काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणको निलम्बित अध्यक्ष शरद ओझाविरूद्ध छानबिन गर्न गठित समितिले छानबिन प्रतिवेदन अर्थमन्त्रालय समक्ष पेश गरेको छ।
उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको अध्यक्षतामा गठन गरेको तीन सदस्यीय छानबिन समितिले ओझाको आचरण, कार्य क्षमता र पदीय जिम्मेवारी पालनको सम्बन्धमा छानबिन गरेर निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गरेको हो।
ओझाले प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि सञ्चारगृह र कर्पोरेट हाउसमा काम गरेको योग्यता पेश गरेका थिए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा परामर्शदाताको भूमिकामा काम गरेको, हतियारसम्बन्धी दलाल कम्पनीको व्यवस्थापनमा रहेर काम गरेको दाबी पेश गरेका थिए।
व्यवस्थापकीय तहमा रहेर कम्तीमा ५ वर्षको अनुभव हुनुपर्नेमा ओझासँग व्यवस्थापकीय तहमा रहेर काम गरेको अनुभव नै नभएको दाबी सहित सर्वोच्च अदालतमा समेत रिट विचाराधिन छ। छानबिन समितिले ओझाको योग्यता नपुगेकाले नियुक्ति अवैध रहेको निष्कर्ष सहित प्रतिवेदन बुझाएको बताइएको छ।
तीन सदस्यीय छानबिन समितिका सदस्यहरूमा जीवनप्रकाश सिटौला र कपिलदेव ओली सदस्य रहेका थिए । मन्त्रिपरिषद्को असार ३० गतेको उनीमाथि छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो ।
समितिको प्रतिवेदनमाथि अब मन्त्रिपरिषद्मा छलफल हुनेछ जसले उनलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्न सक्नेछ । यद्दपी सरकारले आफूलाई सफाईको माैका नै नदिएको भन्दै ओझाले नेपाल सरकार मन्त्री परिषद तथा छानबिन समिति समेत विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा निषेधाज्ञाको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। उनको रिट हेर्न नभ्याइने भन्दै सर्वोच्चले भाका सारेको सारै छ।
ओझालाई फागुन १२ गते यही मन्त्रिपरिषद्ले प्राधिकरणका अध्यक्ष पदमा नियुक्ति दिएको थियो । नियुक्तिको क्रममा ओझाले पेश गरेको अनुभवको प्रमाणपत्र फर्जी रहेको भन्दै उनीविरूद्ध छानबिनका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेको थियो ।
ओझाको नियुक्ति खारेजीको माग सहित पेश भएको रिटउपर सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएर अग्राधिकार कायम गरे पनि नयाँ पेसी मंसिरमा पेशी सारिदिएपछि ओझा केही समयका लागि ढुक्क थिए।
ओझाले कर्मचारी भर्नालाई तीब्रता दिने योजना सहित संगठनात्मक संरचना सम्बन्धि अध्ययन नै नगराइ समानान्तर कार्यकारी निर्देशक सहित नयाँ कर्मचारी दरबन्दी प्रस्ताव गरेका थिए। श्रोतको अभावबाट जुधिरहेको सरकारलाइ थप वित्तीय भार पार्ने गरी कर्मचारी भर्ना प्रस्ताव गरेको भन्दै अर्थमन्त्रालयमा उनको आलोचना भएको थियो। बीमा क्षेत्रको नीति तथा कार्यक्रम तयार पार्दा अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेनन् ।
बीमा ऐन २०७९ ले खराब आचरण भएको, कार्यक्षमताको अभाव भएको र पदीय जिम्मेवारी पालना नगरेको आधारमा पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । पदमुक्त गर्नु अघि स्पष्टीकरण सोध्ने, स्पष्टीकरणमाथि चित्त नबुझे छानबिन समिति गठन गरेर छानबिन गर्ने र पदमुक्त गर्ने निर्णय लिने प्रकृया पुरा गर्नुपर्नेमा सरकारले स्पष्टीकरणको माैका नदिएको दाबी ओझाको छ।
