख गरेका छन् ।
दहाल जिम्मेवारीबाट बाहिरिएको झन्डै ५ महिना पूरा हुनै लाग्दासमेत यी दुवै कोष स्थापनाको बाँकी कामको प्रगति अघि बढेको छैन । बीमा ऐनको दफा १५० मा बीमितको संरक्षणका लागि प्राधिकरणअन्तर्गत बीमित संरक्षण कोष स्थापना र सञ्चालन गर्ने र दफा १५१ मा बीमाको पहुँच आर्थिक रुपले विपन्न वर्गका नागरिकसम्म पुर्याई बीमाका माध्यमबाट नागरिकको हित संरक्षण गर्नका लागि प्राधिकरणमा एक बीमा विकास कोष रहने व्यवस्था गरिएको छ।
प्राधिकरणका कार्यवाहक अध्यक्ष दहालकै पालामा बीमित हित संरक्षण कोष सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ र बीमा विकास कोष स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ मस्यौदा तयार भइसके पनि अझैसम्म यो मस्यौदा सार्वजनिक जानकारीमा छलफल र सुझावका लागि ल्याइएको छैन।
बीमित संरक्षण कोष स्थापनाका लागि दोस्रो पटकको म्याद पनि गुजार्यो प्राधिकरणले
प्राधिकरणले पहिलो र दोस्रो पञ्च वर्षिय रणनीतिक योजनमा प्राथमिकताका साथ समेटेको विषय हो, बीमित संरक्षण कोषको स्थापना। यो कोष स्थापनाका लागि पहिलोपटक प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले सन् २०१९ मै कोष स्थापना गरिसक्ने लक्ष्य तोकेको थियो।
पहिलो रणनीतिक योजनाले तोकेको समयसीमाभित्र कोष स्थापना हुन सकेन। त्यसपछि दोस्रो रणनीतिक योजनामा प्राधिकरणले सन् २०२४ भित्र कोष स्थापना गरिसक्ने म्याद तोकेको थियो। दोस्रो पटकको म्याद पनि प्राधिकरणले गुजारिसकेको छ।
त्यस्तै दोस्रो रणनीतिक योजनामा प्राधिकरणले बीमा विकास कोष सन् २०२४–२०२५ भित्र स्थापना गर्ने तोकेको छ। तर, सन् २०२४ सकिएर सन् २०२५ का पनि करिब ९ महिना सकिन लाग्दासमेत यो कोष पनि स्थापना हुन सकेको छैन।
पाँच वर्ष नभएर १० वर्षको समयावधि गुजारिसक्दासमेत कोष स्थापनाको रणनीति र बीमा ऐनमा समेत भएको व्यवस्थाबमोजिम प्राधिकरणले कोष स्थापना गर्न सकेको छैन। ऐनको दफा ५ को उपदफा (द) मा प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत बीमित हित संरक्षण कोषको सञ्चालन तथा अन्य आवश्यक कार्य गर्ने तथा गराउने काम–कर्तव्य उल्लेख गरिएको छ।
प्राधिकरणले पहिलो रणनीतिक योजनामा सन् २०१९ (५ वर्षअघि) भित्रै कोष स्थापना गर्ने रणनीतिक लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो। प्राधिकरणले पहिलो रणनीतिक योजना सन् २०१४ देखि २०१९ का लागि बनाएको थियो। त्यसपछि २०२० मा सन् २०२० देखि २०२५ सम्मका लागि दोस्रो रणनीतिक योजना जारी गरेको थियो।
