काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमित संरक्षण कोष स्थापनाका लागि आफैँले निर्धारण गरेको म्याद दोस्रो पटकसमेत गुजारेको छ। प्राधिकरणले सन् २०२४ भित्र कोष स्थापना गर्ने दोस्रो पटकको म्याद पनि गुजारेको हो।
प्राधिकरणले पहिलो रणनीतिक योजनामा सन् २०१९ (५ वर्षअघि) भित्रै कोष स्थापना गर्ने रणनीतिक लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो। प्राधिकरणले पहिलो रणनीतिक योजना सन् २०१४ देखि २०१९ का लागि बनाएको थियो। पहिलो योजना कार्यान्वयनको अवधि पूरा हुँदासमेत कोष स्थापनाको काम गर्न असफल रह्यो।
समय घर्किन लागेपछि प्राधिकरणले २०८० मंसिर महिनामा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलको संयोजकत्वमा कोष सञ्चालनको प्रारुप तय गर्न अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। त्यसपछि १३ महिनासम्म यो विषय थाती रह्यो।
सन् २०२० देखि २०२५ सम्मका लागि तयार पारिएको दोस्रो रणनीतिक योजनाको एक नम्बर रणनीतिक स्तम्भ(स्ट्राटेजिक पिलर) मै बीमित हित संरक्षण कोष स्थापनालाई समावेश गरिएको छ। यसका लागि प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले सन् २०२४ भित्रै कोष स्थापना गरिसक्ने म्याद तोकेको थियो। तर, दोस्रो पटक पनि यो विषमा ठोस प्रगति भएन, म्याद गुजार्यो।
दोस्रो पटकको म्याद गुज्रिएपछि सन् २०२५ सुरु भएको दोस्रो दिन अर्थात जनवरी २ तारेख (पुस १८ गते) ले प्राधिकरणले पत्र जारी गर्दै सबै जीवन बीमकसँग नपरेको दाबीबापतको कोष र १० वर्षदेखि दाबी नपरेको कोषमा जम्मा भएको रकमसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ।
यसपटक प्राधिकरण अध्यक्ष मदनकुमार दाहालले यो विषयमा चासो राख्दै कार्यविधिमार्फत कोष स्थापना र सञ्चालनको विषय टुंगो लगाउन निर्देशन दिएका छन्। दाहालले सार्वजनिक मञ्चबाटै थाती रहेका नीतिगत विषयहरुलाई प्राथमिकताका साथ टुंगो लगाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
